ZP Loan : पदाधिकारीच नाहीत, कर्ज देणार कोण?

Yavatmal News : विकासकाम करण्यासाठी पैसा नसेल तर ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेकडून कर्ज मिळू शकते. त्यासाठी जिल्हा परिषदेत ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यात कोट्यवधी रुपये जमा असतात. परंतु सध्या हे हक्काचे कर्ज मिळविणे ग्रामपंचायतींना कठीण झाले आहे. कारण कर्जाला मंजुरी देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत निवडून आलेले पदाधिकारीच नाहीत.

गावखेड्यातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ‘कर्ज सुविधा’ उपलब्ध असावी म्हणून ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’ प्रत्येक जिल्हा परिषदेत स्थापन करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीला गावात एखादे विकासकाम करण्यासाठी निधी नसेल किंवा अपुरा असेल तर ते जिल्हा परिषदेकडे कर्जाचा प्रस्ताव टाकू शकतात.

असा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहेत. परंतु, ही सभा ठराविक कालावधीनंतर होत असल्याने जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीच एखाद्या ग्रामपंचायतीला कर्ज देऊ शकते व नंतर सर्वसाधारण सभेत त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून घेऊ शकते.

मात्र २०२२ पासून जिल्हा परिषदेची निवडणूकच झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींचे कर्ज प्रस्ताव अजूनही खोळंबलेले आहेत.

झेडपीकडून असे मिळते ग्रामपंचायतींना कर्ज

जिल्हा परिषदेच्या ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’त प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वार्षिक उत्पन्नाच्या ०.२५ टक्का रक्कम अंशदान म्हणून जमा करावी लागते. ही रक्कम जिल्हा परिषद बँकेत ठेवून त्यावर व्याजही मिळवू शकते.

तर जिल्हाभरातून जमा झालेल्या या ग्रामविकास निधीतून एखादी ग्रामपंचायत कर्ज घेऊ शकते. त्यावर पाच टक्के व्याजदर आकारला जातो. या कर्जाची ठरावीक हप्त्यांत परतफेड करण्याची मुभा ग्रामपंचायतीला असते. त्यासाठी संबंधित पंचायत समितीकडून प्रस्ताव पाठविताना हमीपत्रही द्यावे लागते.

ग्रामपंचायती आहेत गाफिल

जिल्ह्यात बाराशेवर ग्रामपंचायती आहेत. मात्र यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांना ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’तून कर्ज मिळू शकते, याची भणकही नाही. त्यामुळेच गेल्या सात वर्षात केवळ चारच ग्रामपंचायतींनी ग्रामविकास निधीतून कर्ज घेतले आहे. तर दुसरीकडे वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीमुळे ग्रामपंचायतींना कर्ज घेण्याची गरजच भासत नसावी, असाही दावा केला जात आहे.