Legal Guarantee For MSP And Farm Loan Waiver Demands: संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) च्या नेत्यांनी गुरुवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची बंगळूरमध्ये भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सर्व शेतीमालास किमान आधारभूत किमती (MSP) ची कायदेशीर हमी मिळावी आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी अशी केंद्राकडे मागणी करणारा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्याची विनंती केली. या शिष्टमंडळात किसान मोर्चाचे निमंत्रक जगजीत सिंग डल्लेवाल आणि सह- निमंत्रक कुर्बुरू शांताकुमार यांचा समावेश होता..त्यांनी भारत-अमेरिका द्वीपक्षीय व्यापार कराराला विरोध करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांना केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात शेतकरी नेत्यांनी नमूद केले आहे की, दुष्काळ आणि पूर परिस्थिती वारंवार उद्भवत आहे. हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे..त्यांनी निवेदनातून शेतमालास किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी ते शेतकरी कर्जमाफी आणि हवामान बदल भरपाई धोरणाच्या मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेती क्षेत्रातील संकटाबद्दल चिंता व्यक्त करत देश पातळीवर त्वरित धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Farm Loan Waiver: अडचणी येऊनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आशा.४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलेआम्ही, भारतातील शेतकरी तुम्हाला सांगू इच्छितो की शेतीकडे गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक सरकारांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी, ४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आपले जीवन संपवण्याची वेळ आली, असा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे. शेती हा भारताच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. कोरोना महामारीच्या काळात, जेव्हा बहुतांक क्षेत्रे ठप्प झाली होती, तेव्हाही शेती क्षेत्राची वाढ ३.६ टक्के दराने होत राहिली, असे त्यांनी नमूद केले आहे..Loan Waiver Data: कर्जमाफीचा डेटा दोन दिवसांत अपलोड.केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडावेत, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. किसान मोर्चाने काही मागण्या पुढे केल्या आहे. त्यातील प्रमुख म्हणजे, सर्व पिकांना किमान आधारभूत किमतीची आणि सर्व शेतकऱ्यांकडून पूर्ण खरेदीची हमी देणारा कायदा आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एसकेएमने एमएस स्वामीनाथन आयोगाच्या फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली आहे. स्वामिनाथन आयोगाकडून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती..तसेच शेती कर्ज पूर्णपणे माफ करावे, शेतकऱ्यांची संमती आणि वाढीव भरपाईची खात्री देणाऱ्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी पुन्हा लागू कराव्यात आणि उसाला किमान प्रतिक्विंटल ६०० रुपये एफआरपी ठरावीक कालावधीत मिळावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. .दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी शेतकरी नेत्यांना आश्वासन दिले की ते त्यांच्या मागण्यांवर मंत्र्यांशी चर्चा करुन यावर एका आठवड्यात निर्णय घेतील. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
