Farmer Disparity : अनुशेष अनुदानात मराठवाड्यावर अन्यायच !

डॉ. शंकरराव नागरे

Vidarbha Marathwada Farmers Disparity : राज्यातील सिंचन स्थिती पाहता उर्वरित महाराष्ट्रात ३० टक्के तर विदर्भात २३.६ टक्के सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. पाणी उपलब्ध असल्यामुळे राज्यातील हे दोन्ही विभाग ४८ ते ५० टक्के सिंचन विकास करू शकतील. परंतु मराठवाड्यात सध्या २१ टक्के सिंचन असून हा विभाग पाण्याअभावी फक्त २५.६ टक्केच सिंचन विकास सिंचन करू शकेल. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) मुंबई यांनी जाहीर केल्यानुसार जून, २०२० पर्यंत जिल्हावार सिंचन अनुशेष पाहता विदर्भात ११.६२ लाख हेक्टर, मराठवाड्यात ६.१७ लाख हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात २.७२ लाख हेक्टर, असा राज्यात एकूण २०.५१ लाख हेक्टर सिंचन अनुशेष आहे. वास्तविक विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाकडून २०१०-११ पासून अनुशेष अनुदान देणे सुरू आहे. २०२०-२१ पर्यंत विदर्भाला रुपये ९,१४८ कोटी एवढी रक्कम दिली आहे. परंतु, विदर्भाच्या ५३ टक्के मराठवाड्यातील अनुशेष असताना, आजपर्यंत मराठवाड्याला काहीही अनुशेष अनुदान मिळालेले नाही.

मराठवाड्यातील उपलब्ध पाणी

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (१९९९) जाहीर केल्यानुसार, सिंचनासाठी प्रतिहेक्टर किमान ३,००० घनमीटर पाणी आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यात २१०.६२ लाख वहितीलायक क्षेत्रासाठी किमान २,२३२ टीएमसी (६३,१८६ दलघमी) पाणी आवश्यक आहे. वास्तविक लवादानुसार राज्यात प्रत्यक्षात ४,१०५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. परंतु, हे पाणी राज्यातील सर्व विभागांत समप्रमाणात उपलब्ध नाही. विभागवार माहितीनुसार असे दिसते की, उर्वरित महाराष्ट्रात आवश्यक १,०३५ टीएमसीऐवजी ३,०३६ टीएमसी म्हणजे तीनपट जास्तीचे पाणी उपलब्ध आहे. विदर्भातसुद्धा ६०१ टीएमसी आवश्यक पाण्याऐवजी ६७८ टीएमसी म्हणजे ११३ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. परंतु, मराठवाड्यात आवश्यक ५९६ टीएमसी पाण्याऐवजी फक्त ३३६ टीएमसी, म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा २६० टीएमसी कमी पाणी उपलब्ध आहे.

राज्यातील सिंचन अनुशेष

राज्यातील सिंचन अनुशेष निर्देशांक व अनुशेष समितीने ठरविलेला १ एप्रिल १९९४ रोजी सिंचन क्षेत्रातील राज्याचा आर्थिक अनुशेष, मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार, मार्च, २०११ रोजी दूर झाला. तथापि, अमरावती विभागातील २.५५ लाख हेक्टर भौतिक अनुशेष शिल्लक असल्याचे शासनाने जाहीर करून त्याच्या निर्मूलनासाठी २०१०-११ पासून २०२०-२१ पर्यंत अमरावती विभागास रुपये (७,६४८ + १,५००) ९१४८ कोटी अनुशेष अनुदान दिले. तरी पण, २०२०-२१ रोजी अमरावती विभागाचा १.४५ लाख हेक्टर (प्रमाण रबी समतुल्य) अनुशेष शिल्लक आहे. असे म.ज.नि.प्रा., मुंबई च्या २०२०-२१ च्या अहवालात नमूद केले आहे. आणि (२.५५-१.४५) १.१० लाख हेक्टर (प्ररस) अनुशेष दूर करण्यास १० वर्षांत अमरावती विभागाने रुपये ९१४८ कोटी खर्च केले, यावरून सिंचन निर्मितीस प्रतिहेक्टर सरासरी रुपये ८.३२ लाख खर्च झाले. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालात जाहीर केल्यानुसार राज्याचा ३० जून २०२० रोजीचा सिंचन अनुशेष तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे आहे...

या तक्त्यावरून असे दिसते की, जून, २०२० रोजी विदर्भातील सिंचन अनुशेष अजुनही ११.६२ लाख हेक्टर बाकी आहे. आणि त्यासाठी शासनाला यानंतर रुपये २३,५७४ कोटी विदर्भ विभागाला अनुशेष अनुदान म्हणून द्यावे लागणार आहे. परंतु, शासनाने मागील महिन्यात मंजूर केलेल्या वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी रुपये ८७,३४३ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर करताना ३.७१ लाख हेक्टर सिंचन प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार आता ११.६२ लाख हेक्टर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भाला (८७,३४३ X ११.६२ / ३.७१) रुपये २,७३,५६५ कोटी द्यावे लागतील. यापूर्वी सुद्धा शासनाने विदर्भाला रुपये ९,१४८ कोटी रक्कम अनुशेष निर्मूलनासाठी दिलेली आहे. म्हणजे विदर्भाचा संपूर्ण अनुशेष दूर करण्यासाठी एकूण रुपये (९१४८ + २७३५६५) २,८२,७१३ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. यावर गंभीरतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण मागील १४ वर्षांत सतत अनुशेष अनुदान देवुनही विदर्भाचा अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढतानाच दिसतो आहे. मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष ६.१७ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे हा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठीही शासनाला काही उपाय योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहेत.

अनुशेष नियंत्रणासाठी उपाय योजना

मा. राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार राज्य शासन सध्या जल संपदा विभागामार्फत, राज्यातील तीन प्रादेशिक विभागांना सिंचन विकासासाठी दरवर्षी शासकीय अनुदान देते. त्याची टक्केवारी पाहता, उर्वरित महाराष्ट्र ५१.८१ टक्के, विदर्भ २५.६५ टक्के तर मराठवाड्याला २२.५४ टक्के या सूत्रानुसार अनुदान वाटण्यात येते. यासाठी विभागनिहाय लोकसंख्या व निव्वळ पेरणी क्षेत्र याचा विचार करून टक्केवारी ठरविण्यात आली आहे. त्यात आता योग्य तो बदल करणे अनिवार्य आहे.

राज्यात संतुलित विकास होऊन अनुशेष वाढू नये यासाठी म.ज.नि.प्रा. ने विभागनिहाय (तक्त्यात दर्शविलेल्या) अनुशेषाची, शासनाने दखल घेऊन अनुशेष टक्केवारीनुसार, जसे विदर्भ ५७ टक्के, मराठवाडा ३० टक्के व उर्वरित महाराष्ट्र १३ टक्के यानुसार अनुदान वाटप करण्याचे सूत्र ठरवावे. हे सूत्र वापरून कमीत कमी पाच वर्षांत राज्याचा सर्व २०.५१ लाख हेक्टर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी ठोस कार्यवाही करावी.

विदर्भासाठी दिलेल्या अनुशेष अनुदानाच्या ५३ टक्के अनुशेष अनुदान मराठवाड्याला तात्काळ देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यात २६० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. शिवाय मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र इतर विभागापेक्षा कमी आहे आणि बाहेरून पाणी स्थलांतरित होत नाही, तोपर्यंत सिंचनही वाढविता येणार नाही. अशा परिस्थितीत मराठवाड्याला अनुशेष अनुदानही न देणे हे मराठवाड्याची कोंडी केल्यासारखे होईल. त्यामुळे मराठवाड्याला योग्य न्याय देऊन पाणी स्थलांतरित योजना राबवाव्यात आणि नियमित अनुशेष अनुदान देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही शासन स्तरावर व्हावी.

(लेखक मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान, छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष आहेत.)