Shekhar Gaikwad : शेतजमिनीचे खटले वर्षानुवर्षे का चालतात?

मागील वर्षभर आपण महाराष्ट्रातील बदलते ग्रामीण जीवन (rural Life) अभ्यासले आहे. सन २०२३ सुरू होताना आता वर्षभर आपण ‘माणूस आणि प्रॉपर्टी, (Human And Property) अर्थात मालमत्ता’ या सदरात मालमत्तेच्या वादासंबंधी मानवी जीवनाचे अनेक पैलू अभ्यासणार आहोत. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य वाद जमीन (Land Dispute) या मालमत्तेशी निगडित आहेत. फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सुद्धा अनेक वेळा वादाचे मुख्य कारण प्रॉपर्टी हेच असते.

मालमत्तेच्या किमतीच्या किती टक्के पैसा भांडणावर आणि खटल्यांवर खर्च झाला पाहिजे यासाठी कुठलाही नियम किंवा शास्त्र नाही. परंतु मत्सर, हेवेदावे, ईर्षेपोटी आणि महत्त्वाकांक्षेने पेटलेला माणूस प्रॉपर्टीच्या वादात संपूर्ण आयुष्य पणाला लावल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.

याचेच प्रतिबिंब सामाजिक घटनांमध्ये पडलेले आपण पाहतो. प्रशासनावर देखील याचे परिणाम होतात. ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्यावर अचानक गावातले रस्ते अडविल्याची प्रकरणे कशी वाढतात हे लक्षात येते. या पार्श्‍वभूमीवर गोष्टींच्या स्वरूपाबाबत प्रॉपर्टीचे वाद आणि मानवी संबंध यासाठी रंजक पद्धतीने वेध घेणारे हे सदर आहे. त्याची सुरुवात आज पहिल्या गोष्टीने होत आहे.

दोन शेतकऱ्यांमध्ये १९०३ मध्ये सुरू झालेल्या जमिनीची एक केस तब्बल ८६ वर्षांनंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात १९९० मध्ये सुरू होती. या खटल्यातील जमीन होती केवळ ४६ गुंठे ! एवढ्या कमी क्षेत्रासाठी हे दोन शेतकरी एवढी वर्षे का भांडत असावेत, असा प्रश्‍न साहजिकच माझ्या मनाला पडला. किंबहुना, या एकाच खटल्याच्या जोरावर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी ४६ एकर जमीन दुसरीकडे कुठे तरी खरेदी केली नसेल ना, असाही विचार मनास स्पर्शून गेला.

मी पुढील तारखेच्या वेळी त्या दोघांपैकी त्यातल्या त्यात गरीब दिसणाऱ्या शेतकऱ्याला थांबविले आणि त्याला विचारले, ‘‘एवढी वर्षे भांडायला तुम्हाला परवडतं कसं?’’ त्यावर त्यांनी फार मजेशीर उत्तर दिले. ‘‘साहेब, तुम्ही नोकरीत नवीन दिसता? खरं सांगू का, ही जमीन माझी नाहीच. ही समोरच्या फेटेवाल्या शेतकऱ्याची आहे व त्यामध्ये ८० वर्षांहून जास्त काळ मी ताबा ठेवला आहे.

या जमिनीतून मी ३० टन ऊस काढतो. १५ टनांचे पैसे मी घेतो व १५ टनांचे पैसे मी वकिलाला देतो. त्यामुळे तुम्ही मला सांगा मी फायद्यात आहे की तोट्यात?’’ त्यामुळे लगेचच माझ्या लक्षात आले, की आपण फसलो. आपल्याला जो माणूस निरागस वाटला होता तो सगळ्यात बेरकी आहे. वतन व कूळ कायदा यांचे मिश्रण असलेले हे प्रकरण दोनदा टेनन्सी कोर्ट, एमआरटी, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि नंतर पुन्हा दिवाणी न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट असे करत गेले होते.

या प्रकरणाचा शेवटचा निकाल अतिशय मजेशीर होता. एक दोन ओळींच्या निकालपत्रात, ‘‘हे प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचे आहे, पुन्हा कोणीतरी वाचावे.’’ असे आदेश दिले होते. पुढील आठवड्यात मी दुसऱ्या फेटेवाल्या पक्षकाराला थांबविले व त्याला एवढी वर्षे भांडायला कसं परवडतं? त्या वेळी त्यांनी मला उत्तर दिले, की साहेब, खरं सांगू का, ‘‘ही जमीन माझ्या आजोबांची आहे. खोटी-नाटी कागदपत्रे करून समोरच्या शेतकऱ्याने त्यात ताबा घातला आहे.

१९४० ला आजोबा वारले व १९६५ ला वडील वारले. वडिलांना मरताना मी हातात हात देऊन शब्द दिला आहे ,की राहिलेली सर्व जमीन विकावी लागली तरी चालेल, पण या खटल्यातून मी माघार घेणार नाही.’’ मग त्याला विचारले तुमचा ताबा नसताना भांडायला परवडतं कसं? त्यावर त्यांनी सांगितले, की माझे वकील फी घेत नाहीत. सगळ्यात गमतीचा भाग म्हणजे, या प्रकरणात जसा मूळ जमीन मालक मयत झाला होता व त्याचा नातू केस चालवत होता, तसे दोन्ही वकील मयत झाले होते व त्यांची मुले ही केस चालवीत होती.

मी त्या वकिलांना एक दिवस विचारले, की तुम्ही ही केस फी न घेता कशी काय चालवता? त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर मजेशीर होते. हे प्रकरण एवढे गुंतागुंतीचे आहे, की याला कोणी हातही लावत नाही. ८० वर्षांत फक्त १५ वेळा केस चालली आहे. सगळं कोर्ट फक्त पुढच्या तारखा देत असते. वकील फी जर मी किंवा माझ्या वडिलांनी घेतली असती, तर एक-दीड लाख रुपयांच्यावर हिशेब जात नाही.

आमचे असे ठरले आहे, की जर केस आम्ही जिंकलो तर निम्मी जमीन मला व निम्मी शेतकऱ्याला. आज १० लाख रुपये एकर जमिनीचा बाजारभाव असल्यामुळे वकिलाला फीपेक्षा जास्त फायदा या निम्म्या जमिनीमुळे होणार आहे. अशा पद्धतीने वर्षानुवर्षे खटले चालूनसुद्धा भांडणाऱ्या सर्व पक्षकारांना व वकील या सर्वांना नफा होईल असा अद्‌भुत शोध आहे. जगातील अनेक देशांना भारतीयांच्या या शोधाचा अजून काहीच पत्ता लागलेला नाही. निदान या विषयाचे पेटंट घ्यायला काय हरकत आहे.