Maharashtra Politics: स्थानिक स्वराज्य संस्थांची झलक म्हणून राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका टप्प्यात आल्या असताना कधी नव्हे इतका बोभाटा राज्यभर होत आहे. हा बोभाटा जसा दडपशाहीचा आहे तसा पैशाच्या महापूराचाही आहे. दोन दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना महाराष्ट्रातील राजकारणाची वीण किती मोठ्या प्रमाणात उसवली आहे, याचे मोजक्या शब्दांत वर्णन केले आहे. .याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत राज्य पातळीवरील नेते कधी लक्ष घालत नव्हते. मात्र, आता मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अख्खे मंत्रिमंडळ कामाला लागले आहे. अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या नातेवाइकांनी नगराध्यक्षपदाची खुर्ची बळकावली आहे. काही ठिकाणी आपल्या नातेवाइकांची निवड बिनविरोध करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली. काही ठिकाणी मानगूटही पकडली..या सगळ्यांत राज्य निवडणूक आयोग आहे कुठे, असा प्रश्न पडतो. आटपाटनगर नव्हे तर मुंबई नगरीतच एकदा एका आमदाराने धार्मिक मजकूर भिंतीवर लिहिला तर निवडणूक आयोगाने त्यांची आमदारकी रद्द केली होती, असा निरपेक्ष इतिहास आहे. असे असताना मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि आमदार थेट धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये आता करीत आहेत..Local Bodies Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.असो, राज्य निवडणूक आयोग तर केंद्रीय निवडणूक आयोगापेक्षा खूपच पंगू झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. एरवी आयोगाचा दरारा अनेकांनी अनुभवला आहे. मात्र, अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना आयोग हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसत असेल तर प्रतिक्रिया उमटणारच! पदावर कोण आहे यापेक्षा संस्थांचे अवमूल्यन धोकादायक आहे..राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपैकी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती म्हणजे आधीच्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एका शहरापुरत्या किंवा मोठ्या गावाच्या या निवडणुकांत राज्याच्या नेत्यांना इतका रस का, असे कुणीही भाबडेपणाने विचारू शकते. शिवाय त्यात कुणाला वावगे वाटत नाही. पण इथे निवडून आलेले नगरसेवक विधानपरिषदेतील संख्याबळ ठरविणार असल्याने एकेका जागेवर सर्वच पक्ष निक्षून लढत आहेत. सध्याचे चित्र खूपच रोमांचक आहे..राज्यात भाजप विरुद्ध शिंदे सेना विरुद्ध अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत जोरदार लढत आहे. तसेच त्यांच्यातील हातघाईच्या लढायाही समोर येत आहेत. शंकराचा भक्त असल्याचे सांगत लाखोंच्या संख्येने कावड यात्रा काढणारे संतोष बांगर आधी भाजपची आरती ओवाळत होते. आता आपल्या घराची गावगुंडासारखी तपासणी केल्याचा राग आळवत आहेत. कोकणात निलेश राणे आणि नितेश राणे यांच्यात जुंपली आहे..अनगर सारख्या नकाशावर ठिपक्याएवढ्या गावात झालेल्या संघर्षातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे रावणाच्या अहंकाराचा दाखला देऊन मुख्यमंत्र्यांना डिवचत आहेत तर आम्ही लंका जाळून टाकू असे सांगत मुख्यमंत्री आपल्या शक्तीची शिंदे यांना जाणीव करून देत आहेत. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी या लाथाळ्यांत आपल्याला वाचवत पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे..मात्र, या सगळ्यात महाविकास आघाडी आहे कुठे? या कुस्तीत महायुती त्यांना रिंगणात येऊ देत नाही, अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे विधानसभेला पानिपत झालेल्या महाविकास आघाडीला नेस्तनाबूत करूच पण आता खरी लढत ही महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये आहे. अजून जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांची निवडणूक बाकी आहे. त्यामुळे तेथेही खरी लढत पहायला मिळेल..Local Body Elections: विकासासाठी शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही.पैसा सर्वांचीच डोकेदुखीलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा महापूर वाहिला म्हणे, तो ना कुणाला दिसला ना निवडणूक आयोगाला कळला. मात्र, या गंगेत अनेकांनी हात धुवून घेतले. आता नगरपंचायती आणि नगरपरिषद निवडणुकीत राज्याचे नेते उतरले आहेत. भाजपचे निवडणूक प्रभारी असलेले चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका सभेत खर्चाची काळजी करू नका, असे सांगून कार्यकर्त्यांना अभय दिले..जर कारवाईचा प्रसंग आलाच तर आपण निवडणूक आयोगाला सांगू, असे आश्वस्तही केले. ही बेदरकारी येते कुठून? राज्य निवडणूक आयोगाने आपले अवमूल्यन इतके का करून घेतले? घेतले नसेल तर जे व्हिडिओ आणि फुटेज समोर आलेत त्यावरून कारवाई का केली जात नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..बेदरकार सरकारराज्यातील शेतकरी कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले आहेत. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करू असे सांगून आंदोलन मागे घ्यायला लावलेल्या सरकारने अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीस स्थगिती दिली आहे. वास्तविक १० ऑक्टोबर रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत आदेश दिले होते..तरीही सहकार विभागाने हा आदेश निवडणूक काळात का काढला, असा प्रश्न ना राज्य निवडणूक आयोगाला पडला ना विरोधकांना! मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी घोषणा किंवा निर्णय घेता येत नाही. मात्र, सहकार विभागाने आदेश काढून एकप्रकारे कर्जमाफी मागणाऱ्यांना वाटेला लावले असून निवडणूक काळात मतदारांवर प्रभावही पाडला आहे..काहीही बोला, काहीही सांगासध्या सत्ताधारी नेते अतिवृष्टिग्रस्तांना एवढे पॅकेज दिले, तेवढी मदत केली असे सांगत आहेत. शिवाय आमच्याकडेच निधी मागायला येणार आहात. साम, दाम, दंड, भेद वापरू असे बेधडक भाषणांतून सांगत आहेत. कदाचित या लहान निवडणुका असल्याने राज्य निवडणूक आयोग लक्ष देत नसेल, पण राज्यभर हे व्हिडिओ फिरत आहेत. जणू काही खिशातूनच पैसे काढून दिले, अशा आविर्भावात नेते मदतीचा उल्लेख करत आहेत..यंदा अतिवृष्टीने झोडपले, जमिनी खरवडून गेल्या, आलेली पिके पावसात सापडली. सोयाबीन खरेदीचे घोडे अजून अडले आहे. सात हजार कोटींपैकी केवळ साडेतीनशे कोटी रुपये राज्याच्या योजनांसाठी सरकारने दिले आहेत. पीक विम्याचे किती पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले याचा तपशील सरकार द्यायला तयार नाही..मग दिले काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडणार! तरीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात तसे यांचे हात देणारे आहेत, घेणारे नाहीत. त्यामुळे देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, या ओळींपुढची वाक्ये काळाच्या ओघात लुप्त होतील की काय, अशी परिस्थिती निर्माणझाली आहे.: ९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
