Maharashtra Cabinet Decision: महावितरणचे (एमएसईडीसीएल) दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ७) मान्यता दिली. या निर्णयानुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती व इतर सर्व बिगर कृषी ग्राहकांसाठीची स्वतंत्र वितरण संस्था आणि कृषी ग्राहकांसाठी एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे..या धोरणात्मक निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रातील थकबाकीचा बोजा कमी होऊन, महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. नवीन स्थापन होणाऱ्या कृषी वितरण कंपनी ‘एमएसएपीएल’ला सुरुवातीचे भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.बिगर कृषी वितरण क्षेत्रातील महावितरण या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी समभाग (आयपीओ) आणण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली..SMS Electricity Services: एसएमएस सेवेसाठी तेरा लाख ग्राहकांची महावितरणकडे नोंदणी.महावितरण कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार, ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी बोजा कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन १५ वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी करण्यात येणार आहे..महावितरणाच्या आर्थिक पुनर्रचनेनंतर राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांकडून केले जाईल. यात कृषी वितरण संस्था म्हणजेच एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड- एमसएएपीएल कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देईल. तर अकृषिक वितरण संस्था म्हणजेच महावितरण औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर बिगर कृषी ग्राहकांना सेवा पुरवेल. या दोन्ही कंपन्यांचा वीज विक्री, महसूल व खर्चाचा तपशील यांचा लेखा-जोखा स्वतंत्रपणे मांडला जाईल..Agriculture Electricity Issue: भारनियमन बंद करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन.विभाजनानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महावितरण आयपीओ आणला जाईल. त्यासाठी सेबीकडे आवश्यक त्या मंजुरी व वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. महावितरणचा आयपीओ-नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाकडील समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल) याद्वारे आणला जाईल. यामुळे महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल.या दोन्ही कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे कृषी तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देता येणार आहे..मंत्रिमंडळातील अन्य निर्णयभू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णयाला मान्यता.राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेला मान्यता.महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार तसेच शासन हमी असलेल्या कर्जासाठी (३२,६७९ कोटी) भांडवली बाजारात सरकारी रोखे येणार..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
