महेश ठाकरेRural Children Issue: जगातील तिसरी सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने झेपावत असल्याचे भाकीत अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. मात्र या अब्जावधींच्या गुलाबी आकडेमोडीत ग्रामीण भारतातील भूक अन् कुपोषणाचे भीषण वास्तव कुठे प्रतिबिंबित होताना दिसते का, हा प्रश्न आहे. .‘नऊ ते दहा शिट्या काढूनही न शिजणारा पांढरा वाटाणा आणि शिजविल्यानंतरही कच्चा राहणारा भरडा आम्ही लहान मुलांना कसा खाऊ घालायचा?’ आंबेगावच्या (जि. पुणे) एका छोट्या अंगणवाडीतील सेविका रेश्मा ऊर्फ देवयानी पारधी यांनी समाजमाध्यमांवर थेट अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांना साद घालत उपस्थित केलेला हा उद्विग्न सवाल केवळ एका निकृष्ट धान्याचा दर्जा दाखविणारा नव्हता, .Maharashtra School Reality: शिक्षणाची यत्ता कंची? .तर स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात वावरणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्थेच्या बथ्थड झालेल्या संवेदनशीलतेवर ओढलेला थेट चाबूक होता. मात्र ज्या निष्पाप चिमुकल्यांच्या पोटाला पडणाऱ्या भुकेच्या पिळाची तातडीने दखल घेऊन निकृष्ट माल पाठवणाऱ्या पुरवठादारांच्या मुसक्या आवळायला हव्या होत्या, त्याऐवजी शासकीय नियमांची, गणवेशाची आणि तथाकथित आचारसंहितेची ‘ताकदीची’ तलवार उगारली गेली ती एका कर्तव्यदक्ष सेविकेवर. सत्य उघडकीस आणले म्हणून तळागाळातील कर्मचाऱ्याला तडकाफडकी निलंबित करून व्यवस्थेने स्वतःची कातडी वाचवण्याचा नेहमीचाच सोईस्कर मार्ग चोखाळला. नंतर जनक्षोभ उसळल्यावर हे निलंबन मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली असली, तरी या प्रकरणाने एकात्मिक बाल विकास सेवा आणि ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेच्या अंतरंगात सडत चाललेली कंत्राटदारी संस्कृती चव्हाट्यावर आणली आहे..अधिकृत आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात आज सुमारे १३ लाख ९० हजारांहून अधिक अंगणवाडी केंद्रांचे जाळे पसरलेले असून, त्या माध्यमातून शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता अशा जवळपास १० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना पूरक पोषण आहार देण्याचा दावा केला जातो. याशिवाय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ११ लाख २० हजार शासकीय व अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या तब्बल ११ कोटी ८० लाख शालेय विद्यार्थ्यांना दररोज माध्यान्ह भोजन दिले जाते. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज्यात १ लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्यांमधून ६० लाखांपेक्षा जास्त बालकांना आहार पुरवला जातो; तर जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि मनपाच्या ८५ हजारांहून अधिक शाळांमधील सुमारे ८५ ते ९४ लाख शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण या योजनेवर अवलंबून आहे. मात्र इतक्या महाकाय प्रमाणावर दरवर्षी हजारो कोटी खर्च होऊनही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या पदरात काय पडते, याचे उत्तर पारधी यांच्या त्या ‘न शिजणाऱ्या पांढऱ्या वाटाण्यात’ मिळते..Government School Education: शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव ! .‘कॅग’च्या वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या देशव्यापी लेखापरीक्षण अहवालांवर नजर टाकली, तर पोषण आहारातील भ्रष्टाचाराची आणि निष्काळजीपणाची भीषण दरी स्पष्टपणे समोर येते. गोदामांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून राहिलेले, कीड लागलेले धान्य, वाहतुकीतील प्रचंड घट, लाभार्थींच्या कागदोपत्री आकड्यांची फुगवट आणि प्रत्यक्ष पटसंख्येतील तफावत यावर लेखापरीक्षकांनी वारंवार ताशेरे ओढले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचे अहवाल अजूनही ओरडून सांगत आहेत की, भारतातील ३५ टक्क्यांहून अधिक बालके खुंटलेली वाढ आणि कमी वजनाच्या समस्येने ग्रासलेली आहेत, तर ग्रामीण व आदिवासी भागातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शालेय विद्यार्थी आणि माता तीव्र रक्ताल्पतेने (Anemia) ग्रस्त आहेत. जर तिजोरीतून बालकांच्या प्रथिनांसाठी आणि कॅलरीजसाठी अब्जावधी रुपये मोजले जातात, तर मग बालकांच्या रक्तातील हिमोग्लोबिन का वाढत नाही? याचे थेट कारण म्हणजे कागदावर सजवलेली सकस पोषणाची आकडेवारी आणि जमिनीवर वाढला जाणारा अत्यंत निकृष्ट आहार यामधील न मिटणारी दरी होय..मेळघाटच्या दऱ्याखोऱ्यांत, नंदुरबारच्या सातपुड्याच्या कुशीत, पालघरच्या मोखाडा-जव्हारमध्ये किंवा गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त जंगलात आजही कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू आणि जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे अत्यंत कमी वजन हे प्रशासकीय योजनांच्या दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगते. पावसाळ्यात रस्ते बंद झाल्यामुळे महिनोन्महिने न पोहोचणारा आहार, पोहोचलाच तर बुरशी आलेली पिठाची पाकिटे आणि दुर्गंधीयुक्त कडधान्ये खाऊन जगणारी आदिवासी बालके पाहिली, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा फुगा क्षणात फुटतो.व्यवस्थेतील बडे सनदी अधिकारी, मंत्रालयातील धोरणकर्ते आणि कोट्यवधींची कंत्राटे लाटणारे बडे शासकीय पुरवठादार कायम नामानिराळे राहतात; मात्र स्थानिक पातळीवर काम करणारे प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविका यांना तात्काळ आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. .शासनाने शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि शिक्षकांना वजन, दर्जा आणि एक्सपायरी डेट तपासूनच माल स्वीकारण्याचे कागदी फर्मान सोडले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात तालुक्याच्या गोदामातून एकाच वेळी आलेला निकृष्ट दर्जाचा माल जर एखाद्या मुख्याध्यापकाने किंवा सेविकेने नाकारला, तर त्यांच्यावर ‘शासकीय योजनेत खोडा घातल्याचा’ किंवा ‘विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेवल्याचा’ ठपका ठेवून कारवाईची धमकी दिली जाते. तोच निकृष्ट आहार नाइलाजाने शिजवून मुलांना दिल्यानंतर विषबाधा झाली किंवा बालके आजारी पडली, तर पहिली पोलीस तक्रार आणि निलंबनाची कारवाई या निष्पाप शिक्षक-सेविकांवरच होते. निकृष्ट माल पुरवणाऱ्या बड्या कंपन्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय अभय असल्याने त्यांचे कधीच काही होत नाही..विकेंद्रीकरण हाच पर्यायया कलुषित व्यवस्थेचा विळखा तोडायचा असेल, तर केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करून भागणार नाही; यासाठी संपूर्ण पोषण आहार वितरण व्यवस्थेचे समूळ विकेंद्रीकरण करणे हाच एकमेव शाश्वत पर्याय आहे. शेकडो किलोमीटर दूर असणाऱ्या कारखान्यांतून येणारी प्रक्रिया केलेली पॅकबंद पाकिटे आणि केंद्रीकृत पुरवठा साखळी तात्काळ रद्दबातल केली पाहिजे..त्याऐवजी, आहार शिजवणे आणि वितरणाचे संपूर्ण अधिकार स्थानिक पातळीवरील नोंदणीकृत महिला बचत गट, स्थानिक सेवाभावी स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडे सोपवले पाहिजेत. या विकेंद्रीकरणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना आणि तरुणांना गावातच रोजगार मिळेल. तसेच आहारासाठी लागणारा भाजीपाला, कडधान्ये, गूळ, तेल आणि अंडी यांची स्थानिक आठवडे बाजारातून खरेदी करण्याची मुभा दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.७७४५८२३४९२(लेखक प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
