Pune News: राज्य शासनाने नुकतीच कृषी प्रक्रिया उद्योगांना जाचक ठरणारी ‘बिगर शेती प्रमाणपत्रा’ची (एनए) अट रद्द केली आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातील कृषी प्रक्रिया उद्योजकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र राज्य शासनाच्या याच धोरणाप्रमाणे सर्व बँकांनीही कर्ज प्रकरणात ‘एनए’ची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा, नव्या निर्णयाचा कृषी उद्योजकांना फारसा फायदा होणार नसल्याचा दावा केला आहे..कृषी अन्नप्रक्रिया उद्योजकांना अनेक जाचक अटींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये ‘एनए’ही एक महत्त्वाची अट होती. राज्य शासनाने ती रद्द केली असली तरी कर्ज प्रकरणात बँकांकडील ही अट अजूनही कायम आहे. या अटीमुळे कर्ज घेताना अडथळ्यांचा सामना कृषी प्रक्रिया उद्योजकांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करावा लागत आहे..याविषयी नाशिक येथील सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष विलास शिंदे म्हणाले की, प्रदूषण मंडळाने घातलेल्या ‘एनए’ची अट ही खूप अडचणीची होती. या अटीमुळे कृषी प्रक्रिया उद्योजकांना दोन महिन्यांपासून ते दोन वर्षे वाया जात होती. त्याबद्दल शासनाने घेतलेला जो काही निर्णय घेतलेला आहे, तो स्वागतार्ह आहे..Agriculture Department: कृषी विभागासाठी हात आखडता.त्याचा अनेक कृषी उद्योजकांना फायदा होईल. परंतु याप्रमाणे शासनाने बँकांनाही सूचना देणे गरजेचे आहे. बँकाही कर्ज देताना जागा ‘एनए’ असण्याची अट घालतात. त्यामुळे बँकांच्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेऊन त्याचा शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता आहे..पुण्यातील भवरापूर येथील एसएस अॅग्रो फूडचे अध्यक्ष सुभाष साठे म्हणाले की, अशाच प्रकारचा निर्णय बँकांनीही घेतला पाहिजे. अन्यथा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा विशेष फायदा होणार नाही..कारण जागा ‘एनए’ असल्याशिवाय बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे भांडवल उभारण्यासाठी पुन्हा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. परंतु ही अट काढून टाकल्यामुळे आता बँका प्रत्यक्षात किती कर्ज देतील हा प्रश्न आहे. शासनाप्रमाणे बँकेनेही एनएची अट काढून टाकली पाहिजे. तरच या निर्णयाचा कृषी प्रक्रिया उद्योग धारकांना फायदा होईल..उद्योगासाठी जमीन अकृषक करताना विविध विभागांच्या परवानग्या घेणे सक्तीचे होते. एक प्रकारे या विभागांना पोसण्याची सोय या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यातच उद्योजक हा उद्योग उभारणीसाठी बँकेतून कर्ज घेत होता. या परवानग्यांसाठी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी, मोठा खर्च होत असल्याने घेतलेल्या कर्जावर व्याज चुकवावे लागत होते. उद्योगासाठी ‘एनएची’ गरज नसल्याबाबत शासन आदेश जानेवारी महिन्यात काढण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.बालाजी ढोबे, संचालक, कांचनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वरोरा, चंद्रपूर.ग्रामीण भाग हा औद्योगिक भागात मोडत नाही. औद्योगिक भागात शासनाच्या नियमानुसार सर्व प्रक्रिया करून उद्योग उभारले जातात. परंतु ग्रामीण भागात अनेक अडचणी येत असल्यामुळे ‘एनए’ करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. आता ही अट रद्द केल्यामुळे काही प्रमाणात निश्चितच फायदा होईल. नितीन इंगळे, इंगळे फूड्स, वाळुंज, सासवड.या निर्णयामुळे आमच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु बँकेकडून बांधकाम परवान्याची घातलेली अट व त्यासाठी आवश्यक ‘एनए’ची अट काढल्यास अनेकांचा प्रकल्प उभारणीतील अडथळा दूर होईल.विलास भेरे, कोनेवाडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कोनेवाडी, जि. छत्रपती संभाजीनगर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
