Tree Plantation : वृक्षारोपणासाठी ‘मनरेगा’सह ‘टॉप अप मॉडेल’ राबविणार

Nagpur News : ‘‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागात ‘वनीकरण आणि जलसंधारणाची कामे अभिसरण’ (टॉप अप मॉडेल) योजना राज्यात प्रथमच राबविण्यात येणार आहे,’’ असे प्रतिपादन वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी शुक्रवारी (ता. ११) येथे केले.

वृक्षारोपणासाठी ‘नरेगा’सोबत अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजना राबविण्या संदर्भात वनभवन येथे महसूल व वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. जी. टेंभुर्णीकर, ‘मनरेगा’चे आयुक्त अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्‍वास, बी. एस. फूड, महीप गुप्ता, एम. श्रीनिवासराव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार, दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रेड्डी म्हणाले, ‘‘अभिसरणाद्वारे वन विभागात वृक्षारोपण तसेच जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी ‘मनरेगा’अंतर्गत उपलब्ध निधीमधून कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मजुरीचा दर २७३ रुपये आहे. तर वन विभागाने ४४७ रुपये ९६ पैसे हा दर लागू केला आहे. मजुरीच्या फरकातील १७४ रुपये ९६ पैसे ही फरकाची रक्कम योजनेअंतर्गत दिली जाईल.’’

ही योजना वन व महसूल विभागाने संयुक्तपणे राबविण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्या. योजना राबविताना ‘मनरेगा’अंतर्गत ३० नोव्हेंबरपूर्वी ग्रामसभा घेऊन कामांना मंजुरी द्यावी. तसेच तत्काळ मजुरांचे बजेट तयार केल्यानंतर तांत्रिक मान्यता दिल्यास या वर्षापासून वृक्षारोपण मोहीम राज्यात राबविणे सुलभ होईल. सर्व यंत्रणांनी या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश रेड्डी यांनी दिले.

वन क्षेत्रात वृक्षारोपण मोहीम राबविताना स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन या कामांना प्राधान्य द्यावे. राज्यात सर्वाधिक ५०० अमृत सरोवराची कामे विभागात पूर्ण झाली आहेत. या परिसरात वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

‘मनरेगा’चे आयुक्त अजय गुल्हाने म्हणाले, ‘‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्याअंतर्गत कामांचे अंदाजपत्रक तयार करावे. यामध्ये प्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला प्राधान्य असावे, अशा प्रकारचे प्रस्ताव तयार करावेत. वृक्षारोपण व जलसंधारणाच्या कामाला प्राधान्य द्यावे.’’

टेंभुर्णीकर म्हणाले, ‘‘संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व इतर यंत्रणांच्या संयुक्तपणे अभिसरण योजना राबविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. ग्राम समित्यांच्या सूचनेनुसार वृक्षारोपण करावे.’’