Gram Sabha: ग्रामसभा गावकऱ्यांचे ब्रह्मास्त्र

मुंबई ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) अधिनियम १९५८ व ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. राज्य घटनेच्या २४३ (अ) मध्ये याबाबत उल्लेख आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या पोट नियम ३ प्रमाणे प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या सुरुवातीस दोन महिन्यांच्या आत भरविणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे कलम ७ (१) नुसार दोन ग्रामसभेतील अंतर चार महिन्यापेक्षा जास्त असू नये असे उल्लेखित आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार चारपेक्षा जास्त ग्रामसभा आयोजित करता येतात. यामध्ये १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि २६ जानेवारी या ग्रामसभा घेणे सरपंच व ग्रामसेवक यांना बंधनकारक आहेत.

ग्रामसभेचा अर्थ आणि नियमावली

ग्रामपंचायत क्षेत्रात गाव, वाड्या, वस्त्या, खेडे, पाडे यांचा समावेश आणि तेथील मतदार यादीत नाव असलेले मतदार यांची सभा होय. ‘लोक ज्या गावात, वाडी, वस्ती, खेडे, पाड्यावर राहतात आणि तेथील मतदार यादीत त्यांचे नाव आहेत अशा मतदारांची सभा म्हणजेच ग्रामसभा,’ असा त्याचा सोपा अर्थ आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांकरिता पाड्याची ग्रामसभा या संकल्पनेला सुद्धा मान्यता देण्यात आलेली आहे. म्हणजे ग्रामसभेत उपस्थित राहण्यासाठी त्या ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या मतदार यादीत नाव असणे गरजेचे आहे. जर एखादा व्यक्ती त्या गावातील मतदार नसेल आणि तो ग्रामसभेत उपस्थित असेल, तर त्यास अध्यक्ष नियमाने हाकलून देऊ शकतात.

ग्रामसभेत फक्त आणि फक्त गावातील मतदार नागरिकांनाच प्रश्‍न उपस्थित करता येतात ते पण अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीने. ग्रामसभा सुरू झाल्यानंतर गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे व त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा गावकरी मागू शकतात. पण त्यांना आवश्यक किंवा सोयीस्कर असणारे ठराव मांडू शकत नाहीत. तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेने अधिकृत नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्याला उपस्थित राहता येते पण ठराव मांडणे किंवा ठरावाच्या वेळी मतदान करण्याचा अधिकार नाही.

ग्रामसभेचे अधिकार

ग्रामसभेचे अधिकार आपल्याला माहीत असतील तर त्याचा योग्य वापर आपण ग्रामस्थ करू शकतो. गावामध्ये काम करीत असलेले सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या उपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल व मूल्यमापन त्यांच्या वरिष्ठांना निदर्शनास आणून दिले जाईल.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेली नियमबाह्य गोष्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना अहवालात नमूद करून देईल. त्यावर तीन महिन्यात कार्यवाही न झाल्यास त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित केली जाईल आणि त्यावर कार्यवाही ३ महिन्यात होईल. कलम १० प्रमाणे ग्रामसभेस गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील.

राज्य शासनाच्या किंवा व्यक्तिगत लाभधारक योजनांकरिता लाभधारकांची निवड करील तो अधिकार कलम ८ प्रमाणे ग्रामसभेस आहे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी निकष व नियमानुसार लाभार्थी यादी ग्रामसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर ती यादी बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कायद्याचे उल्लंघन न करता ऐच्छिक आहेत अशा शासकीय योजना, कार्यक्रम, उपक्रम योग्य पद्धतीने राबविले जात नसतील किंवा त्याचा योग्य वापर/उपयोग लाभार्थी/गावाला होत नसेल तर ते बंद करण्याचा किंवा न राबविण्याचा निर्णय ग्रामसभा घेऊ शकते.

असा निर्णय सर्वानुमते ग्रामसभेने घेतल्यानंतर शासकीय यंत्रणेस तात्काळ काम थांबवावे लागते. तसेच संबंधित कामाची संपूर्ण चौकशी व शहानिशा करून काम सुरू करण्यासाठी परत ग्रामसभेची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. गैर सरकारी, खासगी व्यवसाय, उद्योजक, दुकानदार याने गावातील नागरिकांना फसवले किंवा बोगस, भेसळयुक्त वस्तू विक्री केल्यास तसेच किमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री केल्यास तर त्यावर गावात विक्री, प्रचार, प्रसिद्धी यास बंदी व बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

यामुळे सदरील मालकास गावात आपला माल विक्री करण्यास मनाई येते. तसेच एखाद्या कारखान्यामुळे गावकऱ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असेल किंवा पर्यावरण प्रदूषित होत असेल आणि ग्रामपंचायतीने नोटीस देऊन सुद्धा त्यास प्रतिसाद देत नसल्यास ग्रामसभा त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आणि कारवाईचा ठराव घेऊ शकते.

एखाद्या कंपनीने बोगस किंवा भेसळयुक्त वस्तू विक्री केल्यामुळे गावकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल तर त्या कंपनीची वस्तू विक्री, प्रचार, प्रसिद्धी किंवा जाहिरात यावर बंदी ग्रामसभेतून घालता येते. आपल्याला माहित नसल्याने आपण ग्राहक तक्रारमंच किंवा न्यायालयात जातो. त्या ठिकाणी आपल्याला वेळेत न्याय मिळेल याची शाश्‍वती नसते.

तसेच त्यासाठी आपल्याला मोठा खर्च करावा लागतो व कामधंदा सोडून वेळ द्यावा लागतो. आपल्याकडे बऱ्याचदा भक्कम पुरावे नसतात. त्यामुळे आपण कोर्टात जिंकत नाहीत. केस जिंकले तरी पुढे अपील होत जाते. त्यामुळे आपल्याला त्रास सहन करावा लागतो. बरेच याचिकाकर्ते त्रासून त्यागून मध्येच केस सोडून देतात.

गावकरी मित्रांनो आपल्याकडे ब्रम्हास्त्र असून ते वापरायचे कसे माहित नसल्याने अन्याय सहन करावा लागतो. गावकऱ्यांनी या ब्रम्हास्त्राचा योग्य वापर केला तर बरेच प्रकरण गावात सुटतील आणि फसवणूक, बोगसगिरी, प्रदूषण यावर आळा बसेल, गावकऱ्यांची वचक निर्माण होईल.

- संजय ज्ञानोबा शिंदे

सचिव, हिंद संस्था नेकनूर, ता. जि. बीड. (९८५०५२३९६९)