डॉ. अजित नवले Maharashtra Farmer Welfare Scheme: विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण सत्तेवर आलो तर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या या आश्वासनाचा विसर पडला. अखेर सरकारच्या या वेळकाढूपणाच्या विरोधामध्ये विदर्भात प्रचंड आंदोलन झाले. शेतकरी संघटनांनी व नेत्यांनी एकजूट दाखविली. परिणामी, सरकारला शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा करावी लागली. सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे झालेल्या या चर्चेमध्ये घमासान संघर्षानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ च्या आत कर्जमाफी करू असे जाहीर केले.मात्र जेव्हा कर्जमाफीची घोषणा झाली तेव्हा अनेक जाचक अटीशर्ती लावून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्यात आले..कर्जमाफी योजनेतील या अटीशर्तींच्या विरोधात स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रात जोरदार संघर्ष सुरू झाला. किसान सभेने सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे शासनादेश गावोगाव जाळले. राज्यभर तहसील कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आली. पुणे येथे कृषिमंत्र्यांना भेटून निवेदन दिले. पंढरपूर येथे रोहित पवार यांनी उपोषण केले. विधानसभेमध्ये माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी फलक फडकावत आंदोलन केले. विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही आवाज उठवला..Farm Loan Waive: दहा दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ; भरणेंची मोठी घोषणा.rमुख्यमंत्र्यांचा दावाराज्यातील ५६ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार असून, ३६ लाख रुपयांची कर्जमाफी आमचे सरकार करणार आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार करत होते. प्रत्यक्षात मात्र अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने जाहीर करण्यात आलेल्या या कर्जमाफी योजनेमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतला व ते आता नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुन्हा कर्जबाजारी झाले होते व २०२६ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरत होते, अशा १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याऐवजी केवळ ५० हजार रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार होती..२३ लाख ६३ हजार नियमित कर्जदारांना केवळ ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानासाठी, सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या पैकी, किमान दोन आर्थिक वर्षात पीककर्ज परतफेड केली असल्याची व २०२५-२६ व २०२६-२७ मध्ये पीककर्ज भरण्याची अट टाकण्यात आली होती. शिवाय २ लाख ९० हजार शेतकरी एकवेळ समझोता योजनेत टाकून, त्यांना त्यांची दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली रक्कम अगोदर भरण्याची अट टाकण्यात आली होती. तिन्ही मिळून असे ३९ लाख २४ हजार म्हणजेच ७० टक्के शेतकरी कर्जमाफीच्या अटीशर्तीमुळे बाधित होत होते. शिवाय इतरही अनेक अटी लावण्यात आल्या होत्या. या आकडेवारीच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांचा ९० टक्क्यांचा दावा आंदोलकांनी खोडून काढल्याने आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळाला. आंदोलन तीव्र झाले..संघर्षाला यशआंदोलनाचा परिणाम म्हणून अखेर सरकारला अटीशर्तींचा पुनर्विचार करावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामुळे २०१९ला कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या व पुन्हा २०२६ मध्ये पात्र ठरलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज ५० हजारांऐवजी दोन लाखांपर्यंत माफ करावे लागले. नियमित २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांसाठी सन २०२६-२७ मध्ये कर्ज फेडण्याची अट काढून टाकावी लागली. यामुळे एकूण ३६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. प्रमुख दोन अटी काढण्यात आल्या असल्या तरी नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन अनुदानाऐवजी इतरांप्रमाणेच दोन लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी प्रलंबित आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा लाभ, तरीही शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळणार, कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे महत्त्वाचे निर्देश.तिसऱ्यांदा कर्जमाफीसन २०१७ पासून प्रचंड संघर्षामुळे शेतकऱ्यांना तीन वेळा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. देशभरात असे केवळ महाराष्ट्रात घडले आहे. शेतकरी आंदोलनाचा आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या जबरदस्त जागृतीचा हा परिणाम आहे. मतदान करताना शेतकरी ‘दबाव गट’ म्हणून काम करू लागल्याचा हा पुरावा आहे. २०१७ मध्ये पुणतांबा येथून सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा संप आणि त्या पार्श्वभूमीवर ५ जून रोजी झालेला महाराष्ट्र बंद, यामुळे सरकारला पहिल्यांदा मोठी कर्जमाफी करावी लागली. .छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या नावाने २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या कर्जमाफीमध्ये ४४.०४ लाख बँक खात्यांवरील १८,७६२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान सरकारला द्यावे लागले. सन २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ३२.२९ लाख शेतकरी कर्ज खात्यांवरील २०,५०० कोटी रुपयाची कर्जमाफी सरकारला करावी लागली. २०२२ मध्ये याच योजनेअंतर्गत १४.५० लाख कर्जखात्यांवर ५,२४९ कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. आता २०२६ मध्ये ५६ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. अटीशर्तीमुळे हा आकडा कमी येणार असला तरी देशाच्या पातळीवर विचार करता सातत्याने तीन वेळा चिवट संघर्षातून अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची घटना ही नक्कीच दखलपात्र आहे..परदेशी समितीया वेळी तिसऱ्या कर्जमाफीच्या वेळी असे होऊ नये यासाठी सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन आदेश काढून मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. मात्र या समितींच्या शिफारशींचा मुख्य रोख शेतकऱ्यांऐवजी बँकांना व महाराष्ट्राच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला कसा दिलासा मिळेल हाच राहिला. २०१९च्या शेतकऱ्यांना वगळणे, नियमित कर्जदारांना किमान चार वर्षे नियमित असल्याची अट टाकणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे दोन लाखांच्या वरील कर्ज आधी भरायला लावणे, या शिफारशी सरळ सरळ बँकांच्या भल्यासाठीच केल्या गेल्या. .सिंचन, मूल्यवर्धन साखळी, रेशनवर भरड धान्य इत्यादी गुळगुळीत शिफारशींची नावापुरती चर्चा असली तरी मुख्यतः कर्जवसुली आणि बँकांचे भले हे समितीचे फलित राहिले. आधीच कचरा झालेल्या शेतीचा आणखी कचरा व्हावा यासाठी शहरातील कचरा शेतात आणून टाकण्यासाठी ५ हजार कोटींची ‘समर्पित कर्ज तरतूद’ ही अफलातून शिफारसही समितीने केली. महाराष्ट्रात आणि देशभर जर खरोखरच शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शेती क्षेत्रात मुलभूत उपाय केले पाहिजेत. कर्जमाफीबरोबरच स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या शेतकरी हिताच्या शिफारशी स्वीकारल्या पाहिजेत. असे केले गेले नाही तर तिसऱ्या कर्जमाफीनंतर पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ होणार आहे.९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
