Agriculture Department : सेवा, कामकाजात सुधारणांचे संकेत

Pune News : कृषी खात्याच्या नव्या प्रधान सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांनी सलग दोन दिवस मॅरेथॉन बैठका घेत प्रशासकीय मंथन घडवून आणले आहे. केंद्र, राज्य ते अगदी गावपातळीपर्यंत योजनांचा प्रवास, प्रशासकीय अडथळे व शेतकऱ्यांच्या समस्यादेखील राधा बारकाईने समजून घेत आहेत.

राधा यापूर्वी नीती आयोगात अतिरिक्त सचिवपदी कार्यरत होत्या. त्यामुळे त्यांना धोरणात्मक बदलांचा मुळापासून अभ्यास करण्याची गोडी व पायाभूत बदल घडवून आणण्यासाठी कसे प्रयत्न व्हावेत, याविषयी नियोजनाचा अनुभव आहे. कृषी खात्याची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी मंत्रालयातील कामकाजाची घडी बसवली व आता आयुक्तालयासह सर्व संलग्न सेवांचे काम त्या समजावून घेत आहेत.

पुणे दौऱ्यात त्यांनी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचीदेखील माहिती जाणून घेतली. महाबीज, कृषिउद्योग महामंडळ, स्मार्ट, पोकरा, पीकविमा, क्षेत्रिय कर्मचारी वर्गाच्या सेवा त्या समजावून घेणार आहेत. यापुढे कृषी सहसंचालक ते तालुका कृषी अधिकारीपदापर्यंतचे कामकाज बारकाईने समजावून घेण्यासाठी क्षेत्रिय दौरे त्या करणार असल्याचे सांगितले जाते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक नवा सचिव तपशीलवारपणे कृषी खात्याचे कामकाज समजावून घेत असतो; परंतु, यंदा सचिवांकडून मॅरेथॉन बैठका घेत आस्थापूर्वक प्रशासकीय मंथन घडवून आणण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच वेळ आहे. २५ हजार कृषी कर्मचारी व ४ ते ५ सनदी अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय नेतृत्व करणाऱ्या राधा कोणताही बडेजाव, ‘आयएएस’ वृत्तीचा रुबाब न दाखवता कृषी आयुक्तालयात वावरल्या.

त्यांनी नकारात्मक भाषा न वापरता दोन दिवस सर्व खाते प्रमुखांसमवेत बैठका घेतल्या. कृषी खात्याविषयी त्या दर्शवीत असलेली आस्था, शेतकरी वर्गासाठी तत्पर सेवा देण्यासाठी काय करता येईल यासाठी व्यक्त करीत असलेली इच्छा व सर्वांना सोबत घेत बदल घडवून आणण्यासाठी चालू असलेले त्यांचे प्रयत्न पाहून अधिकारी वर्ग अचंबित झाला आहे.

राधा यांनी गुरुवारी (ता. २५) आणि शुक्रवारी (ता. २६) दिवसभर कृषी आयुक्तालयात बैठका घेतल्या. विशेष म्हणजे या वेळी आयुक्त व सचिव यांच्यात कुठेही मतभेद दिसून आले नाहीत. उलट कृषी आयुक्तांना सोबत घेत कृषी सचिवांनी प्रत्येक संचालकाशी संवाद साधला. विभागनिहाय कामकाज, योजना, सध्याचे स्वरूप, भविष्यातील नियोजन आणि त्यातील अडचणींची त्यांनी बारकाईने माहिती घेतली.

यापूर्वी एक तर ‘आयुक्त विरुद्ध सचिव’ किंवा ‘सचिव सांगतील तीच आयुक्तांची पूर्वदिशा’, अशी स्थिती कृषी आयुक्तालयाने पाहिलेली आहे. राधा यांनी मात्र आयुक्तांना व इतर अधिकाऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणी सन्मानाने चर्चेत सामील करून घेण्याचे धोरण ठेवले आहे. “आपण सर्व मिळून कृषी खात्यात सुधारणा घडवून आणू,” अशी समन्वयाची भूमिका सचिव घेत आहेत. नव्या सचिवांकडून विस्तार सेवांचा अभ्यास सुरू असल्याने भविष्यात कृषी खात्यात काही सुधारणा निश्चित दिसू शकतात, असे मत काही अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

‘आकृतिबंध’च्या समस्येला हात

कृषी खात्याचा आकृतिबंध रखडलेला आहे. या समस्येवर एकाही सचिवाला निर्णय घेता आलेला नाही. आकृतिबंध मंजूर नसल्यामुळे कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची हेळसांड होत आहे. तसेच, कामकाजातदेखील विस्कळितपणा आलेला आहे. ही बाब लक्षात येताच राधा यांनी सर्वप्रथम ‘आकृतिबंधा’च्या विषयाला हात घातला आहे. ‘आकृतिबंधची समस्या लवकर सुटावी. त्यातून कृषी खात्याची सेवा जलद व्हावी; मात्र, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये,’ अशी भूमिका सचिवांनी घेतल्याचे बोलले जाते.