Tur Procurement: तुरीच्या शासकीय खरेदीचे आदेश नाहीच

Amravati News: सोयाबीनप्रमाणे तुरीचीही शासकीय खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले असले, तसेच नोंदणी सुरू केली असली, तरी खरेदीचे आदेश मात्र काढलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजाराशिवाय पर्याय राहिलेला नसून तेथे पडत्या दरात तुरीची खरेदी होऊ लागली आहे. हंगाम हातचा जात असतानाही शासकीय खरेदीचे आदेश निघत नसल्याने शेतकऱ्यांची शासन व खासगी, अशा दोन्ही बाजारांत अडवणूक होऊ लागली आहे.

खरीप हंगामातील तूर बाजारात विक्रीसाठी आली आहे. सोयाबीन व कापसाला भाव न मिळाल्याने आर्थिक टंचाईतील शेतकऱ्यांनी नगदी रकमेसाठी खुल्या बाजाराचा मार्ग स्वीकारला आहे. शासकीय खरेदीची मागणी मंजूर झाली असली, तरी २२ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ नोंदणीचे आदेश निर्गमित झाले आहेत.

पोर्टलवर नोंदणी करताना सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना गेलेल्या अडचणी तुरीच्याही शेतकऱ्यांना जाऊ लागल्या आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंगच्या सात केंद्रांवर ५६५ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, विदर्भ मार्केटिंगच्या केंद्रांवर १६६ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. एकूण ७३१ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, खरेदीसाठी संदेशाची प्रतीक्षा करण्यात येत आहे.

खासगी बाजारात दररोज सरासरी सात हजार पोत्यांची आवक नोंदविण्यात येत असून, सात हजार ३२२ रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. केंद्राने या हंगामात तुरीला सात हजार ५५० रुपये हमीदर दिला असून, शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सव्वादोनशे रुपयांचा फटका बसू लागला आहे.

सरकारी धोरणाचा फटका

तूरखरेदीचा निर्णय झाला असला तरी त्यासाठी जिल्ह्याला २.९७ लाख टनांचेच उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने मार्च २०२६ पर्यंत तूर आयात केली जाणार आहे. त्याचा थेट परिणाम देशी तुरीवर पडण्याची शक्यता असल्याने तुरीचे दर दबावात ठेवले असल्याचे खरेदीदारांनी सांगितले. दरम्यान, खासगी बाजारात दररोज सरासरी सात हजार क्विंटल तुरीची आवक नोंदविण्यात येत आहे.