New Economic Guidelines 2026: राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची मोजणी अधिक वास्तववादी आणि अद्ययावत पद्धतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने राज्य सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस स्टेट व्हॅल्यू ॲडेड - जीएसव्हीए) आणि राज्य सकल देशांतर्गत उत्पादन (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्शन) मोजणीसाठी आधार वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ असे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील नवी सामाईक मार्गदर्शक तत्त्वे ७ मे २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली..या नव्या पद्धतीनुसार आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २०२२-२३ हे आधार वर्ष मानून आर्थिक आकडेवारी तयार करावी लागणार आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग, सेवा क्षेत्र, डिजिटल व्यवहार आणि ग्राहकांच्या खर्चातील बदलांचे अधिक अचूक प्रतिबिंब आर्थिक मोजणीत उमटावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे..Agriculture Economy: कृषी-ग्रामीण अर्थकारणाचे नवे आयाम.आधार वर्षाचे महत्त्व काय?अर्थव्यवस्थेची वाढ किंवा घट मोजताना एखादे विशिष्ट वर्ष ‘आधार वर्ष’ म्हणून निश्चित केले जाते. त्या वर्षातील उत्पादन, किमती आणि आर्थिक व्यवहार यांना मूळ मानून पुढील वर्षांची तुलना केली जाते. जुने आधार वर्ष दीर्घकाळ कायम राहिल्यास बदलत्या आर्थिक संरचनेचे वास्तविक चित्र समोर येत नाही. विशेषतः सेवा क्षेत्रातील वाढ, नव्या उद्योगांचे योगदान, तंत्रज्ञानाधारित व्यवहार आणि ग्राहकांच्या बदललेल्या सवयी यांचे पुरेसे प्रतिबिंब आकडेवारीत उमटत नाही. याच कारणांमुळे आता २०११-१२ या जुन्या आधार वर्षाऐवजी २०२२-२३ हे वर्ष स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सर्व राज्यांसाठी एकसमान पद्धतीसध्या देशातील ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश २०११-१२ या आधार वर्षावर ‘जीएसडीपी’ची मोजणी करतात. लक्षद्वीप आणि दादरा-नगर- हवेली- दमण-दीव हे दोन केंद्रशासित प्रदेश अद्याप स्वतंत्र आर्थिक आकडेवारी तयार करत नाहीत. नव्या मालिकेत या दोन्ही प्रदेशांचाही समावेश करण्याचा प्रयत्न या मंत्रालयाकडून सुरू आहे. त्यामुळे देशभरातील आर्थिक माहिती अधिक सुसंगत आणि तुलनात्मक स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे..Indian Economy Growth: जागतिक अनिश्चिततेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी.‘जीएसडीपी’चा उपयोग कुठे?राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पादनाचे मोजमाप म्हणजे ‘जीएसडीपी’. हा आकडा ‘जीएसव्हीए’ आणि उत्पादनांवरील निव्वळ कर यांच्या आधारे निश्चित केला जातो. वित्त आयोगाकडून राज्यांना कर वाटप करताना, अर्थ मंत्रालयाकडून राज्यांच्या कर्ज मर्यादा निश्चित करताना, तसेच नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांच्याकडून आर्थिक कामगिरीचे मूल्यांकन करताना ‘जीएसडीपी’ महत्त्वाची भूमिका बजावतो..दरडोई ‘जीएसडीपी’च्या आधारे राज्यांची आर्थिक स्थितीही तपासली जाते. आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या राज्यांना वित्त आयोगाकडून तुलनेने अधिक वाटा दिला जातो. त्यामुळे ‘जीएसडीपी’ची अचूक मोजणी ही केवळ सांख्यिकीय प्रक्रिया नसून सर्व समाजघटकांकरिता आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..सूचना मागवून अंतिम निर्णयमंत्रालयाने ‘जीएसव्हीए’ संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा ७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर २७ एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारे, तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त सूचनांचा विचार करून अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी देण्यात आली असून, ती मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहेत..आधारवर्षाबाबत महत्त्वाचे...नवे आधार वर्ष २०२२-२३जुने आधार वर्ष २०११-१२कशासाठी जीएसव्हीए आणि जीएसडीए मोजणीउद्देश अर्थव्यवस्थेचे अधिक वास्तववादी चित्र तयार करणे.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
