Union Budget 2024 : घोषणा भरपूर, मात्र तरतुदी अत्यल्प

शेतकरी दुर्लक्षित अर्थसंकल्प

शेती आणि शेतकरी दुर्लक्षित करणारा अर्थसंकल्प असेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाबद्दल सांगता येईल. हमीभावाची कायदेशीर हमी या वेळी शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी शक्‍यता होती. शेतीसाठी केवळ १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची अल्पशी तरतूद आहे. यातून शेतीसमोरील कोणते प्रश्‍न सुटतील हे कोडेच आहे. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी झाला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु याचे परिणाम तीन ते चार वर्षांनी अनुभवता येणार आहे. या दरम्यान पीक उत्पादकता कमी होईल, त्याबाबतही कोणतीच भूमिका घेतली गेली नाही. एकंदरीत शहरी आणि युवा मतदार नजरेसमोर ठेवत अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे.

डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

फळपिकांसाठी फारशी तरतूद नाही

शेतीला गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आशादायी तरतूद अपेक्षित होती. परंतु शेती आणि शेतकरी हितासाठी कोणत्याच धोरणांचा अर्थसंकल्पात समावेश नाही. शासनाने संत्रा उत्पादकांच्या हितासाठी देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी सकारात्मक धोरण राबविण्याची गरज होती. बांगलादेशकडून सातत्याने आयात शुल्क वाढविले जात आहे. त्यामुळे निर्यात प्रभावित होत असल्याने हा पर्याय संत्रा बागायतदारांसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणारा होता. मात्र त्या संदर्भानेही कोणतेच धोरण नाही. राज्य शासनाकडून संत्रा उत्पादकांच्या हितासाठी ‘सिट्रेस इस्टेट’ची घोषणा करण्यात आली. परंतु ही योजना शासकीय पातळीवरील उदासीनतेमुळे गेल्या काही वर्षात तसूभरही पुढे सरकली नाही.

श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा अपेक्षा भंग

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव निधीची तरतूद केली असल्याचे घोषित केले आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याची घोषणा करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजाणी व्हावी. नैसर्गिक शेती उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. तरच सरकारचा उद्देश साध्य होईल. या अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी भरीव अशी तरतूद नाही. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवावी. त्याद्वारे सेंद्रिय शेतीमाल प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. शेतकरी नैसर्गिक शेतीसाठी संघटित होतील. यासाठी येत्या काळात धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.

प्रल्हाद बोरगड, अध्यक्ष,

सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि., सातेफळ, जि. हिंगोली

कृषी बाजारपेठ, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष

हवामान बदलाच्या काळात कृषी क्षेत्राकडे खऱ्या अर्थाने गांभिर्याने पाहणे आवश्यक होते. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात फलोत्पादनाच्या दृष्टीने फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. सिंचन प्रकल्पासाठी देखील केलेली तरतूद तुटपुंजी आहे. जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा पाहता शेतीमाल बाजारपेठेला चालना, पायाभूत सुविधा तसेच प्रक्रिया उद्योगाला गती देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज होती. परंतु याबाबतही अपेक्षाभंग झाला आहे. केवळ सौरऊर्जेबाबत घेतलेला निर्णय दिलासादायक आहे.

चंद्रकांत मोकल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघ

सेंद्रिय शेतीसाठी एकात्मिक दृष्टिकोन हवा

येत्या वर्षांत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळविण्याचा संकल्प करत सुमारे १०,००० सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती केंद्रांची उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. गरजेच्या मानाने ही तरतूद तुटपुंजी आहे. डाळी, तेलबिया उत्पादनाला चालना, महिलांच्या रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन, कॅन्सर औषधे स्वस्त करणे अशा अनेक विषयातून सेंद्रिय शेतीची आवश्यकता अधोरेखित होते आहे. सेंद्रिय शेतीचे तंत्र शेतकऱ्यापर्यंत पोचवणे, स्थानिक पातळीवर सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती यासाठी अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.

वसुधा सरदार, सेंद्रिय उत्पादक शेतकरी आणि अभ्यासक

प्रोत्साहनपर योजनांवर भर वाढवायला हवा

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी समाधानकारक आहेत, पण अंमलबजावणी फार महत्त्वाची आहे. विविध पिकांवरील कीड-रोगांच्या संशोधनावर आणखी भर देणे गरजेचे आहे. विशेषतः डाळिंबामध्ये कीड-रोगांच्या समस्या अधिक आहेत. दरवर्षी आम्ही त्यासाठी पाठपुरावाही करत असून, त्याचा सर्व बाजूंनी विचार व्हायला हवा होता. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, हमीभावासह शेती संबंधित पायाभूत सुविधा आणि निर्यातीला केंद्रीभूत ठेवून प्रोत्साहनपर योजनांवर भर वाढवायला हवा होता.

प्रतापराव काटे उपाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ