MHADA : गृहनिर्मितीत म्हाडाचे पाऊल पुढेच! - गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांचा निर्धार

Government Housing Scheme : अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा असल्या तरी आज सर्वांच्या अन्नवस्त्राची  चिंता मिटल्याचे दिसत आहे, मात्र निवारा म्हणजे हक्काच्या घराची चिंता आजही कायम असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठीच गेल्या सात दशकांहून अधिक काळापासून म्हाडा कार्यरत असून, त्यांनी आतापर्यंत नऊ लाखांहून अधिक लोकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. 

मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर अशा प्रमुख शहरांमध्ये परवडणाऱ्या किमतीत घरे दिली आहेत. हीच गृहस्वप्नपूर्तीची परंपरा कायम ठेवत म्हाडा शतकपूर्तीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करणार असून, त्याला सरकारी धोरणाचीही जोड असणार आहे. परिणामी नजीकच्या काळात गरजूंच्या घराचे स्पप्न पूर्ण होण्याचा वेग आणखी वाढल्याचे दिसेल असे मत गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र शासनाची गृहनिर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून म्हाडाकडे पाहिले जाते. तो विश्वास सार्थ ठरवत म्हाडा विविध गृह योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे नऊ लाखांहून अधिक नागरिकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देणारी देशातील एकमेव संस्था ठरली आहे. यापैकी सुमारे सव्वादोन लाख घरे ही एकट्या मुंबईतच आहेत. म्हणूनच गृहनिर्मिती क्षेत्रातील कामाची व्याप्ती लक्षात घेता म्हाडा ही संस्था देशातील सर्वांत मोठी संस्था ठरते. 

मुंबई आणि परिसरातील घरांच्या किमती आकाशाला गवसणी घालत असतानाच म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरांमुळे त्यावर काही अंशी नियंत्रण ठेवणे शक्य होत आहे. घरांचा पुरवठा हे मालमत्ता हे बाजारातील एक प्रमुख आव्हान आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या पुरवठ्यावर जमिनीची उपलब्धता, बांधकाम खर्च आणि नियोजन नियम यांसारख्या घटकांचा प्रभाव पडतो. यासाठी शासनाने परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळण्याकरिता अनुदान व करसवलती यांसारख्या उपाययोजना लागू केल्या आहेतच; पण म्हाडाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला हक्काचे घर घेणे शक्य व्हावे म्हणून राज्य शासन प्राधान्याने लक्ष पुरवत आहे.

म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडा वसाहतींसाठी आवश्यक असलेले प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिल्यामुळे म्हाडाच्या रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्याचा फायदा होणार आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात प्रोरटा चटई क्षेत्रफळ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

रखडलेले अधिकाधिक प्रकल्प मार्गी लागतील व त्यातून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती होईल. घरांची वाढती गरज आणि मुंबईचे सीमित क्षेत्र यांची सांगड घालण्याकरिता 'पुनर्विकास' हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो आहे. तसेच शासनाने पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळवून देण्याकरिता आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्रदान केला असल्याने सर्व परवानग्या एकाच छताखाली मिळण्यास मदत होत आहे. मुंबई शहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आज ऐरणीवर आहे. 

मुंबई शहर बेटावर सुमारे १३ हजार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. सैफी बुरहाणी ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या पहिल्या समूह विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर मुंबई शहर बेटावर पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यास भर दिला जाणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने कामाठीपुरासारख्या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे. शहरी भागात जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास प्रकल्प राबविल्याने शहरातील नगररचना, पायाभूत सुविधा आणि जागेचे सुयोग्य नियोजन या गोष्टींची सांगड घालणे शक्य होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर

केंद्र शासनाच्या २०२२ पर्यंत 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणूननियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध घटकांच्या माध्यमातून १३,१६,२३३ घरकुले मंजूर आहेत. त्यांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) अनुदानपात्र घरकुलांची संख्या ४,४२,७४८ असून, त्यापैकी २,००,३७५ घरकुले पूर्ण झाली असून, १,८५,६२७ घरकुले प्रगतिपथावर आहेत. उर्वरित ५६,७४६ घरकुलांचे बांधकाम अजून सुरू झालेले नाही. केंद्र शासनाने सदर योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविली असून, सदर वाढीव कालावधीत संपूर्ण घरे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी नियोजन

१९८२ च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील ५८ बंद / आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक चटई क्षेत्राच्या १/३ जागेवर म्हाडामार्फत घरे बांधण्याचा निर्णय १९९१ मध्ये घेण्यात आला. उर्वरित १/३ जागा मुंबई महापालिका व १/३ जागा गिरणी मालकांना देण्याची तरतूद त्या वेळी करण्यात आली.

मुंबईतील एकूण ५८ गिरण्यांमध्ये ३२ खासगी मालकीच्या,२५ एन.टी.सी.च्या व एक एम.एस.टी.सी. ची गिरणी आहे. त्यांपैकी ३३ गिरण्यांच्या १३.७८ हेक्टर जमिनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला आहे. म्हाडाने आतापर्यंत गिरणी कामगारांसाठी १३,४५३ सदनिका बांधल्या असून, एमएमआरडीएकडील २४१७ सदनिका मिळून एकूण १५८७० गिरणी कामगारांना सदनिकांचे वाटप केले आहे.

उर्वरित गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीत गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, साधारण एक लाख गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या अनुषंगाने १५ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर निर्णयान्वये घरकुलांची किंमत १५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. 

त्यापैकी पात्र गिरणी कामगार / त्यांच्या वारसदारांचा हिस्सा ९.५ लाख रुपये असून, उर्वरित ५.५ लाख किंमत राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेने जागांची / विकसकांची निवड करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression of interest EOI) द्वारे दोन प्रकल्प प्रवर्तकांची निवड करण्यात आली असून, आवश्यक मंजुरी व पात्र गिरणी कामगारांच्या संमतीनंतर गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या किमान पाच हजार घरकुलांचे भूमिपूजन पुढील शंभर दिवसांत करण्याचे नियोजन आहे.