Pune News: मनोज जरांगे पाटील यांच्या दबावापुढे झुकत सरकारने हैदराबाद गॅजेटीयर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ओबीसी समाजात सरकार विरोधात नाराजी वाढली आहे. ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीत सहा मंत्र्यांचा समावेश असेल. तसेच याबाबतचा शासन निर्णयही आजच जाहीर होणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले..छगन भुजबळ यांची नाराजीमराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजाने राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू केली होती. ओबीसी नेते छगन भुजबळ, बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके, परिणय फुके यांच्यासह अनेकांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर थेट टीका करत, "आम्हाला वाटेकरी नकोत, आम्ही कोर्टात जाऊ," अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती..OBC Reservation : मंत्री छगन भुजबळ यांचा मराठा आरक्षण जीआरला विरोध; मंत्रिमंडळ बैठकीला पाठ.एवढेच नाही, तर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही दांडी मारली होती. दुसरीकडे, लक्ष्मण हाके यांनी "ओबीसीचे आरक्षण संपले" अशी भावना व्यक्त केली होती. या सर्व घडामोडींमुळे ओबीसी समाजात सरकारविरोधात रोष वाढत होता, आणि त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता..OBC Reservation : ओबीसींवर अन्याय नाही.सरकारचे तातडीचे पाउल…हा वाढता असंतोष पाहता, फडणवीस सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी आणि त्यांच्या नाराजीचे निरसन करण्यासाठी सरकारने उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे असणार असं सांगण्यात येत आहे..सोबतच समितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा समावेश असेल. ही समिती ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे काम करेल. याबाबतचा शासन निर्णय आजच जाहीर होणार असून, उपसमितीची नेमणूकही आजपासूनच लागू होणार आहे, अशी माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे..सत्ताधारी नेत्यांनी यापूर्वीच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. तरीही, मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने उपसमितीच्या माध्यमातून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या उपसमितीच्या स्थापनेमुळे ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर योग्य तोडगा निघेल आणि सामाजिक सलोखा राखला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
