Economic Policy : सामाजिक सलोखा धोक्यात आला की अर्थकारण गडबडते...

नीरज हातेकर

Economic Policy : मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांविषयी माझी तरी विशेष तक्रार नाही. एक तर बहुतेक धोरणे जुनीच आहेत, नवीन फार थोडी आहेत. उदा. ग्रामीण विकास खात्यांतर्गत येणारी सगळीच धोरणे जुनी आहेत.

फक्त नावं बदलली आहेत. एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे सगळी आकडेवारी आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्या विषयी तक्रार असण्याचे काहीच कारण नाही.

आत्मनिर्भर भारत वगैरे योजनांची फलश्रुती काहीही असली तरी दिशा योग्यच आहे. निश्‍चलनीकरण ही घोडचूक होती; पण सरकार आता बरेच दूर आले आहे.

काँग्रेस काळातील आणि मोदी काळातील धोरणात तसा कोणताच गुणात्मक फरक नाहीये. पण अर्थव्यवस्था म्हणजे फक्त बँका, बाजारपेठा, जीडीपी वगैरे नव्हे. अर्थव्यवस्था म्हणजे सर्वसामान्य लोकांमधील विनिमयाचे जाळे असते.

अगदी स्थानिक पातळीवर सुरू होणाऱ्या आणि जागतिक पातळीवरील देवाणघेवाण कवेत घेणारे असे या विनिमय जाळ्याचे स्तर असतात. ते परस्परांवर परिणाम करतात. या विनिमय व्यवस्थेवर सामजिक संस्था, राजकीय व्यवस्था परिणाम करतात.

ही जाळी जितकी समावेशक, स्पर्धात्मक, सगळ्यांना वाव देणारी तितकी अर्थव्यवस्था सक्षम. ही जाळी जितकी संकुचित, लोकांना वगळणारी, मक्तेदारीवर आधारित असतील तितकी ती कमकुवत होतात.

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने भारतीय समाजाचा एक अंगभूत घटक असलेल्या भारतीय मुस्लिम समाजाची ओळख, इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सर्वसामान्य मुसलमानांना देशद्रोही नसण्याचा पुरावा मागितला जातोय.

त्यांना मूळ समाजातून वेगळं काढलं जातंय जाणीवपूर्वक. त्यांना वेगळी आणि दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. आणि या सगळ्याला मोदी आणि इतर सत्ताधीशांची मूक संमती आहे

हे सामाजिक सलोख्यासाठी अजिबात योग्य नाही. सामजिक सलोखा धोक्यात आला की विनिमय जाळ्या तुटतात. व्यवहारच मंदावतात. गडबड सुरू होते. जगात जिथे जिथे असे झालेय तिथे शेवटी किंमत अर्थव्यवस्था चुकवते.

आपल्या भोवताली असे देश आहेत. अगदी आपले मणिपूर घ्या किंवा तिकडे सुदान घ्या; आपण सुद्धा त्याच दिशेने चाललोय.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून, अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)