Irrigation Scheme : सिंचन योजनांच्या वीजबिल सवलतीला मुदतवाढ ; ‘महावितरण’ला ६७० कोटी रुपये देण्यास मान्यता

Electricity Bill Concessions : उच्चदाब उपसा सिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीजबिलाच्या सवलतीस राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. १.१६ रुपये प्रतियुनिट व स्थिर आकारात २५ रुपये प्रति केव्हीए तर १ रुपया प्रतियुनिट आणि १५ रुपये प्रतिअश्‍वशक्ती प्रतिमहिना असलेली सवलत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत चालू राहणार आहे. या सवलतीपोटी ‘महावितरण’ला ६७० कोटी रुपये देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने ठरविल्याप्रमाणे वीज दरात सवलत दिली जाते. या सवलतीपोटी महावितरण कंपनीस होणाऱ्या महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत अनुदान देऊन करण्यात येते. राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०१२ नंतर वीजदरात होणारी वाढ ग्राहकांनी भरावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ही वसुली ग्राहकांकडून होते.

राज्य सरकारने २०१२ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, सिंचन योजनांना दिलेल्या सवलतीनुसार उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील ग्राहकांना प्रतियुनिट २. १६ तसेच स्थिर आकारात प्रति केव्हीए २५ रुपये रक्कम ‘महावितरण’ला भरपाई म्हणून देण्यात येत होती. उर्वरित रक्कम ग्राहक भरत होते.

जानेवारी २०१९ आणि ऑगस्ट २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उच्चदाब उपसा सिंचन योजनेसाठी १.१६ रुपये प्रतियुनिट आणि २५ रुपये प्रतिकेव्हीए स्थिर आकार ही सवलत मार्च २०२३ पर्यंत कायम ठेवली होती.

तसेच लघुदाब उपसा सिंचन योजनेसाठी ग्राहकांना एक रुपया प्रतियुनिट आणि १५ रुपये प्रतिअश्वशक्ती प्रतिमहिना सवलतही देण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मुदतवाढ एक वर्षांसाठी वाढवू, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार मार्च २०२४ पर्यंत ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.