Agriculture Mechanization Scheme Fund Shortage: ‘महाडीबीटी’ योजनेंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा निधीअभावी खोळंबा झाला आहे. राज्यातील तब्बल १ लाख १ हजार २३६ प्रलंबित अर्जदार शेतकऱ्यांचे (२०२५-२६) १२०० कोटी रुपयांचे अनुदान निधीअभावी रखडले आहे. .खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी पैशांची गरज आहे. खरेदीसाठी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरसह विविध शेती अवजारांची खरेदी केली. अनुदान तातडीने मिळेल, या भरवशावर शेतकऱ्यांनी खरेदी करताना पूर्ण रक्कम भरली. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून अनुदान वितरण ठप्प असल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कृषी विभागाने महाडीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजनेंतील अर्जदार निवडीची लॉटरी पद्धत बंद करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर योजना राबवण्यास सुरुवात केली..Micro Irrigation Subsidy: 'प्रति थेंब अधिक पीक' योजनेसाठी २०८ कोटी, शेतकऱ्यांना किती मिळणार अनुदान?.राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजनेसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्यातूनच नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सहा लाख अर्जदार शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने यू-टर्न घेत कृषी समृद्धी योजनेची दोन हजार कोटींवर बोळवण केली..‘‘पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी अनुदानित कृषी अवजारांची खरेदी केली. त्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. मात्र कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. त्यानंतर मंत्री कार्यालयातून निधी वितरण बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच डिसेंबर २०२५ पासून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जदार शेतकऱ्याला नव्याने पूर्वसंमती देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्जदार शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले..Agriculture Subsidy: कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३१ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; फलोत्पादन अभियानांतर्गत ६०.८१ लाखांचे अनुदान मंजूर!.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी समृद्धी योजनेसाठी २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. त्यापैकी २०० कोटी कृषी विद्यापीठ संशोधन आणि २०० कोटी जिल्हास्तरीय आहेत. राज्य सरकारकडून १६०० कोटींपैकी ७०० कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी २०० कोटी उपलब्ध करून देण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मात्र उर्वरित निधीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. राज्य सरकारने पूर्ण निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रलंबित अर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, तसेच नव्या अर्जांची पूर्वसंमती प्रक्रियाही सुरू होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले..नुकतेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मजूर टंचाईवर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असे प्रतिपादन केले आहे. परंतु राज्य सरकारच्या पातळीवर यांत्रिकीकरण योजनेसाठी निधीअभावी ब्रेक लागला आहे. शेती कामासाठी मजुरांचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देत आहेत. आता खरीप हंगामासाठी मशागत आणि पेरणीची तयारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत..पूर्वसंमतीचा घोळमहाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर, तो अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे जातो. त्यांच्याकडून छाननी केल्यानंतर पोर्टलद्वारे पूर्वसंमती दिली जाते. त्यानंतर अर्जदार शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरसह विविध अनुदानाची खरेदी करता येते. परंतु निधीअभावी अर्जांचा निपटारा न झाल्याने नव्याने अर्जदारांसाठी पूर्वसंमतीचा टॅब बंद करण्यात आला असून निवड झालेल्या अर्जदार शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे पूर्वसंमतीचा घोळ मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..महाडीबीटी योजनेच्या कृषी यांत्रिकीकरणासाठी डिसेंबर २०२५ पासून पूर्वसंमती बंद करण्यात आली आहे. एकीकडे सरकार सांगते की, यांत्रिकीकरणाचा स्वीकार करा. तर दुसरीकडे पूर्वसंमती देण्यात येत नसेल तर अवजारांची खरेदी कशी करावी?गणेश तरटे, शेतकरी, डुईठाण, ता. आष्टी, जि.बीड.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
