Indian Politics: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सलग ३० दिवस कोठडीत राहिलेल्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना कायमस्वरूपी पदावरून हटविण्याऐवजी त्यांना केवळ निलंबित करण्याची शिफारस संसदेच्या संयुक्त समितीने केली आहे. तसेच संबंधित व्यक्ती निर्दोष सुटल्यास किंवा ठरावीक कालावधीत खटला पुढे न गेल्यास त्यांचे निलंबन आपोआप रद्द करून पुन्हा त्या पदावर नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्याचीही समितीने शिफारस केली आहे..घटनादुरुस्ती विधेयक क्रमांक १३०चा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने दोन विशिष्ट आणि तीन सर्वसाधारण शिफारशी केल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही आणि ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिले, तर ३१व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून हटविण्याची तरतूद प्रस्तावित होती..Indian Politics: फेरबदलांमागची अव्यक्त ‘मन की बात’ .या तरतुदीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याचा वापर विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे बहुतेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त समितीवर बहिष्कार टाकला होता..समितीच्या अहवालात ‘रिमूव्हल’ (पदच्युती) हा शब्द बदलून ‘सस्पेन्शन’ (निलंबन) करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजे गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत केवळ निलंबित ठेवावे, असे समितीचे मत आहे..West Asia conflict Impact: ‘अधिकमासा’नंतरचा जून कसोटीचा.याशिवाय, ‘गंभीर गुन्हे’ या शब्दप्रयोगात पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचा त्यात समावेश असावा. तसेच, ‘आपोआप पुनर्बहाली’चाही (ऑटोमॅटिक रिव्हर्सल क्लॉज) प्रस्तावही मांडला आहे. संबंधित व्यक्ती न्यायालयातून निर्दोष मुक्त झाल्यास किंवा ठरावीक कालावधीत खटल्याची सुनावणी पुढे सरकली नाही, तर निलंबन आपोआप संपुष्टात यावे आणि त्यांना पुन्हा पदावर नियुक्त करण्याची संधी मिळावी, अशी शिफारस केली आहे..स्वतंत्र अनुसूचीचाही आग्रहउच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींविरोधातील प्रकरणांची सुनावणी विशेष किंवा जलदगती न्यायालयांमध्ये करण्याचीही समितीची शिफारस आहे. तसेच, निलंबन लागू होणाऱ्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र अनुसूची (शेड्युल) कायद्यात समाविष्ट करून कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये ही तरतूद लागू होईल, हे स्पष्ट करण्याबाबतही समितीने सुचविले आहे. या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्यास, केंद्रीय गृह मंत्रालय सुधारित प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवेल आणि त्यानंतर लोकसभेत यासंदर्भात अधिकृत दुरुस्त्या सादर केल्या जातील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
