Government Onion Purchase and Storage Policy: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’अंतर्गत २०२६-२७ च्या कांदा खरेदी धोरणात मोठा बदल करण्यात आला आहे. यंदा कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट घटवले आहे. त्यानुसार ‘नाफेड’आणि ‘एनसीसीएफ’कडून प्रत्येकी १ लाख टन कांदा खरेदी प्रस्तावित आहे. तर या वर्षी खरेदीपश्चात साठवणुकीची जबाबदारी ‘केंद्रीय वखार महामंडळा’कडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या खरेदीपुरत्या असून, साठवणूक प्रक्रियेतून त्या बाहेर काढण्यात आल्या आहेत..नव्या धोरणानुसार केंद्रीय वखार महामंडळाकडे खरेदीपश्चात गुणवत्तापूर्ण कांदा साठवणूक, साठवणुकीच्या कालावधीत मालाची सुरक्षित साठवणूक आणि योग्य देखभालीसाठी जबाबदारी आहे. मात्र यातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, वखार महामंडळाकडे नाशिकमधील अंबड परिसरात अवघी २,३०० टन साठवणूक व्यवस्था असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे, जी प्रस्तावित खरेदीसाठी अपुरी आहे..Onion Procurement Issues: उद्दिष्टात घट, गोंधळात वाढ.त्यामुळे महामंडळाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार ५००० टनांपेक्षा अधिक क्षमतेच्या शास्त्रीय पद्धतीने उभारलेल्या कांदा चाळींना पसंती देत आहे. मात्र अशी साठवणूक क्षमता शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे असली तरी निश्चित केलेल्या क्षमतेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे आता निफाड, चांदवड, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यांतील व्यापाऱ्यांची खासगी गोदामे भाड्याने घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून शोध सुरू आहे. मागील वर्षीच ‘नाफेड’च्या खरेदी धोरणाच्या बैठकीत हा व्यापारीधार्जिणा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने समोर आणला होता. यंदा त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..शेतकरी कंपन्या पद्धतशीर बाहेरगेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या. या माध्यमातून सुधारित व आधुनिक पद्धतीच्या २००० टन क्षमतेपर्यंत कांदा चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यासाठी शासकीय अनुदान तसेच बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र नव्या धोरणानुसार, किमान ५००० टन क्षमता असलेल्या साठवणूक क्षमतेचा विचार केला जात असल्याने कांदा साठवणुकीतून शेतकरी कंपन्यांना पद्धतशीर बाहेर काढण्यात आल्या आहे..Onion Procurement Issues: उद्दिष्टात घट, गोंधळात वाढ.पूर्वी काही अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने कांदा खरेदीत काही व्यापाऱ्यांनी गोंधळ घातला. तेच चेहरे आता वखार महामंडळाच्या नावाखाली पुन्हा सक्रिय होण्याची शंका शेतकऱ्यांनी उपस्थित केली आहे. मागील वर्षी पहिल्यांदाच पारदर्शकतेच्या नावाखाली सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा रक्षकांचे ‘प्रयोग’ झाले..असे असूनही खरेदीतील गोंधळ व्यापाऱ्यांच्या संबंधित कांदा चाळीत होतात. त्यासंबंधी दक्षता समितीने आक्षेपही नोंदविलेले आहेत. आता साठवणूक त्रयस्थ यंत्रणेकडे गेल्याने या प्रक्रियेचे ‘विकेंद्रीकरण’ होण्याऐवजी ‘केंद्रीकरण’ होऊन गैरव्यवहार होण्याची दाट शक्यता आहे. तर साठवणुकीचे काम नसल्याने ‘बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे,’ असा सवाल शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून उपस्थित होत आहे..हे धोरण प्रत्यक्षात शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संस्थांच्या विरोधात आहे. साठवणुकीचे कामच नसल्याने गोदामे रिकामी राहतील. बँकांचे हप्ते कसे भरणार, यात शेतकरी कंपन्यांचा बळी देऊन व्यापाऱ्यांच्या ‘मक्तेदारी’चा मार्ग मोकळा केला जात आहे.एक संचालक, शेतकरी उत्पादक कंपनी.शेतकरी कंपन्या आणि सोसायट्यांच्या नावाखाली जुन्याच लोकांचे आर्थिक हितसंबंध जपले जात आहेत. वखार महामंडळाचा नवा बदल केवळ नावापुरता असून, पुन्हा तेच व्यापारी, नेते आणि अधिकारी यात धुडगूस घालतील. त्यामुळे ही कांदा खरेदी होऊच नये, ही मागणी आहे.अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष.नाफेड-एनसीसीएफची खरेदी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा नसून भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले आहेत. या ढोंगी खरेदीला पूर्णविराम देऊन सरकारने वर्षभर हमीभाव देणारी बाजारव्यवस्था उभी करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
