Agriculture Warehouse Scheme : देशातील कृषी गोदामांच्या संख्येत दहा वर्षांत मोठी वाढ

Warehouse Scheme Update : कृषी विषयाशी निगडित देश आणि राज्यातील गोदाम व्यवस्था विस्कळीत आणि असंघटित आहे. तरीही मागील दहा वर्षांत गोदाम उभारणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढीचा वार्षिक दर सुमारे ४.४ टक्के इतका आहे. २००८ मध्ये खासगी उद्योजकता हमी (PEG) योजनेनुसार खासगी उद्योजक किंवा राज्य स्तरावरील संस्थांनी गोदाम उभारणी करिता निधी गुंतवणूक करून ९ ते १० वर्षे राज्य शासनामार्फत गोदामाचा वापर करण्याबाबत हमी दिली जाते.

२०१३-१४ पर्यंत या योजनेत सुमारे ५.०६ लक्ष टन क्षमतेपर्यंत वाढ झाली असून, २०२० नंतर ही योजना बंद करण्यात आली. २०१७ च्या भारतीय खाद्य महामंडळ (FCI) यांच्या अहवालानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुमारे ५ ते ७ वर्षे उशीर झाल्यामुळे या योजनेत शासनाला तोटा सहन करावा लागला.

प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पंजाब राज्यात रेल्वेच्या बाजूच्या जागेत २५,००० टन क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेचे गोदाम उभारणे अपेक्षित असून, मार्गदर्शक सूचनेनुसार बऱ्याच गोदाम उभारणीच्या बाबतीत हा नियम पाळला न गेल्याने, शेतीमाल गोदामात ठेवणे आणि बाहेर काढणे या खर्चात वाढ झाली.

तसेच शेतीमाल रेल्वेमधून उतरवणे आणि भरणे या दोन्ही बाबतींत गोदाम उभारणी करताना व्यवस्थित हिशेब न केला गेल्याने जास्त खर्चाचा भुर्दंड रेल्वे व्यवस्थापनावर पडला.

राष्ट्रीय स्तरावर या योजनेची कामगिरी सन २०१३-१४ पासून व्यवस्थित अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने गोदाम उभारणी व साठवणूक क्षमता कमी होत गेली. रेल्वे स्थानकापासूनचे गोदाम उभारणीच्या अंतराचे गणित चुकीचे मांडल्यामुळे सुद्धा गोदाम व्यवस्थापन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.

२०१३-१४ पर्यंत सदर योजनेने अपेक्षित यश न प्राप्त केल्यामुळे गोदाम क्षमता वाढविण्यात अपयश आले. त्यानंतर या योजनेचा लक्ष्यांक कमी करण्यात आला. या योजनेचा लक्ष्यांक व यशस्विता कमी होण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्र शासनाने २०१३-१४ मध्ये उभारलेली सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांची गोदाम पायाभूत निधी योजना.

याच योजनेत पुन्हा आणखी ५०,००० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. यामुळे २०२० पर्यंत सुमारे ९४.८७ हजार कोटी रुपयांच्या ७,६१६ प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदाम उभारणी करण्यात आली.

देशातील कृषी गोदाम क्षमता वाढीबाबतचा तपशील

वर्ष ---साठवणूक क्षमता (मे. टन)

२०११-१२ ---११२.३७

२०१५-१६ ---१२६.९६

२०१८-१९ ---१५२.७६

(माहितीचा स्रोत : भारतातील साठवणूक पायाभूत सुविधा अहवाल २०२०)

गोदाम उभारणी योजनांची अंमलबजावणी

१) केंद्र शासनाच्या मागील काही अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार गोदाम उभारणीकरिता अनुदानाच्या आवश्यकतेच्या अनुषंगाने तालुकास्तरावर बचत गटाच्या माध्यमातून (मुद्रा कर्ज) व नाबार्डच्या (बजेट २०२०) सहकार्याने गावस्तरावर गोदाम उभारणी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

२) केंद्र शासन व राज्य शासन याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे. २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने सहकार क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना हाताशी धरून गोदाम उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू केले आहेत.

३) २०२०-२१ पासून सहकारातील धान्य उत्पादन करणाऱ्या क्षेत्रातील सुमारे ४,००० हून अधिक विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या गोदामांची दुरुस्ती करून त्यात वखार पावती योजना उभारणीकरिता साह्य करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.

सुमारे १६८ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी ३५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील विविध कार्यकारी संस्थांसाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु दुर्दैव असे की सदर योजना १०० टक्के अनुदानावर मिळेल का? याबाबत सहकारी संस्थांकडून चाचपणी करण्यात येत आहे.

त्यात काही चुकीचे नसल्याबाबत सदर सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे, असे एकूण चर्चेवरून जाणवते. परंतु काही उत्तम सहकारी संस्था अनुदानाची फारशी चिंता न करता अशा योजनांचा फायदा घेण्यास पुढे सरसावत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.

४) केंद्र शासनाने साठवणुकीबाबतची जगातील सर्वांत मोठ्या गोदामविषयक योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक तालुक्यात विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून २००० टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यात येणार असून, सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात वितरित करण्यात येणार आहे.

ही जगातील सर्वांत मोठी योजना असून, सहकार क्षेत्रात या योजनेमुळे सुमारे ७०० लाख टन गोदाम क्षमता वृद्धी होणार असल्याचे केंद्र शासनाने जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मजबूत करणे, शेतकऱ्यांना शेतीमाल काढणीच्या काळात कमी बाजारभाव असताना शेतीमाल विक्रीपासून परावृत्त करणे, धान्य गोदामात साठवणूक करण्यास भाग पाडून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण

१) विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण ही महत्त्वाची भूमिका केंद्र शासनामार्फत घेतली जाणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय व अन्न प्रक्रिया मंत्रालय या खात्यांमधील योजनांचा सुद्धा सदर योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. येत्या ५ वर्षांत ७०० लाख टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यासाठी प्राधान्याने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी देशाची धान्य साठवणूक क्षमता १,४५० लाख टन होती, की जी क्षमता देशाच्या एकूण शेतीमाल उत्पादन क्षमतेच्या ४७ टक्के होती. शेतकऱ्यांना तत्काळ पैशांची आवश्यकता असल्याने व साठवणूक सुविधा उपलब्ध नसल्याने शेतीमालाची तत्काळ विक्री केली जात आहे.

२) केंद्रशासनाच्या गोदाम उभारणीच्या योजनेनुसार प्रत्येक तालुक्यात एक विविध कार्यकारी संस्थेच्या साह्याने २००० टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यात येणार आहे. केंद्रीय स्तरावर मंत्रिमंडळातील मंत्रीवर्गाची समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय सहकार मंत्री आहेत.

या समितीमध्ये कृषी, अन्न, ग्राहक संरक्षण व अन्न प्रक्रिया अशा विविध खात्यांतील मंत्र्यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली असून योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनाही लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांमध्ये केंद्र, राज्य आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांचा समन्वय साधण्याच्या अनुषंगाने पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर पुढील ४५ दिवसांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.

३) देशातील सुमारे एक लाख विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे १३ कोटींहून अधिक सभासद आहेत. देशात गोदामांची साखळी निर्माण करून इतर कृषी व्यवसायाशी निगडित व्यवसायांची निवड आणि अंमलबजावणी करून सक्षम विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची उभारणी करण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे.

४) जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणूक नियोजनाचा आराखडा केंद्र शासनाने विकसित केला असून, त्याकरिता अंमलबजावणीचा कालावधीसुद्धा ठरवून दिला आहे. केंद्रशासनाने याकरिता काही ठराविक राज्यात पथदर्शक प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यामध्ये महाराष्ट्र, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, लडाख, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगणा, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नागालँड, मिझोरम, पुद्दूचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे या राज्यांचा समावेश आहे.

ही योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व नाबार्डच्या नॅबकॉन्स या विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात सुरुवातीला एक इच्छुक विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची निवड करून त्यांच्यामार्फत प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

५) या पथदर्शक प्रकल्पात शासनाच्या विविध योजनांच्या साह्याने विविध कार्यकारी सहकारी संस्था स्तरावर, धान्य गोदाम व सायलो उभारणी सोबतच इतर कृषी पायाभूत सुविधांची उभारणी जसे, की धान्य संकलन केंद्र, अवजारे बँक, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, ग्रामीण आठवडी बाजार इत्यादी गोष्टींची उभारणी करण्यात येणार आहे.

६) महाराष्ट्र राज्यात १२ जिल्ह्यांमध्ये २५ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाकडे स्वत:ची एकूण ३२८.७० हेक्टर जमीन असून, यापैकी पथदर्शक प्रकल्पात नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची (ता. मोर्शी जि. अमरावती) निवड करण्यात आली आहे.

नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच या संस्थेला भेट देऊन जागेची पाहणी करून सुमारे २.२५ कोटींचा हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे. याच संस्थेची जागतिक बँक अर्थसाह्यित स्मार्ट प्रकल्पात पथदर्शक प्रकल्प उभारणीत निवड झालेली होती. हा पथदर्शक प्रकल्प संस्था पूर्णत्वाच्या मार्गावर नेत आहे.

संचालक मंडळाच्या धोरणामुळे सदर संस्था वेगाने प्रगती करीत असून, या संस्थेकडे संचालक मंडळ व सचिव यांच्या उत्तम व्यवस्थापनामुळे विविध प्रकल्प स्वत:हून येत आहेत. राज्यातील इतर विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी याचा बोध घेऊन प्रगती करावी.

संपर्क - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)