Marathi Language Policy : भाषा धोरणाने उभारली मराठीच्या विजयाची गुढी

प्रा. डॉ. केशव देशमुख

९४२२७२१६३१

Marathi Language Policy Announced : राज्य सरकारने नुकतेच मराठी भाषा धोरण जाहीर केलं. विलंब झाला; मात्र राज्य मंत्रिमंडळाची या धोरणाला मंजुरी मिळाली. विश्वभाषा असणाऱ्या इंग्रजीचा अव्हेर न करता ‘उत्तम त्या इंग्रजीसह उत्तम या मराठीचा पुरस्कार...’ असे प्रधान तत्त्वच मांडत मराठी भाषा धोरणाला मंजुरी मिळाली, ही गोष्ट नीट समजून घेतली पाहिजे. ज्ञान, संशोधन, संवाद, लेखन शिवाय वैश्विक व्यवहारांत इंग्रजी महत्त्वाची व गरजेचीही आहे.

सरकारने मराठीच्या स्वागतासह/ स्वीकारासह इंग्रजीलाही मराठीच्या जोडीला कालदृष्ट्या, आधुनिकदृष्ट्या जोडूनच घेतले, हे गैर मानावयाचे कारण नाही. कारण ज्ञानात गैर आणि वैर अशी फरकाची रेघ मारण्यात काही अर्थ नसतो. तथापि, मराठी भाषा धोरण जाहीर झाल्यामुळे भौतिक किंवा अन्य काय फायदे होतील, याचा ताळेबंद एवढ्यात मांडणे हे चुकीचे होईल; पण जनतेच्या संदर्भात, सामान्य मराठी माणसाच्या संदर्भात हे धोरण समाजात आपला ठसा मात्र नक्कीच उमटवत राहील.

लोक, संस्कृती, सांस्कृतिकता किंवा जनकला, प्रादेशिक बोली यांसारख्या प्रचंड विशाल विषयांना जनमान्यता, समाजमान्यता यासह ‘राजपत्रीय मान्यता’ या धोरणामुळे ढळढळीत मिळू शकणारच आहे. भाषाधोरणाचा हा फायदा समूहवाचक म्हणूनही तसा ‘मराठी भाषेच्या अस्मितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचाच!’ यशवंतराव चव्हाण यांनी संस्कृती मंडळ, विश्वकोश तसेच मराठी भाषाधोरणाच्या दृष्टीने ज्या संकल्पना राबविल्या होत्या किंवा कृतीप्रवण जी पावले त्यांनी उचलली होती, त्या संकल्पनांचे ‘एकगठ्ठा यश’ म्हणून या भाषाधोरणाकडे बघता येईल.

सबब, राज्य सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते. नागनाथ कोत्तापल्ले, सदानंद मोरे, रंगनाथ पठारे, लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या भाषासमितीच्या कार्यांचेही अभिनंदनच करायला हवे. त्यामुळेच निःसंशय हे सत्य आहे, की मराठी ज्ञानाची भाषा आहेच. सांस्कृतिक वैभवाचा ठेवा तर मराठीएवढा जगात क्वचितच इतर भाषेत असेल! महाराष्ट्रीय जनमनांची ही मराठी आहे याबद्दलही संदेह असावयाचे कारण नाही.

‘ज्ञानभाषा असलेली मराठी’ शिक्षण, संशोधन, संधी, कौशल्य या सर्व बाजूंनी ती ‘रोजगारांची भाषा’ विकसित करण्यासंबंधी भाषाधोरणात तरतूद करण्यात आलेली आहे. कला, छंद, ज्ञान, कौशल्य, कारागिरी या पातळीवर मराठीचा भाषिक - सामान्य - माणूस खूप म्हणजे खूप पुढे आहे. मुळात ‘ग्रामीण महाराष्ट्रात अशी लक्षावधी माणसं आढळतील; अशांचे ज्ञानकौशल्य थेट शिक्षणात समाविष्ट केले पाहिजे.’

फक्त पुस्तकी मराठी शिक्षण निरंतर विचारात न घेता अनुभवाधिष्ठीत शिक्षण आणि अशी साधी माणसं या धोरणामुळे ज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतली जावीत. यामुळे साध्या मराठी माणसांची वाचा आणि विचार यांना प्राधान्य मिळेल. याव्यतिरिक्त हे एक छान झाले, की शासकीय - निमशासकीय कार्यालयांत मराठी वापर, मराठीचे संभाषण अनिवार्यच करण्याची शिफारस भाषा धोरणात केली गेली आहे. यामुळे सामान्य जनतेसाठी भाषिक दळणवळण, संवाद हे आता सुलभ होतील. ‘अडचणींचे पूल यातून गळूनही पडतील...’

वस्तुतः माणसांच्या जिभेवरच्या भाषेची पुष्कळदा टवाळी केली जाते. ‘अडाणी’ अशा नजरेतून साध्या, स्वच्छ माणसांकडे पाहिले जाते; परंतु त्यांची मराठी बोलीभाषा हीच त्यांचे प्रभावी असं साधन असते. धोरणातला मराठीतून संभाषणाचा हा मुद्दा किंवा ‘सर्वत्र मराठीचा वापर’ हा मुद्दा फार महत्त्वाचाच! उच्च शिक्षणात, अकरावी-बारावीच्या शिक्षणामध्येही भाषा मराठी अनिवार्य करण्याची धोरणात शिफारस करण्यात आली.

बळजबरीने जड, एखादी अवजड भाषा ही एवढ्या विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्यात भय आणि दडपण राहू शकते. ‘शिक्षणाची, पाठ्यपुस्तकांची मराठी’ हा मुद्दा म्हणून ग्रामीण विद्यार्थ्यांसह अभावामध्ये राहणाऱ्या लक्षावधी या युवा-युवतींसाठी, तसेच शिक्षकांसाठीही वरदानच ठरू पाहण्याची शक्यता धोरणामुळे वाढली आहे. माझी भाषा ही पुस्तकांची, शिक्षणाची भाषा असण्यात चूक काय आहे? कारण यामुळे शिक्षणातला आनंद वाढेल, आत्मविश्वास वाढेल आणि संधींचीही दारे मोकळी होतील.

बोलींचे अभ्यास आपल्याकडे थातूरमातूर रूपांत होतात. बोलींच्या संशोधनांचीही प्रत फारच उत्तम आहे असे नाही. ‘लोकभाषा/ जनबोली’ ही फारच मोठी; मराठीच्या माणसांची संपत्तीच आहे. अशा मराठीच्या बहुसंख्य बोलींचा अभ्यास - संशोधन स्तरावर भाषाधोरणात विचार केलेला आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व अकृषी विद्यापीठांमधून प्रदेशबोलींची स्वतंत्र केंद्रे उभारून त्या केंद्रांनाही अगदी स्वतंत्र अनुदान देण्यात यावे हे मला सुचवायचे आहे.

तसेच मराठीच्या विभागांपासून हा ‘बोली संशोधन’ विभाग निराळा ठेवावा. कारण साहित्याचा टक्का मोठा ठेवत शिक्षणात भाषांना आपण फार जागा कधीच दिलेली आढळतच नाही. तसेच अनुवादाकडेही आपण हवे तसे लक्ष दिलेले नाही. उपप्रकार मानून अनुवाद क्षेत्राकडे आपण दुर्लक्षच करतो.

प्रबंध, प्रकल्प इंग्रजीतून मराठीत अनुवादीत व्हावेत, अशी एक शिफारस धोरणात करण्यात आली ही बाजू उत्तमच! कारण विद्यापीठांपेक्षाही अनुवाद क्षेत्रात ‘प्रकाशनसंस्था’ या अक्षरशः लाजवाब काम करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. जगात कुठेही भाषेत, साहित्यात ज्या-त्या संस्कृतीत, ललित-कला-संगीत या क्षेत्रात नवे, अभिजात, अव्वल काय-काय नि केवढे चालते या सर्व घडामोडींना अनुवादामुळे आता नक्कीच गती मिळेल.

भाषाधोरणातील हीपण शिफारस फार मौलिक अशीच. अनुवादामुळे वैश्विक आणि सांस्कृतिक अभिसरणाला गतीच मिळू शकेल. न्यायालयीन कामकाजात मराठी हीपण बाजू फारच मौलिक मानली पाहिजे. न्यायालयांचे कामकाज मराठीमधूनच होण्यासाठी भाषाधोरणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंबंधी शिफारस केली गेलेली आहे.

एकूणच मराठी ही ‘नवतंत्रज्ञानाने’ सुसज्ज झालीच पाहिजे. माहिती-तंत्रज्ञान तसेच ‘चॅटजीपीटी’सारखी प्रणाली आजच्या काळात जाणीवतः लक्षात घेऊनच त्यादृष्टीने मराठी भाषेचा वापर आता करण्यात येणार आहे. तात्पर्य - ‘परंपरा आणि नवता’ यांची सांगड घालून मराठीमध्ये ‘जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत आहे’ त्या साऱ्यांची उत्तम जोड नव्या तंत्रज्ञानाशी घालून ‘मराठी ही विश्वभाषा’ करण्याची ही उचललेली पावलं उत्कर्षाचीच होत.

म्हणूनच ‘एकंदर काय तर मूलतः सर्व ज्ञानशाखांत उच्च शिक्षण तसेच संशोधनाकरिता इंग्रजीसह तेवढ्याच सढळाईनं मराठी ही माध्यम म्हणून यापुढे येणारच आहे. हे लवकरच घडो आणि मराठीसंबंधीचा आत्मविश्वास, मराठीविषयीची सकारात्मकता मोठ्या गतीनं वाढीस लागो. जय मराठी. विजय मराठी. मी मराठी. आम्ही मराठी!

(लेखक भाषा सल्लागार समिती महाराष्ट्र शासन चे सदस्य आहेत.)