Pune News : देशात शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी, अर्थात ‘एफपीओं’साठी अनुकूल राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकाविले आहे. तर मध्य प्रदेश मात्र पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. २०२५ च्या ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस फॉर एफपीओज’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे..अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एफपीओसाठी सर्वाधिक अनुकूल धोरण आणि कर्ज सुलभता आहे, असेही निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे. नॅशनल असोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन्स, समुन्नती आणि राबो फाउंडेशन या संस्था दरवर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध करतात. यामध्ये सर्वोत्तम राज्यांची निवड करण्यासाठी एफपीओ अनुकूल धोरण, पायाभूत सुविधा, कर्ज पुरवठा, विस्तार-वाढ आदी निकष लावले जातात..मागील वर्षी मध्य प्रदेशने या क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले होते. तर महाराष्ट्र दुसऱ्या आणि उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर होते. परंतु यंदा मात्र मध्य प्रदेशला मागे टाकत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान मिळवले आहे. तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे. या अभ्यासासाठी १० राज्यांची निवड करण्यात आली. या राज्यांमध्ये देशातील ८१ टक्के एफपीओ आहेत..Maharashtra FPO Growth: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासात महाराष्ट्र अव्वल, मध्य प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर.या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एफपीओसाठी शासनाकडून धोरणात्मक पाठबळ मिळत असून वित्तसंस्था आणि पूरक धोरणांमुळे एफपीओंना प्रोत्साहन मिळाले आहे. मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात १४ हजार ९२८ एफपीओ नोंदणीकृत होत्या. म्हणजेच, देशातील ३४ टक्के नोंदणीकृत एफपीओ महाराष्ट्रात आहेत, असे अहवालात नमूद केले आहे..महाराष्ट्रात एफपीओसाठी भक्कम धोरणात्मक पाठबळ दिले जात असून राज्य शासन, वित्तीय संस्थांचे प्रयत्न आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे एफपीओंना गती आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच इतर राज्यांत एफपीओ अपयशी ठरत असल्याची दखल घेत त्यामागची प्रमुख कारणे देखील अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत. एफपीओंना भेडसाविणारी खेळत्या भांडवलाची चणचण तसेच सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे यासारख्या मुद्यांचा त्यात समावेश आहे..FPO India: ग्रामीण शेती व्यवसायाला मोठी चालना; १ हजारांहून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्थांनी पार केली १ कोटींची उलाढाल.एफपीओ कर्जापासून वंचित ःदेशात एकूण नोंदणीकृत एफपीओंची संख्या ४३ हजार ९२८ इतकी आहे. परंतु त्यापैकी केवळ ६१०० एफपीओंनाच एकूण चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक एफपीओ कर्जापासून वंचित राहत आहेत. तसेच बहुसंख्य एफपीओ अजूनही औपचारिक कर्जवाटपाच्या कक्षेबाहेर आहेत. .वित्त पुरवठ्याच्या अभावामागे केवळ बँकांचे कठोर धोरण हे एकमेव कारण नसून अनेक एफपीओंचे विसंगत व्यवसाय मॉडेल, अकार्यक्षम व्यवस्थापन आणि ढिसाळ कारभार आदी कारणांमुळे त्यांची आर्थिक क्षमता क्षीण होत असल्याचे अहवालात मांडण्यात आले आहे..एफपीओच्या अपयशाची कारणे ः- बँकांकडून भांडवली कर्ज पुरवण्यात टाळाटाळ.- सरकारी योजनांची गुंतागुंतीची प्रक्रिया.- वार्षिक रिटर्न्स न भरणे, लेखा परीक्षणाचा अभाव.- जीएसटी आणि आयकर दाखले सादर न करणे.- स्थानिक गरजांशी विसंगत व्यवसाय मॉडेल उभारणे.- सामूहिक सहभागाशिवाय कंपनी सुरु करणे.- व्यवसाय योजना (बिझनेस मॉडेल) नसणे.- संचालक मंडळाकडे आवश्यक कौशल्यांचा अभाव..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
