Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी जरांगे यांची मुंबईकडे कूच; यात्रेचा पाचवा दिवस

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा देत रान उठवले आहे. मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळावेत, यासह त्यांची ओबीसीत नोंद व्हावी. यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत लढण्यासाठी त्यांनी अंतरवाली ते मुंबई अशी पायीयात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेचा आज बुधवार (२४ रोजी) पाचवा दिवस असून मनोज जरांगे पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. यावेळी त्यांच्याबरोबर हजारोचा जनसमुदाय आहे. 

मराठा आंदोलनासाठी २६ जानेवारीपासून मुंबईत आंदोलन करण्यावर जरांगे ठाम आहेत. त्याप्रमाणे त्यांनी यात्रा सुरू केली आहे. त्यांचा पुण्यातील खराडी बायपास येथे मुक्काम होता. त्यानंतर आता या यात्रेस पुन्हा एकदा सुरूवात झाली आहे. जरांगे यांचा ताफा मुंबईकडे निघाला आहे. या यात्रेस सकाळी नऊ वाजता सुरूवात झाली आहे. दरम्यान ओबीसीतूनच मराठा आरक्षण घेणार, असे ठाम वक्तव्य जरांगे यांनी केलं आहे.

मराठा सर्वेक्षणाला सुरुवात

राज्यभरातील मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषावर हे सर्वेक्षण होणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी एकूण १८४ प्रश्नांची जंत्री तयार करण्यात आली असून त्याआधारे सर्वेक्षण होणार आहे. 

लोणावळ्यात मुक्काम

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी यात्रा काढली आहे. त्याचा आज पाचवा दिवस असून चौथ्या दिवसाचा मुक्काम पुण्यातील खराडी बायपास येथे झाला होता. त्यानंतर या यात्रेला पुन्हा सुरूवात झाली.

कसा जाणार मोर्चा

आज पाचव्या दिवशी तो मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. हा मोर्चा पुणे शहरातील मुख्य रस्त्यावरून पिंपरी चिंचवड मार्गे लोणावळ्याला जाणार आहे.  लोणावळा गावात पाचव्या दिवशी मुक्काम असणार आहे. जरांगे यांनी सुरू केलेल्या पायीयात्रेच्या अनुशंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अलर्ट मोडवर आले आहेत.

तर त्यांनी यावर रविवारी (२१ रोजी) प्रतिक्रिया देताना जरांगे यांच्या म्हणण्याप्रमाणेच काम सुरू असून त्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन केले होते. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक आहे. सरकार कुणबी नोंदी शोधत आहे. मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. त्यामुळे याचा फायदा समाजाला नक्कीच होईल. तसेच आरक्षणासाठी राज्य सरकार फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षण देईल. मात्र हे करत असताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.