मिलिंद आकरे,हेमंत जगताप
PACS : सहकारी संस्थेच्या सभासदांना शेतीव्यतिरिक्त संस्थेच्या घटनेनुसार इतर सुविधा देऊन व्यवसाय स्वरूपात उत्पन्नाचा नवा मार्ग सुरू करण्यात येत आहे. सहकारी संस्थेच्या विविध उत्पन्नाच्या मार्गांपैकी एक म्हणजे जनसामान्यांसाठी स्वस्त औषधी केंद्राची उभारणी.
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) बळकटीकरण हा यापुढील काळात परवलीचा शब्द आहे. सहकाराच्या प्रगतीमधील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून अस्तित्वात येणार असून शासनामार्फत विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषी क्षेत्राव्यतीरिक्त इतर क्षेत्रातही उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने संधी उपलब्ध करून देणेबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारतीय औषध उद्योग हा जेनेरिक औषधे आणि कमी किमतीच्या लसींसाठी ओळखला जातो. गेल्या नऊ वर्षांत, भारतीय औषध उद्योग क्षेत्राची ९.४३ टक्यांच्या दराने सातत्याने वाढ झाली आहे. भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगामध्ये प्रमुख विभाग जसे की जेनेरिक औषधे, ओटीसी औषधे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादित औषधे, लस, करार संशोधन व उत्पादन, बायोसिमिलर आणि जीवशास्त्र इत्यादींचा समावेश होतो. भारत उत्पादनामध्ये जागतिक पुरवठ्यामध्ये २० टक्के वाटा असलेला जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. भारत हा जगातील कमी किमतीच्या लसींचा सुद्धा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. कमी किंमत आणि उच्च दर्जामुळे, भारतीय औषधांना प्राधान्य दिले जाते.
औषध विभागाच्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजना ः
अ) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (पीएमबीजेपी)
ब) ग्राहक जागरूकता, प्रचार आणि किंमत निरीक्षण (सीएपीपीएम)
क) राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था
ड) फार्मास्युटिकलचा विकास उद्योग, एकछत्री योजना.
पीएमबीजेपी योजना फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) अंतर्गत राबविण्यात येत असून ही संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे. ग्राहक जागरूकता, प्रचार आणि किंमत निरीक्षण (सीएपीपीएम)या योजनेची अंमलबजावणी नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ॲथॉरिटी (NPPA) मार्फत केली जाते. उर्वरित दोन योजना म्हणजे राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचा विकास थेट फार्मास्युटिकल विभागाद्वारे चालविल्या जातात. वरील योजनांपैकी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या तपशीलाबाबत माहिती घेऊयात.
भारत जगात स्वस्त व मोठ्या प्रमाणावर औषधी पुरवठादार देश असला तरीही देशात सर्वसामान्य व्यक्तीस परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध होण्यासारखी अद्यापही परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ब्रॅंडेड जेनेरीक औषधे ही त्यांच्या समकक्ष नॉन- ब्रॅंडेड जेनेरीक औषधांच्या तुलनेत उच्च दराने विकली जात आहेत. ब्रॅंडेड जेनेरीक औषधे देशातील गरिबांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने २००८ मध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेची निर्मिती करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत देशातील विविध भागात स्वतंत्र प्रधान मंत्री जन औषधी केंद्रांची निर्मिती करण्यात येऊन लोकांच्यापर्यंत जेनेरीक औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली. देशातील पहिले जन औषधी केंद्र अमृतसर (पंजाब) येथे सुरू झाले. २०१४ पर्यन्त ही योजना फार मोठा पल्ला गाठू न शकल्याने देशात फक्त ८० जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात आली.
२०१५ मध्ये सचिवांच्या बैठकीत प्रधानमंत्री यांनी घेतलेल्या आढाव्यामध्ये सदर योजनेचे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार साखळी मॉडेल तयार करण्यात येऊन अर्ज मागणीसाठी त्याची स्थानिक वर्तमानपत्र व राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येऊन वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सुद्धा या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले. प्राप्त अर्जाची छाननी करून पात्र अर्जदारांना औषध परवाना उपलब्ध करून देण्याबाबत साहाय्य करण्यात आले. तसेच जनऔषधी केंद्र उभारणी करिता मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे २०१७
पर्यन्त देशात सुमारे ३,००० जनऔषधी केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. मार्च २०२० पर्यन्त ६,००० केंद्र उभारणीचा लक्षांक ठेवण्यात आला. मार्च २०२१ अखेर देशात सुमारे ८,६४० जनऔषधी केंद्रांची यशस्वीपणे उभारणी करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या प्रॉडक्ट लिस्टमध्ये १,४५१ औषधांचा समावेश असून २४० सर्जिकल साधनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत शासनाने ७५ आयुर्वेदिक औषधांचा समावेश करण्याचे ठरविले असून याकरिता संपादन प्रक्रिया इ- टेंडरद्वारे राबविण्यात येत आहे.
योजनेचे उद्देश :
१) जनसामान्यांपर्यंत परवडणाऱ्या दरात औषधे, सर्जिकल साधने इत्यादींचा पुरवठा, सामन्यांच्या पैशाची बचत करणे.
२) जेनेरीक औषधे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे, जेनेरीक औषधे स्वस्त असल्याने त्याचा परिणाम कमी असतो असा गैरसमज दूर करणे.
३) देशात महिलांच्या आरोग्याशी निगडित विविध जेनेरीक औषधांची उपलब्धता वाढविणे.
४) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या माध्यमातून जनऔषधी केंद्रांची उभारणी करून देशात उद्योजकता वाढीस लावणे, रोजगार निर्मिती करणे.
पीएमबीजेपी योजना फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना राबविण्यात येत असून औषध विभागाने १ डिसेंबर २००८ रोजी याची स्थापना करून जन औषधी योजनेचा प्रसार सुरू केला. या विभागाचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रीय व्यवस्थापन परिषदेमार्फत घेण्यात येतात.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये ः
योजनेस मान्यता देण्यात येऊन सन २०२० ते २०२४ या कालावधी करिता सुमारे ४९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निधीत मार्च सन २०२५ पर्यन्त सुमारे १०,५०० प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची निर्मिती होणे अपेक्षित असून प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या प्रॉडक्ट लिस्टमधील औषधांची संख्या मार्च २०२५ अखेर २००० पर्यन्त नेऊन सर्जिकल साधनांची संख्या ३०० पर्यन्त करण्याचा लक्षांक निर्धारित करण्यात आलेला आहे.
सदर योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जास्तीत जास्त अनुदान व विक्रीवर प्रोत्साहनपर लाभांश देण्यात येणार असून महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमाती, उद्योजक किंवा असे उद्योजक की जे हिमालय, उत्तर-पूर्व राज्ये, अशा ठिकाणी जनऔषधी केंद्र सुरू करणार आहेत त्यांना पुढील प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सामान्य प्रोत्साहन अनुदान ः
१) फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI)अंतर्गत कार्यान्वित सॉफ्टवेअरद्वारे जोडलेल्या उद्योजकांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या जनऔषधी केंद्रांना ५ लाख पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान वाढविण्यात आले आहे.
२) फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) कडून मासिक खरेदीवर १५ टक्के दराने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असून याची कमाल मर्यादा प्रती केंद्र दरमहा १५,००० पर्यन्त असेल. ज्या केंद्रांची २.५० लाखांची प्रोत्साहन अनुदान विद्यमान मर्यादा पूर्णपणे वितरित केली गेली आहे. अशा विद्यमान केंद्रांना देखील सदर मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. तसेच औषधी विक्री करिता २० टक्के पर्यन्त नफा ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.
अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान ः
सदर योजनेस जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळावी या उद्देशाने महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमाती, उद्योजक किंवा असे उद्योजक की, जे हिमालय, उत्तर-पूर्व राज्ये, या ठिकाणी जनऔषधी केंद्र उभारणी करू इच्छितात, अशा लाभार्थ्यांना सामान्य प्रोत्साहन अनुदानाव्यतिरिक्त अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे वितरित करण्यात येणार आहे.
१) फर्निचर व इतर साहित्यासाठी रुपये १.५० लाखांपर्यंत परतावा.
२) कॉम्प्युटर, प्रिंटर, इंटरनेट, स्कॅनर इत्यादीसाठी रुपये ०.५० लाखांपर्यंत परतावा.
सामान्य माणसांच्या पैशांची बचत:
१) २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत सुमारे ४३३.६१ कोटी रुपयांच्या औषधांची छापील किमतीवर विक्री करण्यात आली असून ही औषधे इतर औषधांच्या तुलनेत सुमारे ५० ते ९० टक्के स्वस्त असल्याने देशातील सुमारे २५०० कोटी रुपयांची सामान्य माणसाच्या पैशांची बचत झाली आहे.
२) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (पीएमबीजेपी) अंतर्गत ६६५.८३ कोटी रुपयांच्या औषधांची छापील किमतीवर विक्री करण्यात आली असून देशातील सुमारे ४००० कोटी रुपयांची सामान्य माणसाच्या पैशांची बचत झाली आहे. तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सदर योजनेत ६५२.६७ कोटी रुपयांची विक्री झाली असून सुमारे ३८०० कोटी रुपयांची सामान्य माणसांच्या पैशांची बचत झाली आहे.
औषधांची खरेदी :
१) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत आवश्यक औषधांच्या यादीत १,४५१ औषधे आणि २४० सर्जिकल उत्पादनांचा समावेश आहे. सदर गुणवत्तापूर्ण औषधे जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रमाणित केलेल्या औषधे उत्पादकांकडून खरेदी करण्यात येतात.
२) औषधे एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळेत संपूर्ण तपासणी करूनच पुढे प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रांमध्ये विक्रीसाठी पाठविण्यात येतात. त्यामुळे जनऔषधी केंद्रांमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात येणारी औषधे गुणवत्तापूर्ण व स्वस्त असल्याने जनसामान्य नागरिकांच्या औषधांच्या खर्चात नक्कीच बचत होते.
संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
