Modi Government
Modi Government Agrowon

Modi Government: मतपेढीवर डोळा ठेऊन गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ?

राजकीय फायद्याचं गणित जुळवण्यासाठी केंद्र सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजनेला (Garib Kalyan Scheme) मुदतवाढ दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या मुदतवाढीमुळे आणखी तीन महिने गरीबांना मोफत अन्नपुरवठा (Free Food Supply) करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. | Modi Government In India

राजकीय फायद्याचं गणित जुळवण्यासाठी केंद्र सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजनेला (Garib Kalyan Scheme) मुदतवाढ दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.  या मुदतवाढीमुळे आणखी तीन महिने गरीबांना मोफत अन्नपुरवठा (Free Food Supply) करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत (UP Election) या योजनेचा भाजपला (BJP) मोठा राजकीय लाभ झाला. देशात सध्या महागाईचा (inflation In India) भडका उडालेला असताना या योजनेला मुदतवाढ देऊन केंद्र सरकारने मतांचा खुंटा बळकट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे.

केंद्र सरकारने बुधवारी गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) म्हणजेच गरिबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनेचा कालावधी आणखीन तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही योजना 30 सप्टेंबरला संपणार होती मात्र आता ही योजना डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरु राहील. या योजनेसाठी केंद्र सरकरला 44,700 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार आहे. गरिबांना वाढत्या महागाईपासून काहीसा दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटलं जात आहे. या योजनेचा थेट फायदा देशातील 80 कोटी लोकांना होतो.

यांसदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितलं की, सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता सरकारने ही योजना ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राकडे असलेला अन्नधान्याचा साठा पाहता ही योजना सुरू राहणार का अशी चर्चा रंगली होती. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) च्या 1 सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी गोदामात 2 कोटी 44 लाख टन तांदूळ, 2 कोटी 48 लाख टन गहू तर 1 कोटी 61 लाख टन साळ शिल्लक आहे. आणि बफर स्टॉकसाठी जितकी आवश्यकता असते त्याहून हा आकडा जास्त आहे.  

या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामात 1 कोटी 10 लाख टन गहू आणि 2 कोटी 25 लाख टन तांदूळ शिल्लक राहील. अन्नसुरक्षेच्या नियमानुसार 1 एप्रिल अखेरपर्यंत सरकारी गोदामात जवळपास 70 लाख 46 हजार टन गहू आणि 1 कोटी 31 लाख टन तांदूळ असावा लागतो. 

सरकारने मुदतवाढ केलेल्या या योजनेविषयी बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात ही योजना सुरु राहील की नाही हे सर्वस्वी पुढच्या हंगामातील तांदूळ खरेदीवर अवलंबून आहे.

या योजनेचा कालावधी वाढवल्यामुळे अन्नसुरक्षेची चिंता निर्माण होईल असं बऱ्याच तज्ज्ञांकडून म्हटलं जात होतं. ही चिंता व्यक्त होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे तांदळाच्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये पेरणीच्या कालावधीतच पाऊस कमी झाला होता.

त्यामुळे यंदाच्या खरिपात तांदळाचं उत्पादन कमी होण्याची चिंता सर्व स्तरातून व्यक्त करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी खरिपात 11 कोटीहून जास्त तांदळाच उत्पादन झालं होतं. कृषी मंत्रालयाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी तांदळाचं उत्पादन  10 कोटीच्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे.  

यावर 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी खरीपातल्या तांदळाची खरेदी कशी होते तसेच जागतिक महागाईचा परिणाम काय होतो याचं मूल्यांकन करण्यासाठी ही योजना तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली असल्याचं एका व्यापार विश्लेषकाने सांगितल आहे.

सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, "पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एप्रिल 2020 मध्ये कोरोना महामारी दरम्यान गरिबांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.

जेव्हा जग महागाई आणि कोव्हीडशी झुंज देत होते तेव्हा भारताने आपल्या लोकसंख्येसाठी अन्नसुरक्षा राखण्यात यश मिळवलं. तसेच सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आलं. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे."

सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. या योजनेमुळे नवरात्री, दसरा, मिलाद-उन-नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती आणि ख्रिसमस यांसारख्या प्रमुख सणांमध्ये गरिबांना आधार मिळेल. सोबतच त्यांना मोठ्या उत्साहात हे सण साजरे करता येतील. तसेच या योजनेच्या विस्तारामुळे त्यांना "कोणत्याही आर्थिक त्रासाला" सामोरे जावे लागणार नाही याची खात्री असल्याचंही या निवेदनात म्हंटलय. 

या योजनेअंतर्गत, अंतोदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब अखत्यारीत लाभार्थी तसेच थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना दर महिन्याला रेशन दुकानांमधून प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य मोफत वितरीत केले जाईल.

यावर एका व्यापार विश्लेषकाने नाव ना जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं,"या योजनेमुळे भारतीय जनता पक्ष तसेच त्यांच्या मित्रपक्षांना राजकीय लाभ मिळतो आहे. त्यामुळे ही योजना पुढे सुरु ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त जर ही योजना बंद केली तर लाभार्थी तांदूळ खरेदी करण्यासाठी खुल्या बाजारात येऊ शकतात. त्यामुळे ज्यापद्धतीने गव्हाच्या किमती वाढल्या  त्याचप्रमाणे तांदळाच्या किंमतीही वाढण्याची शक्यता होती."

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com