आयपीसीसी कसे करते हवामान बदलाचे मूल्यांकन ?

आयपीसीसी (Inter-governmental Panel on Climate Change) ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची हवामान बदलविषयक शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणारी यंत्रणा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme) आणि जागतिक हवामानशास्त्र संघटना (World Meteorological Organisation) यांच्या पुढाकाराने १९८८ साली आयपीसीसीची स्थापना करण्यात आलीय.

हवामान बदलासंदर्भातील घडामोडीचा वैज्ञानिक कसोटीवर अभ्यास करून विशेष अहवाल तयार करणं, मूल्यांकन अहवाल तयार करणं, त्यावरील उपाययोजना सुचविण्याचे काम ही यंत्रणा करत असते. अर्थात आयपीसीसी स्वतः असे शास्त्रीय संशोधन करत नाही तर जगभरातील शास्त्रज्ञ, संशोधकांकडून ते काम करवून घेत असते.

काही ठराविक वर्षांनी आयपीसीसी आपले मूल्यांकन अहवाल जगासमोर प्रकाशित करते. जागतिक पर्यावरण, हवामान बदलासाठी कारणीभूत मुद्यांवर साधकबाधक अभ्यास करून हे अहवाल तयार केले जातात. शासन स्तरावरून, धोरणात्मक पातळीवर हवामान बदलाला कसं सामोरं जावं ? याबाबतचे उपाय या अहवालात असतात.

आयपीसीसीनं अलीकडे असे सहा मूल्यांकन अहवाल तीन टप्प्यात प्रकाशित केलेले आहेत. यातला पहिला ऑगस्ट २०२१ मध्ये फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अन तिसरा सोमवारी (दिनांक ४ मार्च २०२२) प्रकाशित केलाय.

यातला पहिल्या भागात उष्णतेची वाढलेली लाट, अतिवृष्टी, समुद्राची वाढलेली पातळी, दुष्काळात होणारी वाढ अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. दुसऱ्या भागात हवामान बदलामुळे अनेक स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आलाय. ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन राखलं नाही तर येत्या दोन दशकांत आपल्याला काय भोगावं लागेल, यावर भाष्य केलंय. तिसऱ्या म्हणजेच सोमवारच्या भागात जागतिक तापमानात १.५ अंश सेल्सियसनी वाढ झाल्याचं सांगताना जागतिक तापमानवाढ रोखण्याचा आव्हान केलंय.

आयपीसीसीच्या १९९० सालच्या पहिल्या मूल्यांकन अहवालात ग्रीन हाऊस उत्सर्जन, जागतिक तापमानवाढीबद्दल सावधानतेचा इशारा दिला होता. रिओ समिती म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या १९९२ सालच्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर झालेल्या उहापोहानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला होता.

आयपीसीसीचा दुसरा मूल्यांकन अहवाल १९९५ साली आला होता. जागतिक तापमानात ३ अंश सेल्सियसची वाढ अन समुद्राच्या पातळीत ५० सेंटिमीटरनी वाढ झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं होत. १९९७च्या क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये यावर चर्चा करण्यात आली. २००१ सालच्या तिसऱ्या अहवालात २१ व्या शतकात जागतिक तापमानात १. ४ ते ५. ८ अंश सेल्सियसची वाढ झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं.हिमालयातील ग्लेशियर्स वितळण्याचे प्रमाण वाढल्याचंही सांगण्यात आलं होतं.

आयपीसीसीचा चौथा अहवाल २००७ साली प्रकाशित केला गेला. या अहवालाला जगप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. २००९ ची कोपेनहगेन परिषदेत या अहवालावर चर्चा झाली होती. २०१४ साली आईपीसीसीचा पाचवा मूल्यांकन अहवाल प्रकाशित झाला. ज्यात अनेक विघातक वायूंच्या वाढत्या उत्सर्जनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. २०१५ च्या पॅरिस करारात या अहवालातील मुद्यांवर संवाद साधण्यात आला.