Shetkari Sanghatana : शेतकरी खरेच संघटित आहे का?

Shetkari Sanghatana Update : संघटन आजच्या काळात फार महत्त्वाचे आहे. आजवर या जगात जिथे-जिथे अन्याय अत्याचार झाले तिथे-तिथे संघटन उभे राहिले. अगदी जगाच्या इतिहासात बघितल्यास हे आपल्याला सहज लक्षात येईल. संघटन जितके मजबूत तितका लवकर न्याय मिळतो.

संघटन कमकुवत असल्यास अन्यायाचे सत्र थांबत नाही म्हणून आयुष्यात प्रत्येक घटकांचे भक्कम संघटन आवश्यक असते. जंगलातील पशुपक्षी देखील संघटित असतात ते सुद्धा संघटितपणे संघर्ष करतात आपण तर अशा जगात राहतो इथे संघटन नसणाऱ्यांचे जगणे अशक्य होईल.

भारताला स्वातंत्र्य देखील या संघटनातूनच मिळाले आहे, यात संघटन करणारे नेते जितके महत्त्वाचे तितकेच संघटित होणारी जनता देखील महत्त्वाची होती. भारत देशात शेतकऱ्यांच्या संघटनेला विशेष महत्त्व आहे. राज्यात तसेच देशात अनेक शेतकऱ्यांच्या संघटना आहे. मात्र, तरीही शेतकरी खरंच संघटित आहे का? हा प्रश्न नेहमी मनाला पडतो.

देशातील पहिली शेतकरी संघटना पंजाबमध्ये शहीद भगतसिंग यांचे चुलते अजित सिंह संधु यांच्या नेतृत्वात उदयास आली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. त्यामुळे त्यांना प्रचंड त्रास देखील सहन करावा लागला होता.

तिथे स्थापन झालेली जाट महासभा ही एक प्रकारची शेतकरी संघटनाच होती. देशातील पहिले शेतकरी आंदोलन हे महाराष्ट्रात झाले होते. ९ सप्टेंबर १८७४ रोजी शिरूर तालुक्यातील करडे या गावातील प्रगतिशील शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांची मालमत्ता ब्रिटिश सरकारने जप्त केल्याने एक प्रकारचे अहिंसक आंदोलन उभे करण्याचा आंदोलकांचा विचार होता.

जमीन जुमल्याचे कागदपत्र, गहाणपत्र काढून त्याची सार्वजनिक होळी करण्याचा संघटनेचा उद्देश होता. मात्र, ब्रिटिश लोकांनी सैन्यदल आणि घोडदळाचा वापर करून हे आंदोलन मोडीत काढले. ५५९ लोकांविरुद्ध खटले भरण्यात आले.

त्यानंतर १८९० ला महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्यांचा आसूड हा ग्रंथ लिहू शेतकऱ्यांची चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यानंतर विठ्ठल रामजी शिंदे, सरदार वल्लभभाई पटेल, सेनापती बापट, महात्मा गांधी, चरण सिंह चौधरी यांच्यापासून शरद जोशी आदी अनेक नेत्यांनी या भूमीत संघटनेचे बीज लावले.

शेतकऱ्यांचे दुःख दूर व्हावे त्यांना न्याय मिळावा यासाठी उभ्या केलेल्या संघटनांचा इतिहास मोठा देदीप्यमान आहे.

शेकडोंच्या प्राणांची आहुती, जेलभरो आंदोलन, प्रचंड यातना, अनेक ठिकाणी मिळालेले यश तसेच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सहन केलेला त्रास, यश-अपयश इतका चांगला इतिहास असताना खरंच आजही शेतकरी संघटित आहे का? हा प्रश्न पडणे हे आपले दुर्दैव आहे.

शेतकऱ्यांच्या जेवढ्या संघटना आहेत त्या सर्वांचा उद्देश सारखाच आहे. शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, पीक उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळाला पाहिजे, अवकाळी आणि इतर बाबतीत शेतीला अर्थसाह्य मिळाले पाहिजे इत्यादी सर्वसाधारण मुद्दे उचलून या सर्व संघटना काम करीत आहेत.

मात्र, या संघटनेच्या नेत्यांचे आपआपसात काही विचारांवर मतभेद आहेत तसेच काही संघटना या विशिष्ट राजकीय पक्षांसाठी काम करतात की काय अशी शक्यता निर्माण होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते आमदार, खासदार, महामंडळाचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री, मंत्री झाले आणि त्यांच्या संघटनाची धार कमी झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना काही ठरावीक संघटना फक्त कार्यरत आहेत.

बाकीच्या संघटनांचे नेते मात्र बघ्यांची भूमिका घेताना दिसत आहे. आज मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या शेतकऱ्यांना पदोपदी जाणवत आहेत.

जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, मार्केट कमिटी, कृषी विभाग, महसूल विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सर्वांच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. यासाठी एकत्रित विरोध करण्याची गरज निर्माण झाली आहे प्रत्यक्ष मात्र असे होताना आढळत नाही.

काही वर्षांपूर्वी आपल्या राज्यात झालेल्या शेतकरी संपाची तीव्रता खूप चांगली होती. मात्र शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलेले हे आंदोलन काही नेत्यांच्या चलाखीमुळे चिरडण्यात राज्य सरकारला यश आले. त्यानंतर परत त्याच प्रकारच्या आंदोलनाला तितकेसे यश मिळाले नाही आणि त्या आंदोलनातून काही साध्य झाले नाही हे आपल्याला मान्य करावे लागेल.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र मोठे नुकसान झाले. एखादे हत्यार वारंवार चालवून फायदा होत नाही हे संघटनांनी समजून घेतले पाहिजे म्हणून या पुढच्या काळात योग्य आंदोलनातून योग्य मागणी लावून धरणे खूप आवश्यक आहे.

राज्यात नुकतीच अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. मात्र, फक्त पंचनामे व्यतिरिक्त अजून कोणत्याही शेतकऱ्याला मदत मिळाली नाही. कांद्याचे अनुदान जाहीर केले मात्र त्याचा कालावधी खूप कमी असल्याने तसेच त्यातील अटिशर्ती पाहता किती शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल? हा खरा संशोधनाचा भाग आहे.

आजही कांदा लूट भावात विकला जात आहे, त्याला कोणतीही मदत मिळत नाही, नाशिक जिल्हा बँक आणि राज्यातील इतर काही बँका शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा लिलाव करत आहे, थकीत कर्जापोटी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, रासायनिक खते, औषधे, बियाणे यांचे दर कमी करण्यासाठी सरकारला वेठीस धरण्याची गरज आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना अनंत अडचणी येत आहे, छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांना शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपंचायत प्रशासनाकडून जागा पट्टीच्या नावाखाली अवास्तव आणि बेकायदेशीर रक्कम द्यावी लागत आहे.

या सर्वांना न्याय देण्यासाठी राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी आणि सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. काही संघटना फक्त नावाला शेतकरी संघटना आहेत असे वाटते,तर काही संघटनांचे नेते सरकारवर स्तुतिसुमने उधळण्यात मग्न आहेत. अनेक शेतकरी संघटनेचे नेते पूर्वी शेतकऱ्यांविषयी खूप कळकळीने बोलायचे मात्र आज ते विशिष्ट पदावर असल्याने शेतकऱ्यांविषयी ब्र देखील काढताना दिसत नाही.

प्रत्येकाला कोणत्याही राजकीय पक्षात काम करण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, हा ज्याचा त्याचा नैतिक अधिकार आहे. मात्र शेतकरी म्हणून एकत्र येणे हे आपले आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या विरोधात एखादा निर्णय होत असल्यास त्याला विरोध करून निर्णय रोखणे हा आपला उद्देश असला पाहिजे.

धर्म, जाती-पंथ वेगवेगळे असणे हे आपल्या देशातील विविधतेत एकतेचे प्रतीक आहे. मात्र, शेतकरी हीच जात आणि हाच धर्म मानून काम करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. रुसवे-फुगवे, वाद-विवाद सगळीकडेच असतात, त्यासाठी भांडण्यापेक्षा शेतकरी हितासाठी भांडणे खूप आवश्यक आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतःला स्वतःच्या आवडीचा नेता, पक्ष, जात, धर्म, संप्रदाय असतो. मात्र शेती आणि शेतकरी धर्म त्याने सर्वांत अगोदर जोपासण्याची गरज आहे. शेतकरी बांधवांवर अन्याय होत असल्यास सर्व शेतकऱ्यांनी आपला भाऊ समजून त्याला समर्थन देण्याची गरज आहे.

आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विविध संघटना विविध मुद्द्यांवर भांडत आहेत मात्र एक एक मुद्दा उचलून सर्व एकत्र आले तर निश्चित या एकीच्या बळाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, यात शंका नाही.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)