Onion Rate Issue : पहिल्याच दौऱ्यात मंत्री राणेंना करावा लागला शेतकऱ्याच्या रोषाशी सामना; राणेंच्या गळ्यात घातली कांद्याची माळ

Nitesh Rane Nashik News : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी पडणाऱ्या दरामुळे कमालीचे संतप्त झाले आहे. ते रोष व्यक्त करत आहेत. लासलगाव बाजारसमितीसह अनेक ठिकाणी आंदोलन केली जात आहेत. दरम्यान एका संतापलेल्या शेतकऱ्याने नाशिक चिराई येथे मंत्री नितेश राणे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ घालती. हा प्रकार सोमवारी (ता.२३) घडला असून पोलिसांनी त्या शेतकऱ्याला ताब्यात घेतले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

फिरत्या नारळाचा कार्यक्रमात पडसाद

कांदा दराच्या घसरणीचे पडसाद सोमवारी खानदेशमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या फिरत्या नारळाच्या कार्यक्रमात उमटले. येथे सुरू असणाऱ्या पारायण आणि कीर्तनाच्या कार्यक्रमात राणे यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी काही शेतकऱ्यांनी स्टेजवर गेले. तसेच त्यांनी मंत्री महोदयांना समस्या सांगायाच्या आहेत, त्या ऐकून घ्याव्यात, अशी मागणी केली. राणे यांनी शेतकऱ्यांना थांबण्याच्या सूचना करत समस्या ऐकून घेवू, असे सांगितले.

राणेंच्या गळ्यात कांद्याची माळ

पण त्याआधीच एका शेतकऱ्याने राणे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ घातल आपला असंतोष व्यक्त केला. तसेच त्याने माईकवर बोलण्याचा प्रयत्न देखील केला. मात्र याआधीच शेतकऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यामुळे कार्यक्रमात एकच खळबळ उडाली. तर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्याचे नाव अद्याप समजू शकलेले नाही.

कांद्याचे भाव गडगडले

यंदा कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. ज्यावेळी चार पैसे मिळत होते. तेंव्हाच कांदा निर्यात बंद करून शेतकऱ्यांचा कांदा पाडला. इतकेच नाही तर जखमेवर मीठ चोळत कांद्याच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले. यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात होण्यास अडचणी येत आहेत.

निर्यात शुल्क रद्द करा : अजित पवार

गेल्या महिन्याभरापासून कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. यामुळे कांदा उत्पादकांना चांगलाच आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. यामुळे नाशिकसह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत.

याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील (ता. १९) केंद्र सरकारकडे निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली होती. अशीच मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि खासदार सुप्रीया सुळे यांच्यासह काही खासदारांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र यावर अद्याप निर्णय झालेल्या नाही.