Crop Loan Recovery: बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात वाढ, नूतनीकरणाचा दरही कमी

Jalana News: जिल्ह्यात २०२४-२५ मधील कर्ज पुरवठ्याच्या प्राधान्य क्षेत्रात एकूण ४ हजार २७० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३ हजार ८८४ कोटी कर्ज पुरवठ्याची ९१ टक्के काम पूर्ण झाले. पीक कर्जातील बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढणे आणि नुतनीकरणाचा कमी दर ही मुख्य कारणे कर्ज पुरवठ्याच्या अपूर्ण कामगिरीमागे असल्याची बाब जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी अधोरेखित केली. 

नुकतीच मार्च २०२५  अखेरच्या तिमाहीसाठी जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती रिता मैत्रेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी श्री. केदार यांनी ही माहिती दिली. बैठकीत बँकांच्या २०२४-२५ मधील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. २०२५ आर्थिक वर्षासाठी ७ हजार ७७० कोटी रुपयांच्या वार्षिक कर्ज योजनेचा प्रारंभ श्रीमती मैत्रेवार यांच्या हस्ते करण्यात आला.

बैठकीत पीक कर्जवाटपासह मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना, पीएम-फॉर्मलायझेशन, मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, शेती पायाभूत सुविधा निधी,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती  अभियान व स्वयं सहाय्यता गट  यासारख्या योजनांचा आढावा  घेण्यात  आला.

जिल्ह्यातील  बँकिंग  सेवा  तुलनेने  कमी  असून  एका  बँक  शाखेमागे सरासरी  ९ हजार ६०० लोकसंख्या येते, जी महाराष्ट्र  राज्याच्या  ६ हजार ३२६ लोकसंख्येच्या  सरासरीपेक्षा कमी बँकिंग  सुविधा दर्शवते. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी व रिझर्व बँकेचे लीड  डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अक्षय गोंदेंवार यांनी जिल्ह्यात अधिक शाखा सुरू  करण्याचे आवाहन बँकांना केले.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक प्रादेशिक व्यवस्थापक एम.जे.पाटील यांनी जिल्ह्यातील शेती कर्जातील बुडीत  कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे नफा घटल्याचे स्पष्ट केले.बैठकीदरम्यान  विविध योजनांमधील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांचा अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती मैत्रेवार यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना पीक कर्ज, पीएमएफएमई व सीएमईजीपी अंतर्गत चांगल्या कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले.

बँक ऑफ महाराष्ट्राला पीएम विश्वकर्मा योजनेतील सर्वोच्च वाटपासाठी,पंजाब नॅशनल बँकेला सीएमईजीपीमधील चांगल्या  कामगिरीसाठी, एचडीएफसी  बँकेला महिला स्वयं सहाय्यता  गटांमधील उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. गिरीश सुलताणे म्हणाले, की त्यांनी आरसेटीमधून प्रशिक्षित उमेदवारांना  मुद्रा,  पीएमएफएमई व अन्ययोजनांच्या  माध्यमातून आर्थिक मदत करून उद्दिष्ट पूर्ण करावे.

अपर जिल्हाधिकारी  मैत्रेवार म्हणाल्या, की तालुका स्तरावरील यंत्रणांचा उपयोग करून शासकीय  योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व अडचणी सोडवाव्यात. भारत सरकारच्या आर्थिक सेवा विभागाच्या निर्देशानुसार जालना जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ३० सप्टेंबरपर्यंत वित्तीय समावेशन शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत.