Fertilizer Price : युरियाबरोबर संयुक्त खताची सक्ती, कंपन्यांवर नियंत्रण नसल्याने थेट शेतकऱ्यांवरच भुर्दंड

Kolhapur Urea Fertilizer : कोल्हापूर जिल्ह्यात खरिपाची लगबग सुरू झाल्याने रासायनिक खतांच्या मागणीला जोर वाढला आहे. दरम्यान खतांची मागणी वाढल्याने खत कंपन्यांकडून लिंकिंग खत देण्याचा प्रकार वाढला आहे. १२ टन युरिया खतामागे १२ टन इतर संयुक्त खते घेण्याची सक्ती कृषी केंद्राकडून तगादा लावत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक फटका बसत आहे.

बारा टन युरियाची किंमत ६४ हजार होत असेल, तर संयुक्त खताची किंमत साडेतीन लाखांवर जाते. म्हणजेच नाल सापडले म्हणून घोडा खरेदी करण्याचाच हा प्रकार येथे लागू पडत असल्याचे चित्र आहे. कंपन्यांकडून दुकानदारांच्या आणि विक्रेत्यांकडून थेट शेतकऱ्यांच्या गळ्यात लिकिंग खतांचा भुर्दंड पडत आहे. २६६ रुपयांच्या एका युरिया पोत्यासाठी शेतकऱ्यांनाही त्यापेक्षा अधिक किमतीचे लिंकिंग घ्यावे लागत आहे. खरीप हंगाम आणि ऊस भरणीसाठी युरिया खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते.

दरवर्षी युरिया खताच्या मागणीचा आलेख उंचावतच चालला आहे. मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन अपुरे पडत असल्याचे चित्र तयार करून युरिया खतासाठी कंपन्या दुकानदारांना आणि दुकानदारांकडून शेतकऱ्यांना नडवले जात असल्याचे अलीकडे काही वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. मुळात युरिया खताला लिंकिंगची खते कंपन्यांकडूनच येत असतात.

शेतकऱ्यांपर्यंत युरिया पोहचावा म्हणून दुकानदारही खत उपलब्ध करून देतो, परंतु युरिया हवे असेल तर त्याच वजनाच्या प्रमाणात इतर संयुक्त खते खरेदीची गळ कंपन्यांकडून घातली जात असल्याचे सांगण्यात येते. दुसऱ्या बाजूला मात्र लिंकिंगचे खापर विक्रेत्यांच्या माथी फोडून शासन त्यांच्यावर कारवाई करीत असल्याने ते हतबल होत आहेत.

काही कंपन्यांकडून युरियाच्या १२ टनामागे ३० हजारांपर्यंतचेच देण्यात येणारे लिंकिंग दुकानदार विनातक्रार घेऊन ते खपवतातही. युरियासाठी शेतकरीही हे कमी किमतीचे लिंकिंग गपगुमाने घेतो, परंतु काही कंपन्या मात्र युरियाच्या बरोबरीने इतर संयुक्त खते घेण्याची सक्ती करीत असल्याने दुकानदार वैतागले आहेत. १२ टन युरियाला ६३ ते ६४ हजार तर तितक्याच वजनाच्या संयुक्त खताला मात्र साडेतीन लाखांवर रक्कम द्यावी लागते.

मुळात युरियाच्या तुलनेत संयुक्त खताला मागणी कमी असते, परंतु शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या युरियासाठी ही खते दुकानदारांना घ्यावी लागतात. त्याचा साठा अनेक महिने पडून राहतो. त्यात त्यांची गुंतवणूक अडकून राहत असल्याने त्यांनाही ते खपवल्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

परिणामी लिकिंगप्रश्नी शासन यंत्रणाही त्यांच्यावरच कारवाईचा इशारा देते. यामुळे युरिया विक्रीला ठेवायचा की नाही, या मुद्द्यावर दुकानदार आले असून, भविष्यात लिंकिंगचा प्रकार बंद न झाल्यास युरिया नकोच म्हणण्याची वेळ येणार असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

‘गांधारी’च्या भूमिकेचा फटका शेतकऱ्यांनाच

मुळात खताचा मामला केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. नव्या खासदारांनी हा प्रश्न संसदेत मांडून कंपन्यांकडून होणाऱ्या अशा लिंकिंगला पायबंद घालण्याची गरज आहे. लिकिंगचा प्रश्न अनेक वर्षे गाजत असतानाही केंद्र सरकारडून कोणतीच हालचाल झालेली नाही.

यामुळे कंपन्यांकडून घेतले जाणारे लिंकिंग दुकानदार शेतकऱ्यांच्याच गळ्यात मारतो. कोणीही विक्रेता तोट्यात येऊन व्यवसाय करणार नाही, हे सर्वश्रुत आहे. अखेर शेतकऱ्यांवरच या लिकिंगचा भुर्दंड पडतो. म्हणजेच कंपन्या व दुकानदार यातून सुटतात, पण सरकारच्या गांधारीच्या भूमिकेचा फटका मात्र शेतकऱ्यांनाच बसत आहे. या सर्वावर पर्याय म्हणून आता यापुढे थेट शासनाकडूनच युरियाची विक्री व्हावी, अशी मागणी होत आहे.