Maharashtra Government: सहकारी संस्थांमध्ये शासकीय नियुक्त्यांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग राज्य सरकारने खुला केला आहे. जिल्हा सहकारी बँका वगळता ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक साहाय्य मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांवर चार शासकीय सदस्य आणि एका शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासंबंधीचा अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. या चार सदस्यांना संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे..राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रवारी (ता.६) अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर रात्री उशिरा तो प्रसिद्ध करण्यात आला. गोकुळ दूध संघावर कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीची सत्ता स्थापन करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अध्यादेश काढण्यात आल्याची चर्चा आहे..Gokul Dairy Politics: ‘गोकुळ’ ‘अमूल’च्या घशात घालण्याचा डाव : आमदार सतेज पाटील .राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे, की संघीय सहकारी संस्थांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान आणि शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात साहाय्य देण्यात येते. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल असलेल्या आणि शासकीय साह्य मिळणाऱ्या अशा संस्थांनी सुरळीतपणे व प्रभावीपणे कार्य करणे गरजेचे आहे. संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित अनुभव आणि विशिष्ट अर्हता असलेल्या व्यक्तींना संस्थेच्या समितीत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, यासाठी मतदानाच्या अधिकारासह समितीचे सदस्यत्व देणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे..Cooperative Societies: उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा गौरव.त्यामुळे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात साहाय्य मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ च्या पोटकलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. संबंधित संस्थांच्या उपविधींमध्ये काहीही तरतूद असली तरी समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असलेल्या चार सदस्यांना आणि मतदानाचा अधिकार नसलेल्या एका शासकीय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..जिल्हा बँका वगळता अन्य संस्थांमध्येही नियुक्तीअध्यादेशानुसार, जिल्हा सहकारी बँका वगळता सहकारी साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांमध्ये शासन नियुक्त चार सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय सहकारी संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या एका शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. मात्र, या अधिकाऱ्याला मतदानाचा किंवा कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार नसेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
