Agriculture Award : सेवारत्न पुरस्कारात आता मंत्रालय वाटेकरी

Agriculture Department Employees Award : राज्याच्या कृषी विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या कृषी सेवारत्न पुरस्कार वाटपाचे निकष अचानक बदलण्यात आले आहेत. पुरस्कार वाटपात आता क्षेत्रीय यंत्रणेऐवजी मंत्रालयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सेवारत्न पुरस्कार’ या नावाने कृषी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला दिला जाणारा पुरस्कार अतिशय मानाचा समजला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एका वर्षातून दोन सेवारत्न पुरस्कार देण्याचे धोरण वर्षानुवर्षे चांगल्या प्रकारे सुरू होते. यात आता मंत्रालयातील लॉबीने पाचर मारून ठेवली आहे. आधीसारखे दोन सेवारत्न पुरस्कार आता केवळ एका अधिकाऱ्यासाठी व एका कर्मचाऱ्यासाठी राखीव नसतील.

यापुढे फक्त एका कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला पुरस्कार दिला जाणार आहे. तर दुसरा पुरस्कार फक्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला दिला जाणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याला दरवर्षी हमखास पुरस्कार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुळात, मंत्रालयात कृषी विभागाचे मनुष्यबळ दर सहा वर्षांनी बदल असते. मंत्रालयातील अधिकारी कृषी खात्यातून बदलून इतर खात्यांमध्ये जातात. परंतु कृषी विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी किंवा अधिकारी कृषी आयुक्तालय किंवा राज्यातील इतर कृषी कार्यालयांमध्ये बदलून जात नाहीत.

एका कर्मचाऱ्याला पुरस्कार देण्यासाठी राज्यातील १५ हजार क्षेत्रीय पातळीवर कृषी सहायक, पर्यवेक्षकांना डोळ्यासमोर ठेवले जाते. तसेच आदर्श अधिकारी निवडताना दोन हजार व्यक्तींमधून निवड केली जात होती.

कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी जास्त पुरस्कार देण्याची पद्धत हवी होती. परंतु मंत्रालयातील मंडळींनी उलटे केले आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना खास पुरस्कार देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आल्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर उघड अन्याय होणार आहे.’’ असे एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने सांगितले.

तीन वर्षे सेवा कालावधीचा निकष

कोणत्याही पुरस्कार वाटपाचा अंतिम निर्णय मंत्रालय स्तरावरच होतो. त्यामुळे पुरस्कार देताना वशिलेबाजी होण्याची दाट शक्यता आहे. शिवाय एक पुरस्कार कायमचा मंत्रालयाकडे जात असल्यामुळे एका पुरस्कारासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा होईल, असेही अधिकाऱ्यांना वाटते.

राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला सेवारत्न पुरस्कार देण्यासाठी संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याची सेवा किमान तीन वर्षाची झालेली असावी, असा नवा निकष लावण्यात आलेला आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्याचे मागील सर्व वर्षांचे गोपनीय अहवाल तपासले जाणार आहेत.