शेतकऱ्यांसाठी मॉन्सून आणि सरकारही नॉट रिचेबल

राज्यात सध्या राजकीय धुळवड रंगली आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. सरकार अल्पमतात गेल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. सरकारने बहुमत गमावले असल्याचे ते सांगत आहेत. परंतु हे कथित अल्पमतातील सरकार राज्यात कार्यरत असून बैठका आणि निर्णय घेतले जात आहेत. त्याला ना शिंदे गटाची हरकत आहे ना विरोधी भाजपचा आक्षेप आहे. अजून तरी भाजप किंवा शिंदे गटाने महाविकास आघाडी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणलेला नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे बैठका घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेला आदेश देत आहेत. गेल्या आठवड्यात अशीच एक बैठक झाली. त्यात पीकपाण्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मार्मिक टिप्पणी केली. ते म्हणाले राजकारण आणि मॉन्सून कायम अनिश्चित असते.

मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं खरंच आहे. त्याचा अनुभव राज्यातील शेतकरी घेत आहेत. जून महिना संपत आला तरी राज्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. राज्यातील खरिपाचं एकूण क्षेत्र आहे साधारण १५१ लाख हेक्टर. यंदा आतापर्यंत केवळ १३ लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या. गेल्या वर्षी याच कालावधीत २३ लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या. राज्याच्या काही भागात अजूनही पावसाचा पत्ता नसल्यामुळे पेरण्या रखडल्या आहेत. तर काही ठिकाणी पेरणी झाल्यानंतर पाऊस गायब झाल्यामुळे दुबार पेरणीच्या भीतीने शेतकरी धास्तावले आहेत.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना धीर देईल, अशी एक स्वाभाविक अपेक्षा असते. मात्र राज्यात सध्या जो राजकीय धुमाकूळ सुरु आहे त्यात शेतीचे प्रश्न बेदखल झाले आहेत. कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) पीकपेरणीच्या आढावा बैठका घेण्याऐवजी राजकीय साठमारीत भाग घेण्यासाठी गुवाहाटीला निघून गेले. कृषी खात्याची अवस्था बेवारशासारखी झाली. अखेर सोमवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी गैरहजर मंत्र्यांची खाती दुसऱ्या मंत्र्यांकडे सोपवली. त्यामुळे जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांच्या रूपाने कृषी खात्याला तात्पुरता का होईना मंत्री लाभला आहे. नियमित प्रशासकीय कामकाज रेटण्यापलीकडे ते ठोस काय करतील, हा प्रश्नच आहे.

राज्यात खते आणि बियाण्यांची कमतरता नसल्याचे राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले (Eknath Dawale) यांनी शुक्रवारी (२४ जून) घेतलेल्या आढावा बैठकीत म्हटले. राज्यात बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली. अशा वेळी राज्यात अधिक प्रमाणात बियाणे आणि खतांची गरज भासणार आहे. पहिल्या पेरणीची वेळ कशीबशी साधलेल्या शेतकऱ्यांना आता दुबार पेरणीसाठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे.

खरिपातल्या पेरण्यांवरच शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक आडाखे बांधलेले असतात. खरीपाचा हंगाम हातातून गेला की शेतकरी दोन वर्षे मागं पडतो. राज्यात सध्या सुरु असलेल्या राजकीय लाथाळ्यांमुळे खरीप हंगामाकडे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सोयाबीनच्या बियाण्यांची टंचाई, बोगस बियाणे, खतांचा तुवडा, पिकविम्याचे भिजत पडलेले घोंगडे या बाबतीत नव्याने कृषिमंत्रीपदाचची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) ठोस निर्णय घेतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.