डॉ.सुमंत पांडे
Rural Development : गाव गरिबी मुक्त करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या नऊ संकल्पना या अत्यंत दिशादर्शक आहेत. गाव पाणीदार करण्यासाठी गावाच्या सूक्ष्म पाणलोटाचा अभ्यास,लोक सहभागाद्वारे शिवार फेरीचे नियोजन आणि त्यानुसार कामाची शास्त्रीय आणि नेमकी आखणी आणि त्यानुसार ग्रामपंचायत विकास आराखड्याची रचना या काही पायऱ्या आहेत.
जगातील एकूण दारिद्र्यामध्ये असलेल्या देशात सब सहारन आफ्रिकेतील देशाचा क्रमांक खूप वरचा आहे. वातावरण बदलाच्या परिणामामुळे तेथे सातत्याने दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मागील काही वर्षापासून त्याचा प्रभाव आहे. त्याचा परिणाम थेट तेथील जनतेवर होतो आहे. तीव्रतेची गरिबी,अनारोग्य यामुळे तेथे अराजकाची स्थिती काही राष्ट्रात तयार झाली आहे. वातावरण बदलाच्या परिणाम आणि गरिबी हे घटक एकमेकांची पूरक आहेत. हवामान बदलाच्या परिणामामुळे दुष्काळ आणि पूर यांची वारंवारता वाढते आहे ; त्याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात हे आपण पाहत आहोतच.
जल व्यवस्थापन आराखडा महत्त्वाचा ः
ज्या ग्रामपंचायतीने आपले गाव जल परिपूर्ण करण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न केले आहेत त्या पंचायती ची वाटचाल गरीबी मुक्त पंचायतीकडे वेगाने होते. सिन्नर तालुक्यातील कोनांबे ,दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे, नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातील होट्टल या अलीकडच्या काळातील पंचायतीची उदाहरणे देता येतील. या गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच गावातील युवक गाव पाणीदार करण्याच्या उद्देशाने कार्यरत झालेले आहेत.
सरपंच किंवा गावातील युवकांनी गाव पाणीदार करण्याची प्रेरणा अशाच काही दिशादर्शक यशस्वी गावातून घेतल्याचे दिसते. हिवरेबाजार, जालना जिल्ह्यातील कडवंची, सोलापूर जिल्ह्यातील कासाळगंगा खोऱ्यातील काही गावे दिशादर्शक आहेत. जलयुक्त शिवाराचे शास्त्रीय नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी गावे त्याचप्रमाणे पाणी फाउंडेशनच्या मार्फत देखील अनेक गावांचा कायापालट झाल्याचे दिसते. नाम फाउंडेशनच्या सहकार्याने देखील अनेक गावे पाणीदार झाल्याची उदाहरणे आहेत.
गरिबी मुक्त गाव करण्यासाठी नियोजन महत्त्वाचे :
१) गाव गरिबी मुक्त करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या नऊ संकल्पना या अत्यंत दिशादर्शक आहेत. गाव पाणीदार करण्यासाठी गावाच्या सूक्ष्म पाणलोटाचा अभ्यास,लोक सहभागाद्वारे शिवार फेरीचे नियोजन आणि त्यानुसार कामाची शास्त्रीय आणि नेमकी आखणी आणि त्यानुसार ग्रामपंचायत विकास आराखड्याची रचना या काही पायऱ्या आहेत.
२) गावातील गरीब आणि वंचित कुटुंबातील महिलांना स्वयंसहाय्यता गटात सामावून घेऊन त्यांना बचत आणि कर्ज परतफेडीची सवय अंगीकार करण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. गरजेच्या वेळी पुरेसे अर्थ साहाय्य महत्त्वाचे ठरते. गाव पाणीदार झाल्याने सिंचनाच्या क्षमता वाढतात, त्याच प्रमाणे रोजगाराच्या संधी देखील वाढतात. दूध व्यवसाय,शेळीपालन,कुक्कुट पालन आणि इतर पूरक आणि शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या व्यवसायासाठी संधी वाढतात. यासाठी ग्राम दारिद्र्य निर्मुलन आराखडा आणि ग्रामपंचायत विकास आराखडा यांची सांगड घालणे अपरिहार्य ठरते.
महिला बचत गट आणि ग्रामपंचायत :
१) स्वयंसहाय्यता गटात १०० टक्के महिला असतात. ग्रामपंचायतीत देखील ५० टक्के महिला सदस्य असतात. सामाजिक वर्गवारीनुसार आरक्षण ठरते. त्याच प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत देखील महिला आरक्षण आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण ५० टक्के आहे. म्हणजेच गरिबीमुक्त पंचायतीचा आराखडा तयार करण्याच्या टप्प्यात महिलांची प्रभावी भूमिका असायला हवी. त्याचप्रमाणे महिला बचत गटांच्या मार्फत गरिबी
निर्मूलनाच्या स्तरावर देखील महिलाच आहेत.
२) नियोजन आणि अंमलबजावणी स्तरावर निर्णयाच्या वेळी महिला प्रभावी असतात. म्हणून गावाचा गरिबी निर्मूलन आराखड्याचा समावेश ग्रामपंचायत आराखड्यात करण्याचा आग्रह महिलांनी धरायला हवा. एकदा का त्याचा समावेश झाला की पुढील अंमलबजावणीच्या बाबी सुकर होतात.
सूक्ष्म सिंचन आणि शाश्वत पाणीदार गाव :
१) जलयुक्त शिवार , गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी तसेच पाणी फाउंडेशन, नाम फाउंडेशन या सारख्या संस्थांच्या सहकार्याने गावात काम झाले. नंतरच्या पावसाळ्यात चांगले पर्जन्यमान असल्याने त्याचे परिणाम भूजल पातळीत वाढीमध्ये झाल्याचे दिसते. यातून गाव पाणीदार झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. तथापि याच गावात पुन्हा टंचाई निर्माण झाल्याचेही उदाहरणे आहेत.
२) अधिक पाणी लागणाऱ्या पीक क्षेत्रात वाढ आणि पाण्याच्या योग्य वापराचे सूत्र हरविल्याने पाणीदार गावे पुन्हा टंचाईत लोटली आहेत. पाण्याचा ताळेबंद, जलचक्र आणि पीक चक्र यात समन्वय नसणे ही काही प्रमुख कारणे आहेत.
पर्जन्याचे विचलन :
१) १ जून ते २ सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पर्जन्याची आकडेवारी पाहता; मध्य महाराष्ट्रामध्ये (उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दहा जिल्हे) पर्जन्याचे विचलन अधिक आहे. नाशिक जिल्ह्यात सरासरी पेक्षा १३ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. सर्वात अधिक विचलन सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात आहे .
२) मराठवाड्यातील एकूण आठ जिल्ह्यांमध्ये सरासरी पर्जन्यापेक्षा २४ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. जालना,परभणी,बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव या जिल्ह्यात पर्जन्याचे विचलन ३० टक्यांपेक्षा अधिक आहे. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भामध्ये देखील सरासरीपेक्षा १३ ते ३८ टक्के इतके विचलन आहे.
३) देशातील अन्य राज्यात देखील पावसाची स्थिती समाधानकारक नाही.केरळ राज्यात सुमारे ४७ टक्के पर्जन्याचे विचलन आहे. आंध्र,कर्नाटक, छत्तीसगड येथे सरासरीपेक्षा ७ ते २१ टक्यांपेक्षा कमी पाऊस आहे. (संदर्भ: आयएमडी, ३ सप्टेंबर २०२३ )
४) सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये परतीचा पाऊस जर झाला नाही तर तीव्र पाणी टंचाई आणि दुष्काळास तोंड द्यावे लागणार आहे. याचा परिणाम शेती आणि पशूपालनावर दिसणार आहे.
५) पाणीदार झालेले गाव पाणीदार राहण्यासाठी गावाने किमान दोन ऋतू चक्रात पुरेसे पाणी असावे असे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
हिवरे बाजार ने काय शिकवले?
हिवरेबाजार गावात असणाऱ्या शाळेतील मुले पाऊस मोजतात. गावामध्ये किती पाऊस पडला, तर किती कालावधीची पाण्याची तजवीज होवू शकते? हे गावातील प्रत्येकास माहिती आहे. गावातील तीन सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्य मापक बसवलेले आहेत. तेथील पाऊस शाळेतील मुले मोजतात आणि गाव पाण्याचा ताळेबंद मांडतो. ग्रामसभा पीक आणि पाण्याचे गणित मांडून कोणती पिके घ्यायची नाहीत ते ठरविते. हेच शहाणपण प्रत्येक गावासाठी अनुकरणीय आहे.
शाश्वत विकासाच्या ध्येय पूर्तीसाठी चळवळ
जागतिक स्तरावरील बदलाच्या नांदीमध्ये २०३० सालापर्यंत देशातील सर्वच क्षेत्रातील विकासात ध्येयांची निश्चिती आणि दिशा शाश्वत विकासाच्या ध्येयांनी निश्चित केलेली आहे. जग एक कुटुंब आहे हा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून समाजाच्या कल्याणासाठी ज्यात सामाजिक,आर्थिक, भौगोलिक आणि पर्यावरणीय बाबींचा साकल्याने विचार केला जातो.
१) शाश्वत विकासाची लक्षांची पूर्तता करण्यासाठी वैश्विक,स्थानिक आणि व्यक्ती स्तरावर कृती होणे आवश्यक ठरते. वैश्विक स्तरावर तसेच राष्ट्रीय पातळीवर आवश्यकतेनुसार नियोजन आणि कृती होणे गरजेचे आहे.
२) स्थानिक स्तरावर म्हणजेच धोरण, कायद्यामध्ये सुसंगत बदल, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, अंमलबजावणी आणि नियमनासाठी उत्तरदायी चौकट आणि यंत्रणा तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या तरतुदी करणे या बाबी समाविष्ट असतील.
३) व्यक्ती स्तरावर म्हणजेच महिला, युवक,सामाजिक संस्था,खासगी क्षेत्र,समाज माध्यमे, पत्रकार, शैक्षणिक संस्था,शाळा कॉलेज या सर्वांची मिळून अथक चळवळ उभी राहणे आवश्यक ठरते.
४) राष्ट्राच्या विकासात विविध क्षेत्रातील विकासाचे उद्दिष्ट सध्या करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कालसुसंगत विविध योजना तयार करतात. त्यांची अंमलबजावणी विभिन्न शासकीय विभागाच्या मार्फत केली जाते.
५) पंचायतीच्या मार्फत पाच वर्षांच्या नियोजनाचा समावेश असलेला यथार्थ ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्राधान्यानुसार वार्षिक आराखडा देखील करण्यात येतो.
६) ग्रामपंचायतीच्या कार्य क्षेत्रात कोणीही गरीब अथवा वंचित राहू नये यासाठी ग्रामपंचायती सोबत महिला स्वयंसहाय्यता गट देखील तेवढ्याच क्षमतेने कार्य करत आहेत.
७) गरीबी मुक्त गाव हे ध्येय व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या उन्नती मध्ये पंचायतीचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
८) ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट कामे आणि त्यासाठी असलेली तरतूद ही बांधकाम, मूलभूत सुविधा यांच्याकडे अधिक काळ असल्याचे जाणवते. पूर आणि दुष्काळासाठी नियोजन, गावातील जलस्रोत अबाधित,अतिक्रमणापासून दूर आणि बळकट करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ आणि महत्वाकांक्षा यांच्या पलीकडे जाऊन याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या आसपास अनेक शहाणी गावे नक्कीच आढळतील त्यांचा अभ्यास करणे त्यानुसार आपल्या गावात नियोजन करणे सहज शक्य आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.