Agricultural Credit : मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांना स्वस्त दरात खेळते भांडवल उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात बँकांच्या कठोर निकषांमुळे आणि संथ प्रक्रियेमुळे ही योजना अनेकांसाठी केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे..पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांत गेल्या दोन वर्षांत केसीसीसाठी आलेल्या ७,९३१ अर्जांपैकी केवळ ३,१९६ अर्जांना मंजुरी मिळाली असून, ४०.३० टक्के अर्जांनाच कर्ज मिळाले आहे. उर्वरित ५९.७० टक्के मच्छीमार अजूनही कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत..Fishermen Loan Scheme: बहुतांश मासेमारांना कर्ज योजनेचा अद्याप लाभ नाही.शासनाने ‘केसीसी’अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली, तरी प्रत्यक्षात सिबिल स्कोअर, तलावाच्या मालकीचे निकष, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी आणि इतर तांत्रिक कारणांवर अनेक अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याची तक्रार मच्छीमारांकडून केली जात आहे..सध्या मत्स्यबीज तलावात सोडण्याचा हंगाम सुरू असून, याच काळात भांडवलाची सर्वाधिक गरज असते. मात्र वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य व्यवस्थापन आणि उत्पादन वाढीच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे. परिणामी शासनाच्या योजनेचा अपेक्षित लाभ प्रत्यक्ष व्यवसायापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा लाभ, तरीही शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळणार, कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे महत्त्वाचे निर्देश.जिल्हानिहाय आकडेवारीतही मोठी तफावत दिसून येते. नागपूर जिल्ह्यात २,९१३ अर्जांपैकी केवळ ४६६, भंडारा जिल्ह्यात १,८०० पैकी ७६०, गोंदिया जिल्ह्यात ६३८ पैकी २७० अर्ज मंजूर झाले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील स्थिती तुलनेने समाधानकारक असून २,६०० अर्जांपैकी १,७०० अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित अर्जांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मत्स्य विभागाने अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..‘जन समर्थ’ पोर्टलवरही अडचणीकेंद्र शासनाच्या ‘जन समर्थ’ पोर्टलवर मत्स्य व्यवसायासाठी १६ योजना उपलब्ध असून, त्यापैकी आठ योजना कर्जाशी संबंधित आहेत. केसीसी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना अनेकदा योजना ‘ॲक्टिव्ह नसल्याचा’ संदेश दिसत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे अनेक मच्छीमारांनी ऑफलाइन अर्ज सादर केले. मात्र त्यानंतर अर्जाची स्थिती काय, मंजुरी मिळाली की नाही, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे..शासनाने योजना सुरू केली तेव्हा मच्छीमारांच्या हातात खेळते भांडवल राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र योजना प्रत्यक्षात कागदोपत्रीच दिसते. शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मच्छीमारांची कर्ज परतफेडीची क्षमता अधिक असूनही कर्ज मंजुरीत दुजाभाव होत आहे.-गणेश जोगे, अध्यक्ष, जागृती मत्स्यव्यवसाय संस्था, बेला.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
