Onion Trade: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ योजनेअंतर्गत १५ मेपासून सुरू झालेल्या कांदा खरेदीला दोन महिने उलटूनही अपेक्षित गती मिळालेली नाही. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही संस्थांना देण्यात आलेल्या दोन लाख टनांच्या उद्दिष्टापैकी १५ जुलैपर्यंत केवळ ३४ हजार टन, म्हणजेच १७ टक्के कांद्याचीच खरेदी झाली आहे. खुल्या बाजारातील तुलनेने अधिक दर आणि सरकारी खरेदीतील विविध अटी-शर्ती यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे..खरेदीनंतर ७२ तासांत पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींसह विविध कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळाले नसल्याची तक्रार आहे..Onion Procurement Price: कांदा खरेदीचा सुधारित दर म्हणजे फुसका बार.सुरुवातीच्या महिनाभरात खरेदी अत्यल्प झाली होती. त्यानंतर सरकारने चार ते पाच वेळा दरात वाढ केली आणि काही अटी शिथिल केल्या. त्यामुळे खरेदीत काहीशी वाढ झाली असली, तरी बाजारभावाच्या तुलनेत सरकारी दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद अद्याप मर्यादित आहे. दरम्यान, खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खरेदीची अद्ययावत माहिती सर्वत्र उपलब्ध नसल्याने, तसेच खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांबाबतही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत..केंद्र सरकारचे कांद्याचा राखीव साठा उभारण्याचे उद्दिष्ट सध्याच्या गतीने पूर्ण होणे कठीण असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठी सरकारने खरेदी दर आणि प्रक्रियेत अधिक व्यावहारिक बदल करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..Onion Procurement Irregularities: कांदा खरेदीत मनमानीचा कळस.शेतकऱ्यांच्या तक्रारीखुल्या बाजारभावापेक्षा कमी दरसरकारच्या कठोर अटी-शर्ती७२ तासांत पैसे देण्याचे आश्वासन अपूर्णखरेदी आणि साठवणूक प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव..केंद्र सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यंदा मोठ्या प्रमाणावर राखीव साठा उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र प्रत्यक्ष खरेदी अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने हे उद्दिष्ट गाठण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे..शेतकरी संघटनांच्या मते, सरकारी खरेदी धोरणात ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यावर भर असून, उत्पादकांना मात्र खुल्या बाजाराइतका दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी सरकारी खरेदीपेक्षा खुल्या बाजारात कांदा विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. यंदा कांदा खरेदीची जबाबदारी ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’कडे असून, खरेदीनंतर साठवणुकीची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळाकडे आहे..सध्या दिला जाणारा भाव हा बाजाराशी सुसंगत नाही. केंद्र सरकारला शेतकरी हित जपायचे असेल, तर ही खरेदी थेट खुल्या बाजारातून व्हायला पाहिजे. परंतु थेट खरेदी न करता संशयास्पद पद्धतीने इतर ठिकाणांहून माल खरेदी दाखवून भ्रष्टाचार केला जात आहे.- हरी महाजन, कांदा उत्पादक शेतकरी, शेवगे (ता. येवला, जि. नाशिक).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
