Mumbai News: केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीसाठी शाश्वत उपयोग नियमावली २०२५ ही योजना देशातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी ठरली आहे. या नियमांनुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योगसमूहांना आणि धनिक उद्योजकांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. .त्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या छोट्या नौकांवर आणि पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आला आहे..Fish Policy: राज्यातील मत्स्यखाद्य बंधनकारक : नीतेश राणे.सरकारने या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले आहे की, भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील मासेमारी वाढवणे, निर्यात वृद्धिंगत करणे आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. या नियमांनुसार १२ ते २०० सागरी मैलांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात परवाना घेतलेल्या मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..Fishing Policy: गोड्या पाण्यातील मासेमारी वृद्धिसाठी धोरण तयार करा.सरकारचा दावा आहे की, या उपक्रमामुळे मासेमारी उद्योग अधिक संघटित होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि देशाची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. मात्र, या योजनेमुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि उपजीविका धोक्यात येईल, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ही योजना मोठ्या व्यापारी गटांच्या फायद्यासाठी आखली गेली असून छोट्या मच्छीमारांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे..अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल म्हणाले, सरकारने मच्छीमारांनी सादर केलेल्या २२ महत्त्वपूर्ण सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या जीवनपद्धतीकडे, पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात प्रवेश देऊन सरकारने आमच्या अस्तित्वावरच गदा आणली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
