सरकार प्रत्येक शेती आणि शेतकरीविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना प्रत्येक पिकाला किती हमीभाव जाहीर झाला आणि त्यात किती वाढ केली, हेच सांगते. सरकारला हेडलाइन मॅनेजमेंटसाठी हमीभावाचा वर्षभर फायदा होतो. काॅंग्रेसच्या काळात किती हमीभाव होता आणि आम्ही किती देतो हे सरकार पटवून देण्यासाठी कुठलीच कसर सोडत नाही. पण या हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फायदा किती? याची जाणीव कृषिमंत्र्यांनाही असेलच. गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना ज्या प्रमाणात फायदा होतो त्या प्रमाणात कडधान्य, तेलबिया आणि इतर पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना होत नाही..कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संसदेत पुन्हा एकदा सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देत असल्याचा दावा केला. हा दावा किती फोल आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण या हमीभावाला प्रत्यक्ष शेतीमाल बाजारात किती ‘किंमत’ आहे, हे कृषिमंत्र्यांनाही ठाऊक आहे. यंदा सोयाबीन, कापूस आणि मका खरेदीवरून याचा चांगलाच अनुभव येत आहे. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी आधारहीन दावे करण्यापेक्षा हमीभावाला संरक्षण कसे देता येईल, याचा विचार करावा. भावांतर योजना हा चांगला पर्याय ठरू शकते..Minimum Support Price: आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर.दरवर्षी अर्धवट उत्पादन खर्च विचारात घेऊन केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. एवढे करूनही जाहीर केलेला हमीभावही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांना सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, हरभरा तसेच आता मका हमीभावापेक्षा कमी भावात विकावा लागत आहे. कारण जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे, अशी व्यवस्था सरकारने उभीच केली नाही. सरकार २३ पिकांना हमीभाव जाहीर करते. पण या हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा सरकारलाच जास्त होतो..सरकार प्रत्येक शेती आणि शेतकरीविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना प्रत्येक पिकाला किती हमीभाव जाहीर झाला आणि त्यात किती वाढ केली, हेच सांगते. सरकारला हेडलाइन मॅनेजमेंटसाठी हमीभावाचा वर्षभर फायदा होतो. काॅंग्रेसच्या काळात किती हमीभाव होता आणि आम्ही किती देतो हे सरकार पटवून देण्यासाठी कुठलीच कसर सोडत नाही. पण या हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फायदा किती? याची जाणीव कृषिमंत्र्यांनाही असेलच. गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना ज्या प्रमाणात फायदा होतो त्या प्रमाणात कडधान्य, तेलबिया आणि इतर पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना होत नाही..Minimum Support Price : आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने पीक खरेदी करू नका, कृषीमंत्र्यांचे राज्यांना आवाहन.कृषिमंत्र्यांनी ज्या स्वामिनाथन आयोगाचा उल्लेख केला, त्या स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. तसेच उत्पादन खर्च काढण्याचीही शास्त्रीय पद्धत ठरवून दिलेली आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हमीभावाची शिफारस करताना अनेक घटकांचा विचार करतो. उत्पादन खर्चासोबतच मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती, देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय किंमत, पिकांमधील तुलनात्मक परताव्याची स्थिती, कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील व्यापाराच्या अटी, जमिनीचा न्याय वापर, सिंचन आणि इतर उत्पादक साधने, किंमत धोरणाचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम याचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हमीभावाची केंद्राला शिफारस करतो. वरील सर्व खर्च राज्यनिहाय काढला जातो. यामध्ये मजूर, बैलांची मजुरी, यंत्राची मजुरी, खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि सिंचन खर्चाचा विचार केला जातो. याचा खर्च कामगार ब्यूरो, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारांची आर्थिक सल्लागार कार्यालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून माहिती घेऊन ठरवला जातो. .पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग राज्यनिहाय उत्पादन खर्चाचा विचार करतो. २०२५-२६ मधील पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मधील सर्व राज्यांचा खर्च विचारात घेतला आहे. हा सगळ्या खर्चाची विभागणी राज्यनिहाय A२, A२+FL आणि C२ मध्ये केली जाते. देशपातळीवर उत्पादन खर्च ठरवताना एखाद्या राज्याचा एकूण उत्पादनात किती वाटा आहे, त्यानुसार त्या राज्याच्या उत्पादन खर्चाला गृहीत धरले जाते. म्हणजेच आयोगाने पिकांचा उत्पादन खर्च A२, (A२ + FL) आणि C२ अशा तीन प्रकारे मोजला जातो..Minimum Support Price : हमीभावाबरोबरच हवी खरेदीची हमी.A२ : या उत्पादन खर्चात एखादे पीक घेताना बियाणे, खते, रासायनिक कीडनाशक, मजूर, सिंचन, इंधन इत्यादींसाठीचा खर्च मोजला जातो.A२ + FL : या खर्चाची व्याख्या थोडी व्यापक आहे. यात A२ खर्चासह शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी गृहीत धरली जाते. शेतकरी आपल्या शेतात उत्पादन घेण्यासाठी राबतो, त्याचीही मजुरी हमीभाव ठरवताना गृहीत धरावी, असा याचा अर्थ होतो. C२ : खर्चाची ही व्याख्या सर्वसमावेशक आहे. C२ मध्ये A२ + FL खर्चासोबतच ज्या जमिनीवर पीक घेतले जाते, त्या जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजले जाते. म्हणजेच कृषी निविष्ठा, मजूर, सिंचन, इंधन, शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाची मजुरी तसेच जमिनीचे भाडे आणि स्थायी भांडवलाचे व्याजही उत्पादन खर्चामध्ये मोजावे, अशी ही पद्धत आहे..पण हमीभाव ठरवताना अर्धवट उत्पादन खर्च गृहीत न धरता सर्वसमावेशक म्हणजेच C२ उत्पादन खर्च गृहीत धरावा, अशी शिफारस केली होती. सरकार सर्वच पिकांचा हमीभाव उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा गृहीत धरून जाहीर केल्याचे सांगते. पण वास्तवात पिकांचा उत्पादन खर्च C२ वर गृहीत न धरता A२ + FL नुसार गृहीत धरलेला असतो. सरकारने C२ उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा दिला, तर पिकांचे हमीभाव किमान २० ते ३० टक्क्यांनी अधिक येतील. पण सरकार हे करत नाही. त्यामुळे जाहीर होणारे हमीभाव अर्धवट उत्पादन खर्चावर आधारित आहेत..Minimum Support Price : शेतकऱ्यांना हवी हमीभावाची गॅरेंटी.दुसरे म्हणजे हमीभाव जाहीर होतात पण खरेदी होत नाही. हमीभावाचा फायदा केवळ गहू आणि तांदूळ उत्पादकांनाच होतो. याव्यतिरिक्त तेलबिया, कडधान्य आणि भरडधान्य पिकांची खरेदी अगदी नगण्य होते. सरकारच्या आकडेवारीनुसार कडधान्याची खरेदी ६ ते ७ टक्के होते. तेलबियांची ५ टक्क्यांच्या आतच होते. तसेच भरडधान्याची खरेदीही ४ ते ५ टक्के होते. अपवाद वगळता मागील हंगामात सरकारने सोयाबीनची १६ टक्के आणि कापसाची ३० टक्के खरेदी हमीभावाने केली. दुसरीकडे तांदूळ आणि भाताची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होते. विशेष म्हणजे या हमीभावाचा आणि बाजारभावाचा संबंध नसतो..म्हणजेच बाजारात हमीभावाने किंवा त्यापेक्षा खरेदी होणार नाही, असा कोणताही नियम किंवा कायदा नाही. केवळ सरकार खरेदी करेल त्यासाठीच हमीभाव लागू होतो. त्यापेक्षा या हमीभावाला काही भाव नाही. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी कितीही छाती ठोकून हमीभावाचा गप्पा मारल्या तरी त्याला काही अर्थ उरत नाही. आजही सोयाबीन बाजारात हमीभावापेक्षा १६ टक्के कमी भावात विकले जाते. कापूसही १५ टक्के, तूर १७ टक्के, हरभरा १० टक्के, मका ३० टक्के कमी भावात विकला जात आहे. मग कृषिमंत्र्यांनी संसदेत हमीभावात किती वाढ केल्याचे कितीही गुणगान गायले तरी त्याला अर्थ उरत नाही..Minimum Support Price: हमीभाव खरेदीला पर्याय शोधण्याची गरज- रमेश चंद.हमीभावाला द्या भावांतरमधून संरक्षण शेतीचा विषय पुढे आला की सरकारचे पहिले प्राधान्य कोणत्या योजना, धोरणे किंवा विकासाला न जाता महागाई नियंत्रणालाच जाते, हे मागील ३ ते ४ वर्षांत आपण अनुभवतो आहोत. सरकार आयात करून किंवा निर्यात बंद करून भाव पाडत असेल तर सरकार हमीभावाने खरेदी करून आधार देईल, ही अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. खरेतर सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यासाठी यंत्रणाच नाही. साठवण क्षमता, खरेदीसाठी केंद्रे उभारणे, खरेदीचे पैसे देणे, त्यानंतर होणारे नुकसान सहन करण्याची क्षमता सरकारकडे नाही. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी करून तोडगा निघणार नाही. त्याऐवजी सरकारने हमीभावाला संरक्षण देण्यासाठी भावांतर योजना राबवावी. ते सरकारच्याही फायद्याचे आहे आणि शेतकऱ्यांच्याही..एकतर सरकार हमीभावाने केवळ ‘एफएक्यू’ म्हणजेच उच्च दर्जाचा माल खरेदी करते. इतर दर्जाचा माल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी भावातच विकावा लागतो. पण भावांतर योजनेत मोडेल रेट आणि हमीभाव यातील फरक योजनेत सहभागी होणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना मिळतो. या शेतकऱ्यांना लिलावात मिळालेला भाव तेवढा कमी असतो. पण भावफरक मिळत असल्याने त्याही शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा जास्त दर हाती पडतो. मध्य प्रदेश यंदा राबवत असलेली भावांतर योजना आधीपेक्षा चांगली आहे..त्यात काही सुधारणा करून भावांतर योजना सर्व पिकांसाठी राबवणे शक्य आहे. त्यासाठी सरकारवर आर्थिक बोजाही कमी पडतो. मागील वर्षी महाराष्ट्रात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी कमिशन, बारदाना, वाहतूक, मजुरी, साठवण, आर्थिक गैरप्रकार आणि मालातील घट यातूनच जवळपास २ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. बाकी कमी भावात सोयाबीन विकून झालेले नुकसान वेगळे. यंदा याच २ हजार कोटींत मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना राबवत आहे. विशेष म्हणजे जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे हमीभावाला भावांतरच्या माध्यमातून सरकार संरक्षण देऊ शकते. त्यासाठी खर्चही खरेदीपेक्षा कमी लागेल. केवळ पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे.(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.) .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
