Crop Insurance Scheme : पीकविमा योजनेत सुधारणांची मोठी गरज

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Crop Compensation : पुणे : पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार समिती नेमणार आहे. शेतकऱ्यांसह संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अग्रिमसह नुकसानभरपाईचे वेगवेगळे ट्रिगर लागू होण्याच्या नियमात बदल करणे, उंबरठा उत्पादन पद्धत, सदोष पंचनामे, भरपाईतील उशीर टाळावा, तसेच अंतिम तोडगा राज्य पातळीवर निघावा, असे बदल शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी सुचविले आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा आधार असतो. पीकविमा योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच आहे. परंतु योग्य लाभ मिळत नाही, अशा तक्रारी योजना नव्याने सुरू झाल्यापासून शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे योजनेस शेतकरी प्रतिसाद कमी होता. यंदापासून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा आणला आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला.

यंदा खरिपात ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील बहुतांशी भागात मोठा खंड पडला. पिकांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात घटली, शेतकऱ्यांनी नियमानुसार अग्रिम भरपाईची मागणी केली. सरकारपातळीवर अधिसूचनाही निघाल्या. परंतु विमा कंपन्यांनी अपीलांचा घोळ घातला आणि अग्रीमच्या भरपाईचा गोंधळ सुरू झाला. भरपाईतून अनेक पिके आणि एकाच तालुक्यातील मंडळांनाही वगळण्यात आले. यासंबंधी प्रचंड तक्रारी केल्या आहेत. यात सुधारणांची अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. .

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या. पण अनेक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे विमा कंपन्यांनी केलेच नाही, असे शेतकरी सांगतात. विमा भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारे मिळाली, याची माहिती मिळत नाही, अशा तक्रारीही शेतकरी करत आहेत.

यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिकांवर कमी पाऊस, पाणीटंचाई, वाढती उष्णता अशी संकटे आहेत. यामुळे पिकांचे नुकसान होते. पण पीकविमा भरपाई देण्याचे निकष खूपच किचकट आहेत. त्यामुळे यंदा खरिपातील पिकांचे उत्पादन कमी होऊनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मग दुष्काळी वर्षातही जर शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळत नसेल, तर पीक योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे, अशी टीकाही शेतकऱ्यांनी केली.

पीकविमा योजनेत हे बदल व्हावेत
१) पीकविमा भरपाई काढताना उंबरठा उत्पादनाची अट काढून टाकावी. कृषी विभाग उत्पादन काढण्यासाठी जी आकडेवारी वापरतात त्याचाही वापर विमा योजनेत करावा.
२. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पूर्वसूचना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना जसे ७२ तासांचा कालावधी दिला जातो, तसेच शेतकऱ्याची पूर्वसूचना प्राप्त झाल्यानंतर ७२ तासांत त्या शेतकऱ्याच्या नुकसानीच्या पंचनामा कंपन्यांनी करावा.
३. शेतकऱ्यांना किती विमा भरपाई मिळणार याची स्पष्टता असायला हवी. शेतकऱ्याला मिळालेली भरपाई कोणत्या आधारे दिली म्हणजेच किती क्षेत्र, किती टक्के नुकसानग्रस्त दाखवले, हे शेतकऱ्याला एसएमएसद्वारे कळायला हवे.
४. शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई जाहीर झाल्यानंतर काही महिने पैसे मिळत नाही. त्यामुळे त्या त्या हंगामातील विमा रक्कम किती दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे, या नियमाचे पालन व्हायला हवे.
५. काही वाद निर्माण झाला तर विमा भरपाई रखडते. विम्याच्या वादावर अंतिम तोडगा केंद्रीय पातळीवर निघतो. पण यात खूप वेळ जातो. त्यामुळे अंतिम तोडगा राज्यातच निघायला हवा.
६. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या नुकसान पातळीच्या प्रमाणानुसार भरपाई मिळायला हवी. प्रत्येक शेतकऱ्याचे बांधावर जाऊन पंचनामे सक्तीचे करावेत.
७. अग्रिम भरपाईतील २१ दिवसांचा पावसाचा खंड ही अट वगळावी. यंदा अनेक मंडळांत ५ ते १० मिलिमीटर पावसानेही खंड मोडला होता.
८. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विमा कंपन्यांची पूर्णवेळ कार्यालये आणि प्रतिनिधी असणे बंधनकारक करावेत.

सध्या पीकविमा योजनेचे काम कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच सुरू असल्याचे दिसते. दुष्काळ असतानाही शेतकऱ्यांना योग्य अग्रिम भरपाई मिळाली नाही. अंतिम भरपाईतही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. आता विमा योनजेत बदल करण्यासाठी समिती नेमली जाणार आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण हा केवळ फार्स ठरू नये ही अपेक्षा.
- अजित नवले, नेते, किसान सभा

पीकवीमा योजनेत खरेच सुधारणा करायची असेल तर समितीमध्ये अभ्यासू व अनुभवी शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असावा जेणेकरून शेतकरी हिताचा विचार केला जाईल, अन्यथा यापूर्वी अनेक वेळा समिती नेमूनही शेतकरी समाधानी नाही. समिती स्थापनेचे नाटक शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकणार नाही.
- हेमचंद्र शिंदे, शेतकरी, परभणी