World NGO Day : ‘एनजीओं’ना मिळायला हवा राजाश्रय

Problems of 'NGOs' : सामाजिक समस्या, अडचणी, प्रश्न व आपत्कालीन परिस्थितीत पुढे होऊन काम करणाऱ्या बहुतांश ‘एनजीओ’ अर्थात सेवाभावी संस्था थंड पडल्या आहेत. काही संस्था कोलमडून बंद होतात की काय, अशी भीती वाटत आहे. नवीन सेवाभावी संस्था स्थापन होत आहेत पण देणगी अभावी दोनेक वर्षांत गुंडाळल्या जात आहेत.

‘एनजीओं’ची एवढी खराब परिस्थिती का झाली? चुका कोणाच्या आहेत? देशात सेवाभावी संस्थांबद्दल नकारार्थी वातावरण तयार होत आहे का? होत असल्यास त्याला कोण जबाबदार आहे? हे पाहावयास गेल्यावर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतात. त्यातील काही प्रमुख अशा आहेत.

राजकीय पक्षांना ‘एनजीओं’ची भीती आहे की, हे लोक राजकारणात उतरले तर सत्तेत येतील व आपल्या हातात सत्तेची सूत्रे राहणार नाहीत. या भीतीपोटी एनजीओंच्या मुळावरच घाव घालण्याचे काम सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राजकारणात येऊ नये, असे कोणाला वाटत असेल आणि त्यासाठी एनजीओंच्या मुळावर घाव घालत असाल तर हे अत्यंत चुकीचे आहे. लोकशाहीने निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार घटनेने सर्वांना दिलेला आहे. कोणावर असे बंधन आपण लादू शकत नाही, हे राजकारण्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

एनजीओ या स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून भारतात सामाजिक समस्या सोडविण्याचे कार्य करीत आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक, आरोग्य, पर्यावरण, शेती, शेतकरी, वृद्ध, महिला, मुले व सामाजिकदृष्ट्या मागास, विकलांग अशा विविध क्षेत्रात शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून या संस्था प्रामाणिकपणे कार्य करीत आहेत.

यातून त्यांना काही मोबदला मिळण्याची अपेक्षा नसते. उलट शासनाचा पैसा वाचविण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकसहभाग मिळविण्याचा प्रयत्न ह्या संस्थांचा असतो. आपत्तीच्या काळात सामाजिक संस्था पुढे येऊन मोठे काम करतात, हे जगाला माहीत आहे. कोविड लॉकडाउन काळात शासनापेक्षा सामाजिक संस्थानी चांगले काम केलेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका अहवालात म्हटलेले आहे.

एनजीओ गावात काम करत असताना लोक जागृती करतात. त्यामुळे कामाचे महत्त्व लाभधारकांना कळते व कामाचा दर्जा टिकून राहतो. नाहीतर अनेक कामांचा गुत्तेदार कोण आहे, कधी गावात आला आणि कधी काम करून निघून गेला हे लोकांना माहीतही होत नाही. त्यामुळे अशा गुत्तेदारांनी केलेल्या कामाच्या खूप तक्रारी शासन स्तरावर येतात. एनजीओ कधी कोणाला लाच देत नाही व घेतही नाहीत.

त्यामुळे की काय शासन स्तरावरील बऱ्याच प्रकल्पांत सामाजिक संस्थांना डावललेले जात आहे. आज हजारो शासकीय अधिकारी, कर्मचारी लाचलुचपतीमध्ये अडकलेले आहेत, त्या तुलनेत एनजीओ एखादी दुसरी सापडेल पण त्यांची बदनामी मात्र मोठ्या प्रमाणात केली जाते.

एनजीओंना बदनाम करून त्यांना समाजकार्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकण्यासाठी मोठी लॉबी कामाला लागलेली आहे. त्यामुळे शासकीय स्तरावर धोरण, प्रकल्प तयार करत असताना एनजीओंना डावलण्याचे काम केले जात आहे. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे कृषी मंत्रालयांतर्गत जागतिक बॅंकेच्या आर्थिक साह्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध झालेली आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रातील समुदाय आधारित संस्था आणि संस्थात्मक खरीददार यांच्याकडून अर्ज मागविलेले आहेत. समुदाय आधारित संस्थांमध्ये आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचे संघ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ, माविम स्थापित लोकसंचालित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे.

तसेच पात्र खरेदीदारामध्ये राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील कॉपोरेट्स/प्रक्रियादार/निर्यातदार/लघु-मध्यम उद्योजक/ स्टार्टअप्स/कोणताही खरेदीदार आदींचा समावेश आहे. यामध्ये कुठेच अशासकीय संस्था असा उल्लेख नाही. यात काही संस्था या १८६० व १९५० च्या कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या आहेत. मग प्रश्न पडतो की एनजीओ सुद्धा याच कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या आहेत.

तसेच त्यांचे उद्देश आणि कार्य शेती, शेतकरी आणि त्यांच्याशी पूरक व्यवसायाशी निगडीत आहे, तरी त्यांचा स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कामांत सहभाग का नको? उलट काही संस्था तर फक्त शेती, शेतकरी आणि त्यांच्या पूरक व्यवसायासाठी ४० ते ५० वर्षांपासून काम करीत आहेत. मग हा दुजाभाव का? नेमके असे धोरण, प्रकल्प, कार्यक्रम कोण तयार करते? यावर संघटित आवाज उठविण्याची गरज आहे.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या विभागा अंतर्गत अटल भूजल योजना राबविली जात आहे. यासाठी केंद्र शासनाची मार्गदर्शिका असून त्यात एनजीओंना सोबत घेऊन काम करण्याचे लिखित असतानाही जाहिरात न काढता निविदा काढून गुत्तेदार कंपन्यांना आमंत्रित केले जात आहे. तसेच संबंधित निविदांमध्ये जाचक अटी टाकल्या जात आहेत.

जसे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी २१ हजार प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतलेले पाहिजेत, प्रशिक्षणात ६० हजार प्रशिक्षणार्थी सहभागी पाहिजेत, सहा लाख रुपये सुरक्षा ठेव आणि एका वर्षाचा व्यवहार दोन कोटी रुपये पाहिजे. यातून हेच स्पष्ट होते की, हे काम कोणाच्या तरी घशात घालण्यासाठी संबंधित कार्यालयाने निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे. सदरील निविदा ही केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेचे पालन करीत नाही.

शासन स्तरावरील प्रकल्पांत मागील पाच वर्षांत फक्त जल जीवन मिशन सोडता एकाही प्रकल्पात प्रत्यक्षात एनजीओला सहभागी करून घेतलेले नाही. जल जीवन मिशन प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी संस्थांना मोठी कसरत करावी लागलेली आहे. पण त्यातही एक मोठी मेख मारलेली आहे. एका संस्थेकडून आठ लोकांचे कागदपत्र घेतलेले आहेत.

त्यामुळे संस्थेने आठ लोकांना ऑर्डर दिलेल्या आहेत पण शासन स्तरावरून फक्त दोन कर्मचारी घेण्याचे करार करून घेतलेले आहेत व त्यांना चाळीस गावांत काम दिलेले आहे. तसेच देण्यात येणारा निधी काही जिल्ह्यांत ८ ते १० महिन्यांपासून वितरित करण्यात आलेला नाही. यामुळे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत संस्था काम करीत आहेत.

हे सर्व पाहता आत्ताच्या सरकारला सेवाभावी संस्थांना सोबत घेऊन काम करण्याची चांगली संधी आहे. परंतु त्यात दरी निर्माण करण्याचे खोडसाळ वृत्तीचे लोक शासनात बसून हे काम करत आहेत. त्यामुळे एनजीओंना राजाश्रयाची गरज असून केंद्र-राज्य सरकारने याची दखल घ्यावी.

(लेखक ‘हिंद’ या सेवाभावी संस्थेचे सचिव आहेत.)