Maharashtra Disaster Management: आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीनतेरा

Untimely Rain Damage: राजाने छळले आणि पावसाने झोडपले असं बोललं जायचं आणि तेव्हा परिस्थिती तशी होती. राजा सर्वोच्च होता आणि पाऊस निसर्गाचा भाग होता. दोन्ही ठिकाणी दाद मागता येत नाही. लोकशाहीत राजाकडे दाद मागण्याची सोय आहे. पण हवामान बदलामुळे राज्यातील मॉन्सूनचा पॅटर्न बदलत आहे. अवेळी कमी कालावधीत जास्त कोसळणारा पाऊस सगळ्यांवर पाणी फिरवून जात आहे. पाऊस पडणार, रस्ते तुंबणार, शेतीमाल खराब होणार त्याला पर्याय सध्या तरी नाही. पण त्याआडून होणारे राजकारण मात्र दुर्दैवी आहे.

मुंबईत प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस पडला, की लोकल बंद पडते. रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. दिवसभर घामाने हैराण झालेला सामान्य माणूस खाद्याला बॅग अडकवून लोकल कधी सुरू होईल, याची वाट पाहतो. कधी कधी तुंबलेल्या रुळांवरून चालत जात घर गाठायचा प्रयत्न करतो. अशा प्रयत्नांत अनेकांना जीव गमवावा लागतो. मध्यरात्री मजल दरमजल करत कधी टॅक्सी, रिक्षाचालकांच्या मनमानी भाड्याचा सामना करत कसातरी घरी पोहोचतो.

पावसाळ्यात दोन चार वेळा असा सामना सामान्य माणसाला करावाच लागतो. त्याआधीची कथा खूप सुरस आहे. एप्रिल उजाडला की महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिस आणि अन्य ठिकाणी गाळ काढण्याचा सरकारी कार्यक्रम सुरू होतो. या कार्यक्रमाची मंत्री पाहणी करतात. त्यासाठी पायघड्याही टाकल्या जातात. पावसाचे पाणी निचरा होऊन गेले नाही की गेली अनेक वर्षे महानगरपालिकेवर सत्ता असलेले ठाकरे आहेतच टीकेसाठी!

गेल्या दोन महिन्यांत भाजपच्या मुंबईतील मंत्री आणि आमदारांनी अनेकदा नालेसफाईची पाहणी केली. तरीही पहिल्याच पावसात मुंबईची जी दैना केली ती पाहता ही पाहणी नेमकी कशाची केली? शहर नियोजन पाहणीतून होत असते असा महायुती सरकारचा दावा असेल तर मंत्रालयात किंवा सह्याद्री अतिथिगृहात होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठका घ्यायच्या तरी कशाला?

मेट्रो स्टेशन तुंबले

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘फिल्ड वर्क’ची पद्धती अंमलात आणली. जे डोळ्याला दिसेल ते काम करण्याची ही पद्धत माणसांच्या जिवावर उठणारी आहे. मुंबईत सोमवारी मागील १०० वर्षांत झाला नाही इतका पाऊस झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. नरिमन पॉइंट, ग्रँट रोड, कुलाबा पंपिंग स्टेशन, भायखळा, वडाळा, वरळी नाका, माटुंगा, दादर आदी परिसरात २५२ ते १०० मिलिमीटर पाऊस एका दिवसात पडला.

आपत्तीच्या काळात सरकारची कसोटी लागते. मात्र संभाव्य आपत्तीचा वेध घेऊन काम करणे हीसुद्धा सरकारची जबाबदारी असते. वाजत गाजत देशाच्या आर्थिक राजधानीतील पहिली भुयारी मेट्रो सुरू केली खरी पण पहिल्याच पावसात सांडपाणी निस्सारण करणाऱ्या नाल्यामुळे आचार्य अत्रे स्थानकातील भिंत फुटून मेट्रो स्टेशन तुंबले. अशी भयावह परिस्थिती कशामुळे आणि का झाली याचा विचार सरकारने आतातरी करणे गरजेचे आहे.

सरकारमधील नेत्यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ पूर्ण करण्याच्या नादात लोकांच्या आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या भवितव्याशी खेळणे कितपत योग्य आहे, याचे चिंतन करण्यासाठी सध्या कुणाकडेच वेळ नाही. आरे ते कफ परेड या मेट्रो ३ प्रकल्पांसाठी २३ हजार ९०० कोटी रुपयांचा खर्च वाढून ३७ हजार २७६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. हा भार कुणी वाहायचा. रस्ते काँक्रिटीकरण, मुंबईतल्या रस्त्यांवरील झाडांवर रोषणाई लावून केलेले सुशोभीकरण आणि अन्य बाबींसाठी भरमसाट निधी दिल्यानंतर आता मेट्रोच्या खर्चाची चर्चा होत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हानी होऊ शकते पण सरकारने भविष्यकाळाचा वेध घेत प्रकल्प आखले नाहीत तर गाळातच जाण्याची शक्यता अधिक आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे सरकारला आतापासूनच आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी करावी लागणार आहे. कमी कालावधीत पडलेल्या जास्त पावसाने काय होते, याचे धडे आता मिळाले आहेत. त्यातून आता उत्तर शोधले पाहिजे.

कृषिमंत्र्यांनी आवरावे स्वत:ला

माणिकराव कोकाटे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या तालमीतले नेते. अजित पवार हे कोणत्याही शासकीय इमारतीच्या उद्‍घाटनाला गेले, की आधी त्या इमारतीचा कोपरा न कोपरा पाहतात. जर का इमारतीत सुताचा जरी फरक आढळला तर तेथे अधिकारी कोण आहे, हे न पाहता खडे बोल सुनावतात. पत्रकार परिषदांमध्येही चुकीचा प्रश्न विचारला तर उलट सवाल करतात.

अलीकडे अडचणीच्या प्रश्‍नांना पण ते उलट सवाल करून समोरच्याचे तोंड बंद करतात, हा भाग निराळा! पण दादा स्पष्टवक्ते आणि दिलखुलास राजकारणी म्हणून परिचित आहेत. याच दादांचा वारसा माणिकराव कोकाटे यांना चालवायचा मोह काही आवरत नाही. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून नाशिकमधील कोणत्या नेत्याला संधी द्यायची याची चर्चा नागपुरात सुरू असताना, स्वभावाप्रमाणे कोकाटेंनी मागणीचा प्रस्ताव टाकला.

दादांसमोर पेच टाकून बड्या नेत्यांना मागे ठेवत कोकाटे आणि नरहरी झिरवाळ यांनी बाजी मारली. कोकाटे यांचा हा मंत्रिपदाचा पहिलाच काळ. त्यामुळे भिस्त अधिकाऱ्यांवर. कृषी विभागातील सध्या ‘अधिकारी बोले...’ असे सुरू आहे. असे असले तरी कोकाटे यांना दादांचे अनुकरण करण्याचा मोह आवरता आवरत नाही. दादा कधी कधी माध्यमांसमोर फटकळपणे बोलतात पण त्यात तथ्यही असते.

कोकाटे यांनी आधी खासगी सचिवांच्या नियुक्तीवरून थेट मुख्यमंत्र्यांवर भाष्य केले. नंतर अवकाळी पावसाची पाहणी करताना शेतकऱ्यांना सुनावले आणि पुन्हा पाऊस झाल्यानंतर पिकांची काढणी झाली आहे. त्यामुळे ढेकळांचा पंचनामा करायचा का, असा सवाल त्यांनी माध्यमांना विचारला. कोकाटे यांना आपण मंत्री झाल्यासारखे अजून वाटत नाही, असाच याचा अर्थ होतो.

ज्या कृषी विभागाचे आपण प्रमुख आहोत त्या क्षेत्रातील परिस्थितीवर भाष्य करताना जपून आणि माहिती घेऊन वक्तव्य केले पाहिजे, याचे भान त्यांना नाही. मनात येईल ते बोलणे हे कोकाटे यांच्यासारख्या विधी विषयातील तज्ज्ञ राजकारण्याला शोभणारे नाही. मे महिन्यात पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पावसाने ४९ हजार हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. उन्हाळी पिके, आंबा, भाजीपाला आणि इतर फळपिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याचे पंचनामे करायचेच नाहीत, असेच बहुदा कृषिमंत्र्यांना सुचवायचे असेल.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)