Farmer Loan Waive : कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय बैठक आठवड्याभरात

Mumbai News : भाजप सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी महाआयटीचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत या आठवड्यात बैठक होणार आहे.

महाऑनलाइनकडील कर्जदारांचा डाटा पुनर्स्थापित होत नसल्याने कर्जमाफीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे महाआयटी, महाऑनलाइनचे अधिकारी, वित्त विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत यातील अडथळे काढण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधिमंडळात आश्‍वासन दिल्याने त्याबाबत कार्यवाही करावीच लागेल. तसेच सरकारी योजनेचा लाभ अन्य शेतकऱ्यांना मिळाला असेल आणि तांत्रिक कारणांनी उर्वरित सहा लाखांवरील शेतकऱ्यांना तो मिळत नसेल तर तो अन्याय आहे. नैसर्गिक न्यायाने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यासाठी तांत्रिक कारणांची उकल महाआयटीला करावीच लागेल, असे एका सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

तत्कालीन भाजप (BJP) आणि शिवसेना (Shivsena) सरकारच्या कालावधीत २०१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित सहा लाखांवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा तपशील महाआयटीला खटपट करूनही मिळत नाही असे सरकारला कळविले आहे.

त्यामुळे आता सभागृहात घोषणा केल्यामुळे त्यातून तुम्ही मार्ग काढा अशी विनंती करत सहकार विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयात फाईल दिली होती. आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने याबाबत काहीही करून मार्ग काढा असे आदेश देत या आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक बोलविली आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने राबविण्यात आली. ही योजना त्या वेळी महाऑनलाइनने तयार केलेल्या पोर्टलद्वारे राबविण्यात आली होती.

त्यामुळे आतासुद्धा उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी ही योजना त्या पोर्टलद्वारेच राबविणे अपेक्षित आहे. किंबहुना, त्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डाटा आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.

त्यामुळे पहिल्या योजनेत पात्र ठरलेल्या, मात्र त्यांना कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी कामकाजाचा फटका बसला. परिणामी, दुसऱ्या योजनेतही त्यांचे नाव आले नाही. परिणामी हे सहा लाख शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत.

दरम्यान महाऑनलाइन बंद होऊन महाआयटी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाऑनलाइनचा डाटा आपण पुनर्स्थापित करू शकत नाही, असे पत्र आयटी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सहकार विभागाला दिले आहे.

मात्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात एका व्यवस्थेवरील माहिती दुसऱ्या व्यवस्थेत घेणे शक्य आहे. त्यामुळे महाआयटीचे कारण तकलादू असल्याचा दावा सहकार विभागाने करत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे फाइल सादर केली होती.

त्यानंतर महाऑनलाइन कंपनीत जे अधिकारी किंवा तज्ज्ञ कर्मचारी होते, त्यांना बोलावून डाटा पुनर्स्थापित करता येतो का, याचीही चाचपणी करण्याची सूचना महाआयटीला दिली आहे. डाटा पुनर्स्थापित करण्यासाठी ज्या ज्या शक्यता आहेत त्या तपासून पाहण्यासाठी या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.

पाच हजार ९७५ कोटींची कर्जमाफी प्रतीक्षेत

राज्यातील सहा लाख ५६ हजार कर्जखाती कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या कर्जखात्यासाठी पाच हजार कोटी ९७५ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासनाला वेळ आहे. जर उच्चस्तरीय बैठकीत या बाबत निर्णय झाल्यास पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत वाढीव तरतूद करून ही कर्जमाफी होण्याची शक्यता असल्याचे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.