NFSM Scheme Controversy: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील कथित गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिलेल्या शेतकऱ्यांची कृषी आयुक्तालयाकडून मनधरणी सुरू आहे. विस्तार व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालक कार्यालयासमोर आज (ता. २०) आंदोलन करण्याचा इशारा धाराशिवमधील शेतकऱ्यांनी दिला आहे. .अभियानांतर्गत ‘डीबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतरण) टाळून झालेल्या निविष्ठा खरेदीची राज्यस्तरीय चौकशी करावी, धाराशिवमधील गैरव्यवहारातील दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी आणि डीबीटीतून वगळलेल्या योजना पुन्हा ‘डीबीटी’ प्रणालीत आणाव्यात, अशा तीन प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत..या मागण्यांबाबत कृषी आयुक्तालयाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कृषी आयुक्तालयाचे विस्तार संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी शेतकऱ्यांना पत्र पाठवून आंदोलन टाळण्याचे आवाहन केले आहे..DBT Agriculture Scheme: ‘डीबीटी’तील चोरवाटेचा ‘एसएओं’कडून सर्रास वापर.पत्रात म्हटले आहे, की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात अनेक जिल्ह्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा उल्लेख शेतकऱ्यांच्या निवेदनात करण्यात आला असून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानुसार धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे..चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर कारवाईमात्र, शेतकरी काही मुद्द्यांवर ठाम आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अनुदान खर्चाची, खर्चाच्या पद्धतीची आणि कथित गैरव्यवहाराची राज्यस्तरीय चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. तसेच, दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे..या मागणीबाबतही कृषी आयुक्तालयाने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. राज्यात गेल्या तीन वर्षांत ‘डीबीटी’विना वितरित करण्यात आलेल्या निविष्ठांची तपासणी करण्याची तयारी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तपासणीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच, योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्यास आवश्यक धोरणात्मक बदलांसाठी राज्य शासनाला शिफारस करण्यात येईल. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले..Farm Input Scam: निविष्ठा घोटाळ्यावरून शेतकरी आक्रमक.‘डीबीटी’तून योजना वगळणे ही ‘घोडचूक’डीबीटीतून वगळलेल्या योजना पुन्हा डीबीटीमध्ये आणण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीची कृषी विभागातही चर्चा सुरू आहे. एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की पारदर्शकतेसाठी सर्व योजनांमध्ये ‘डीबीटी’ लागू करण्याची शिफारस कृषी विभागानेच करायला हवी होती. मात्र, काही अधिकारी व ठेकेदारांनी काही योजना ‘डीबीटी’बाहेर ठेवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. .त्यासाठी राजकीय नेत्यांची पत्रे गोळा करून शासनाकडे पाठविण्यात आली आणि त्यानंतर काही योजना डीबीटीतून वगळण्यात आल्या. ही मोठी घोडचूक ठरली. त्याचा लाभ अधिकारी-ठेकेदारांच्या साटेलोट्याला अनेक वर्षे मिळाला. आता हा प्रकार उघडकीस आला असून शेतकरी स्वतः ‘डीबीटी’साठी आग्रही आहेत. त्यामुळे ‘डीबीटी’विना निविष्ठा खरेदीचे धोरण तातडीने बंद करणे आवश्यक आहे..‘डीबीटीचा मुद्दा शासनासमोर मांडू’‘महाडीबीटी’ लागू नसलेल्या योजनांचा ‘डीबीटी’मध्ये समावेश करणे हा धोरणात्मक विषय आहे. शेतकऱ्यांची ही मागणी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे आश्वासन कृषी आयुक्तालयाने दिले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
