डॉ. महेश कदम
१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील (Union Budget 2023) सात प्राधान्यक्रमाची यादी करण्यात आली आहे. यामध्ये सहकार चळवळीचा (Cooperative Movement) समावेश असलेल्या सर्वसमावेशक विकासाचा समावेश आहे.
(अ) सहकारी संस्थांसाठी रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा १ कोटींवरून ३ कोटींवर ः
कलम १९४ एन ः
i) सहकारी संस्थांसाठी वार्षिक रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा १ कोटींवरून ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आता सहकारी संस्था टीडीएसशिवाय तीन कोटी रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक वर्षात बँक खात्यातून रोख रक्कम काढू शकतील.
एखाद्या आर्थिक वर्षात एखाद्या विशिष्ट बँकेतून सर्व रक्कम किंवा एकूण रक्कम काढल्यास हे लागू होईल.
ii) कोणतीही खासगी / सार्वजनिक बँक / सहकारी बँक / पोस्ट ऑफिस (देयक) कोणत्याही सहकारी संस्थांना (प्राप्तकर्त्यास) ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर बँक खात्यातून रोखीने पेमेंट करताना २ टक्के दराने कर / टीडीएस वजा करेल.
एका आर्थिक वर्षात ३ कोटी रुपयांची मर्यादा प्रत्येक बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याशी संबंधित आहे, करदात्याच्या बँक खात्यानुसार नाही. ही सवलत केवळ आयकर विवरणपत्र भरलेल्या सहकारी संस्थांना मिळणार आहे.
(ब) पॅक्स आणि पीकार्डबी आणि त्याच्या सदस्यांसाठी रोख व्यवहार / कर्ज मर्यादेत वाढ ः
कलम २६९एसएस/२६९ टी ः
i) प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीसीएएस) आणि प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक (पीडीआरबी) आणि त्याच्या सदस्यांसाठी रोख व्यवहार (ठेव / कर्ज) मर्यादा २०,००० रूपयांच्यापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
आता २०,००० रुपयांच्या ऐवजी दोन लाखांच्या रोख व्यवहारांवर (डिपॉझिट/लोन) १०० टक्के दंड लागू होईल.
कलम २६९ एसटीः
रोख व्यवहार करण्याची पद्धत (डिपॉझिट / कर्ज):
कोणत्याही व्यक्तीला (पीएसीएस/ पीकार्डबी) दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळणार नाही.
a. एका दिवसात एका व्यक्तीकडून एकंदरीत; किंवा
b. एकल व्यवहाराच्या संदर्भात; किंवा
c. एखाद्या घटनेशी किंवा प्रसंगाशी संबंधित व्यवहारांच्या संदर्भात व्यक्ती तयार करा.
टीप: सीबीडीटीने परिपत्रक क्रमांक २५/२०२२ दिनांक ३० द्वारे जारी केलेले स्पष्टीकरण. डिसेंबर, २०२२ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत डीलरशिप / वितरक कराराच्या संदर्भात संदर्भित असू शकते.
(क)सहकारी साखर सोसायट्यांना दिलासा :
कलम १५५ (१९) ः
i) सन २०१५ मध्ये प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि सुधारित कलम ३६ (१) (१) (१६) अन्वये केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या वैधानिक किमान किमतीपेक्षा (एसएमपी) ऊस खरेदीसाठी सहकारी संस्थेने केलेल्या जादा रकमेच्या वजावटीला आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पासून परवानगी देण्यात आली.
मात्र, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापूर्वी अशा खर्चाची वजावट मंजूर नव्हती आणि सहकारी साखर सोसायट्या यापूर्वीच्या वर्षांसाठीही सातत्याने सवलतीची मागणी करत होत्या.
ii) प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १५५ मध्ये नवीन उपकलम (१९) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये सहकारी संस्थेने दावा केलेल्या आणि प्राप्तिकर विभागाने १ एप्रिल २०१४ किंवा त्यापूर्वी (म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१४-१५ आणि त्यापूर्वी) मागील वर्षासाठी ऊस खरेदीसंदर्भात कोणतीही वजावट पूर्णपणे किंवा अंशत: नाकारली असेल तर, सहकारी संस्थेने त्या मागील वर्षासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या किंवा मंजूर केलेल्या किमतीएवढ्या किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत वजावटीची परवानगी दिल्यानंतर अशा वर्षाच्या एकूण उत्पन्नाची फेरमोजणी करण्याची विनंती करून मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे केलेल्या अर्जावर परवानगी दिली जाईल.
iii) ही दुरुस्ती १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून ४ वर्षांच्या आत सहकारी संस्थेने त्या विशिष्ट वर्षाच्या एकूण उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याच्या विनंतीसह मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा.
अशा प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावा ज्यामध्ये अशा खर्चास मनाई असेल. अशा खर्चाची पूर्तता, उत्पन्नाची मोजणी आदींचा तपशील तसेच मूळ मूल्यांकन आदेशाच्या प्रती, सरकारकडून ऊस दर मंजुरी, करभरणा चलन आदींचा तपशील अर्जासोबत सादर करावा. प्राप्तिकर परताव्यावरील व्याजाची ही मागणी करावी.
iv) कलम १५४ अन्वये दुरुस्तीचे आदेश मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडून अर्ज सादर केलेल्या वर्षाच्या अखेरीपासून एक वर्षाच्या आत पारित केले जातील.
v) सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणार या परताव्याची अंदाजे रक्कम १०,००० कोटी आणि तेवढ्याच रकमेचे व्याज आहे.
(ड) नवीन उत्पादक सहकारी संस्थांना दिलासा :
विभाग: ११५ बीएई ः
i) कलम ११५ बीएई अंतर्गत नमूद केलेल्या विहित अटींची पूर्तता केल्यास आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आर्थिक वर्ष २०२४-२५) पासून भारतीय सहकारी संस्थांना १५% सवलतीच्या आयकर दराची तरतूद करण्यासाठी प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये नवीन कलम ११५ बीएई समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ii) सहकारी उत्पादक संस्थेने सवलतीच्या प्राप्तिकर दराच्या निवडीसाठी पहिला प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करण्यासाठी विहित तारखेला किंवा त्यापूर्वी विहित पद्धतीने हा पर्याय वापरणे आवश्यक आहे.
एकदा हा पर्याय वापरल्यानंतर पुढील मूल्यांकन वर्षांसाठी लागू होईल आणि त्याच किंवा इतर कोणत्याही मागील वर्षासाठी मागे घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
सहकारी संस्थेच्या एकूण उत्पन्नाची गणना या कलमात नमूद केलेल्या वजावटीशिवाय आणि आधीच्या मूल्यांकन वर्षापासून पुढे केलेल्या कोणत्याही वजावटीचे नुकसान किंवा अवमूल्यन न करता केली जाईल.
(ई) टीडीएसची रक्कम आणि इतरांसह सहकारी संस्थांना दिलासा ः
कलम १५५ (२०) ः
i) बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सहकारी / सभासद (करदाते) एखाद्या विशिष्ट आर्थिक वर्षाच्या (मागील वर्षाच्या) बदल्यात उत्पन्न जाहीर करतो परंतु अशा उत्पन्नावरील टीडीएस वजावटदाराकडून पुढील वर्षी कापला जातो.
अशा परिस्थितीत करदात्याला ज्या वर्षात उत्पन्न जाहीर केले जाते त्या वर्षातील टीडीएसच्या रकमेचा दावा करता येत नाही, कारण टीडीएस दाव्यासाठी उपलब्ध नाही किंवा वजावटीच्या वर्षात कारण उत्पन्न आधीच्या वर्षात आधीच जाहीर केलेले आहे आणि उत्पन्न प्रकटीकरणाशिवाय टीडीएसची परवानगी नाही.
ii) ही अडचण दूर करण्यासाठी प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १५५ मध्ये नवीन उपकलम (२०) घालण्याचा प्रस्ताव आहे. हे नवीन उपकलम लागू होईल जेथे करदात्याने कोणत्याही मूल्यांकन वर्षासाठी कायद्याच्या कलम १३९ अन्वये सादर केलेल्या उत्पन्नाच्या विवरणपत्रात कोणतेही उत्पन्न समाविष्ट केले गेले असेल आणि अशा उत्पन्नावर टीडीएस कापला गेला असेल आणि पुढील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या क्रेडिटमध्ये भरला गेला असेल.
iii) अशा परिस्थितीत करदात्याला विहित नमुन्यातील अर्ज आर्थिक वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे करता येतो ज्यामध्ये असा टीडीएस कापला गेला होता. कर निर्धारण अधिकारी कायद्याच्या कलम १५४ अन्वये संबंधित मूल्यांकन वर्षातील आदेशात सुधारणा करेल.
टीप ः ही दुरुस्ती १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे.
(च) सहकारी संस्थांसाठी कराचा स्लॅब १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवरः
सेक्शन ११५जेसी ः
i) प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११५ जेसीनुसार सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान कराचा (एएमटी) दर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. कलम ११५ बीएडी अंतर्गत कर आकारण्यायोग्य असलेल्या सहकारी संस्था वगळता. यामुळे सहकारी संस्थांवरील कराचा बोजा पुस्तकी नफ्याच्या ३.५ टक्क्यांनी कमी होईल.
(जी) सभासद/सहकारी संस्था/पॅक्स यांनी आयटीआर दाखल करण्याचे महत्त्व ः
कलम ८० पी ः
पॅक्ससाठी उपलब्ध फायदे:
i) सर्व पीएसीएसना ३१ जुलै किंवा त्यापूर्वी आयकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे आणि मागील आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक पुढील वर्षाच्या ३० सप्टेंबर रोजी लेखापरीक्षण केलेल्या पॅक्सच्या बाबतीत.
ii) पॅक्सला होणारा नफा किंवा तोटा असणे महत्त्वाचे नाही.
iii) असे पॅक्स आयकर कायद्याच्या ८० पी अंतर्गत त्यांच्या नफ्याच्या १०० टक्के वजावटीचा दावा करण्यास पात्र आहेत.
iv) जर अशा पीएसीएसला तोटा होत असेल तर पुढील ८ मूल्यांकन वर्षांसाठी तो पुढे नेला जाऊ शकतो आणि असा तोटा ८ वर्षांच्या आत पुन्हा भविष्यातील नफा निश्चित केला जाऊ शकतो.
(ज) सहकारी संस्थांसाठी मॅट (किमान पर्यायी कर) मध्ये कपात:
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११५ जेसीनुसार सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान कराचा दर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी संस्थांवरील कराचा बोजा पुस्तकी नफ्याच्या ३.५ टक्क्यांनी कमी होईल.
(१)सहकारी संस्थांच्या अधिभारदरात कपात :
१ कोटींवरून १० कोटींच्या उत्पन्नावर अधिभाराचा दर १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे.
टीप ः प्राप्तिकर कायद्यातील इतर तरतुदींनुसार, वरील कर लाभांशाचा लाभ घेता येईल ज्यासाठी सदस्य / सहकारी संस्था / पीएसीएस यांनी अशा आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र दाखल केलेले असणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये दिलासा मागितला गेला असेल.
संपर्क ः डॉ. महेश कदम,९३५९१४५७७६, (सहयोगी प्राध्यापक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था, पुणे )
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.