Labor Shortage : औद्योगिक क्षेत्राला जाणवतोय मजुरांचा दुष्काळ

Labor Shotage Crisis In Industry : ‘एल ॲण्ड टी’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. एन. सुब्रमण्यम यांनी नुकतेच पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केले आहे. ते म्हणाले, की मला कंपनीच्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर मजुरांची गरज आहे; पण मला मजूर मिळत नाहीत. शासनाच्या कल्याणकारी योजना, मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी) यामुळे श्रमिकांना जगण्यासाठी फार संघर्ष (स्ट्रगल) करावा लागत नाहीये, त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.

‘एल ॲणेड टी’सारख्या औद्योगिक कंपनीला मजूर न मिळणे आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी मजूर न मिळणे हे दोन पूर्णपणे भिन्न प्रश्‍न आहेत. वैचारिक, विश्‍लेषणात्मक मांडणी अचूक हवी नाहीतर तुमचे राजकीय विरोधक तुमच्याच मांडणीमागे लपायला जागा शोधतात.

‘एल ॲण्ड टी’सारख्या औद्योगिक कंपन्यांना मजूर मिळत नाहीत. कारण या महाकाय कंपन्या, शक्य असून देखील, मानवी श्रमाला अधिक मजुरी देऊन मजूर आकर्षित करायला तयार नाहीत.

ग्रामीण भागात शेती आणि आनुषंगिक कामांना मजूर मिळत नाहीत. कारण मुळात शेतीच आतबट्ट्याची होत चालली असल्यामुळे आवश्यक ती मजुरी देऊन श्रमिकांना आकर्षित करणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. पहिल्या प्रकारात नफा कमी होईल म्हणून मजुरी वाढवली जात नाही, तर दुसऱ्यात तोटा वाढेल, कर्ज काढून अधिकची मजुरी द्यावी लागेल म्हणून हा प्रश्‍न निर्माण होतो.

कॉर्पोरेट औद्योगिक क्षेत्रातील मजुरांच्या तुटवड्याचा प्रश्‍न ते क्षेत्र स्वतःहून सोडवू शकते. शेती क्षेत्रातील मजुरांचा प्रश्‍न संरचनात्मक आहे. तो शासनाच्या धोरणात्मक आणि अर्थसंकल्पीय पाठिंब्याशिवाय सुटणारा नाही.

मार्केट इकॉनॉमीमध्ये मागणी-पुरवठ्याचे तत्त्व सांगितले जाते. मागणी आणि पुरवठ्याच्या रेषा जिथे परस्परांना छेदतात त्या बिंदूला मार्केट प्राइस म्हणतात. त्या बिंदूवर मागणीदार आणि पुरवठादार यांचे किमतीबाबत एकमत झाले आहे, असे मानले जाते.

मानवी श्रमाचा मागणी-पुरवठा आलेख काढा. मानवी श्रमाच्या मागणीदाराला (म्हणजे एल ॲण्ड टीच्या सुब्रमण्यम यांना) मानवी श्रमाच्या पुरवठादारांकडून (म्हणजे देशातील श्रमिकांकडून) मानवी श्रमाचा जास्त पुरवठा व्हावासा वाटतो. मग त्यासाठी ते कृती काय करतात? त्यांनी मानवी श्रमाची मार्केट प्राइस वाढवत न्यावी. एवढी वाढवावी की ज्या प्राइजला श्रमिक त्यांचे आताचे आयुष्य बदलून त्यांच्याकडे श्रम विकायला जातील, पुरवठा वाढवतील.

हे सगळे आर्थिक सिद्धांत बड्या औद्योगिक कंपन्यांतील निर्णयकर्त्यांना माहीत आहेत. पण या सिद्धांतांप्रमाणे वागले तर त्यांच्या नफ्याच्या पातळीवर परिणाम होतो. शेअर प्राइस कमी होते. सीईओ आणि अधिकाऱ्यांचे बोनस कमी होतात. त्यापेक्षा नागरिकांना जास्तीत जास्त डिस्ट्रेसमध्ये ठेवले गेले तर ते कमी वेतनावर काम करायला तयार होतील, हे त्यांना हवे आहे.

त्यासाठी त्यांना शासन व्यवस्थेने मनरेगासाठी तरतुदी न वाढवणे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी) योजना प्रतिकात्मक (टोकनिझम) ठेवणे किंवा शक्य झाले तर बंदच करणे, हे हवे आहे.

कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची गोची ही आहे की त्यांना हवा तो पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी त्या पक्षाने मतदार नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना लाँच करणे हवे आहे. पण तो पक्ष सत्तेवर आल्यावर, निवडणुका जिंकल्यानंतर त्या पक्षाने या योजना हळूहळू गुंडाळाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे.