Mumbai News : राज्यातील विपणन व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असून, त्यात मूलभूत बदलांची गरज आहे. केवळ बिगर नाशिवंत मालाची खरेदी-विक्री करणे, प्रक्रिया युनिटचा अभाव, अनावश्यक खर्च, अनिष्ट प्रथा, पर्यायी बाजारांमध्ये केवळ नगदी पिकांची खरेदी विक्री, ई-ट्रेडिंग प्रणालीत मूलभूत सुविधांचा अभाव, कंत्राटी शेतीत ठरावीक जणांची मक्तेदारी अशा अनेक सुविधांमध्ये त्रुटी असल्याने विपणन व्यवस्था असमतोल झाली आहे. या प्रणालीत मूलभूत सुधारणांची शिफारस राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था अभ्यास समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे.
उत्पादित शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, इतकीच काय ती शेतकऱ्यांची प्रारंभिक अपेक्षा. मात्र विद्यमान कृषी पणन व्यवस्थेत याचा गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. शेतीमाल बाजार व्यवस्थेतील अनेक घटकांनी वारंवार सांगूनही शासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. परिणामी, सहकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी बाजार, थेट पणन परवाने, शेतकरी - ग्राहक बाजार, ई-ट्रेडिंग अशा अनेक पर्यायांत निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यात पणन विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे.
नाशिवंत मालाचे मूल्यवर्धन आणि निर्यातीसाठी प्रयत्न बाजूलाच, राज्यातील विविध बाजार समित्यांतील अनिष्ट प्रथांमधून आजही शेतकऱ्यांची राजरोस होणारी लूट रोखण्यातही विभागाची अकार्यक्षमता समोर आली आहे. राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था म्हणजे, थेट पणन परवाना, शेतकरी-ग्राहक बाजार, ई-व्यापार व्यासपीठ आणि करार शेतीसह कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी निवृत्त पणन संचालक उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या समितीने राज्याचा दौरा करून विपणन व्यवस्थेचा अभ्यास केला असून, त्यासंदर्भातील विस्तृत अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.
राज्यात सध्या ६२१ उपबाजार कार्यरत आहेत, येथे आवश्यक सोयी सुविधा नाहीत, त्यामुळे नियमित कामकाज होत नाही. या बाजार समित्यांमध्ये कोणत्याही मालाची आवक जावक होत नाही. तसेच राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असल्या तरी त्यापैकी ३० बाजार समित्यांकडे स्वत:ची जागा नाही. त्यामुळे येथे व्यवहारांअभावी कर्मचाऱ्यांचे पगारही होत नाहीत. काही बाजार समित्यांमध्ये आजही काही प्रमाणात हत्ता (रुमालाखाली होणारे व्यवहार) पद्धती, शेतीमाल वजनातील कटती, नमुना काढणे, पालेभाज्यांच्या जुड्या काढणे, अंदाजे आर्द्रता पाहून भाव कमी करणे, शेतमालाचे वजन करता अंदाजे लिलाव करणे यांसारख्या अनिष्ट प्रथा सुरू आहेत. मात्र त्या बंद करण्यासाठी बाजार समित्या कोणताही पुढाकार घेत नाहीत.
प्रक्रिया युनिटची गरज
राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या विशिष्ट शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रसिद्ध आहेत. जळगावमध्ये केळी, कोल्हापूरमध्ये गूळ, सांगली-तासगावमध्ये हळद-बेदाणा, लासलगावला कांदा, पिंपळगाव बसवंतला टोमॅटोची खरेदी-विक्री केले जाते. या बाजार समित्यांमध्ये खासगी उद्योजकांच्या भागीदारीतून अथवा बाजार समितीच्या स्वनिधीतून मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी युनिट उभे करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
कच्च्या मालाच्या मुबलकतेमुळे कमी उत्पादन खर्चात बाजार समितीला अधिक उत्पन्न मिळू शकते. बाजार समित्यांच्या आवारात संत्रा प्रक्रिया युनिटसारखे प्रक्रिया उद्योग व जिनिंग प्रेसिंग युनिट करिता कर्ज उभारणीसाठी मंजुरी दिली पाहिजे. त्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची शिफारसही केली आहे.
डायऱ्या, कॅलेंडर, बैठकांचा खर्च टाळा
कोरोनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत हा बाजार शुल्क असल्याने कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य किंवा अनुदान शासनाकडून मिळत नाही. बाजार शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्नातून कर्मचारी पगार आणि प्रशासकीय खर्च भागवावा लागतो.
त्यामुळे अनेक बाजार समित्यांना कर्जाऊ रक्कम उभी करावी लागते. त्यामुळे बाजार समित्यांनी खर्चावर बंधन ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे. समित्यांना डायरी, कॅलेंडर छपाई, वाढदिवसाच्या जाहिराती, पोस्टर्स, बॅनर्स, वाहन वापरावरील अनावश्यक खर्च, मिटिंगवेळी होणारा अनावश्यक खर्च, राजकीय सभा, संमेलनांसाठी करण्यात येणारा खर्च कमी करावा, अशा सूचना दांगट समितीने केल्या आहे.
बाजार समित्यांतील अनिष्ट प्रथा कराव्यात बंद...
१) भाजीपाल्याच्या नमुना म्हणून ५,११,२१ जुड्या अडत्या, खरेदीदारांकडून काढून घेणे.
२) बेदाणा हवेत उधळून प्रतिक्विंटल अडीच ते तीन किलो नुकसान करणे.
३) शेतकऱ्याने चाळणी किंवा स्वच्छ केल्यानंतर काडी, कचरा, मातीमिश्रित मातेरे शेतकऱ्यास परत न करणे.
४) हायड्रोलिक ट्रॉलीद्वारे माल खाली केल्यानंतर देखील मजुरी घेणे.
५) यांत्रिक वजन काट्यावर थेट वाहन चढवूनही खर्चाची मागणी करणे.
६) शेतीमालाच्या वजनातून पोते, गोणपाटाचे वजन वजा करणे. पोते शेतकऱ्यास परत न करणे.
७) शेतीमालातील आर्द्रता, काडीकचरा याचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता सरसकट २ ते ३ टक्के घट धरणे.
८) शेतीमाल विक्रीनंतर तातडीने पेमेंट करावयाचे झाल्यास रक्कम कपात करणे, अन्यथा दीर्घ मुदतीचे चेक देणे.
९) उघड लिलावादरम्यान दर ठरवत असताना रुमालाखाली किंवा लिलाव न करता शेतमाल खरेदी करणे.
१०) शेतीमालाचे प्रत्यक्ष वजन करता ढीग पद्धतीने खरेदी करणे.
११) कायद्यामध्ये विहित नसलेला अनेक प्रकारचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करणे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.