Agriculture Input : निविष्ठांबाबत केंद्र आणि राज्यात सुसूत्रता आणू

Mumbai News : बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांची गुणवत्ता तपासणी, केंद्र व राज्यांच्या विविध नियम व धोरणात एकसूत्रता आणले जाईल. तसेच खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांनी खते आणि कीटकनाशके या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग करू नये यासाठी कृषी विभागाने लक्ष ठेवले पाहिजे, अशा सूचना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

तसेच रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेली कीटकनाशके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्या, अशा सक्त सूचना कोकाटे यांनी या वेळी केल्या. सह्याद्री अतिथिगृह येथे बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री कोकाटे बोलत होते.

मंत्री कोकाटे म्हणाले, ‘‘बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांची गुणवत्ता तपासणी करताना गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या कामामध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जाईल.

राज्यात बी-बियाणे,खते आणि कीटकनाशक यांच्या बाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे पुनरावृत्ती टाळणे, समान नमुना पद्धतीने तपासणीचे धोरण, संगणकीकृत बियाणे साठा पुस्तक ठेवणे, बियाणे नमुनाचे आकारमानात बदल, एक देश एक परवाना या सर्व सूचनांचा शासन अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.

बी-बियाणे, खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक विक्रेते आणि कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून तशा सूचना असतील तर त्याला प्राधान्य दिले जाईल. कंपन्यांनी फक्त नफा हा दृष्टिकोन समोर ठेवून काम न करता शासनाने दिलेल्या नियमाचे पालन करणे गरजेचे आहे. बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जिथे नियमांत त्रुटी असेल जिथे कायद्याचे उल्लंघन केले जाईल तिथे कायदेशीर कारवाई केली जाईल.’’

या वेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यासह बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांचे राज्यातील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कीटकनाशकांच्या दराबाबत विचार करावा

कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अजून कमी किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील का, याबाबत विचार करावा. कृषी विभागाचे संकेतस्थळ नव्याने अद्ययावत करत आहोत, या बाबतीत सर्वांनी आपल्या सूचना आणि मते जरूर कळवावीत, असे आवाहन त्यांनी केली. ‘इज ऑफ डुंईग बिझनेस’नुसार कृषी क्षेत्रातील उद्योगांना शासन सहकार्य करून यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर देखील करण्यात येईल, असे ही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे या वेळी म्हणाले.